​काठमाडौँ । देश बाहिर रहेका लाखौं नेपाली र प्रविधिले जोडिएको नयाँ पुस्तालाई भविष्यका निर्वाचनहरूमा समेट्न 'आउट अफ कन्ट्री भोटिङ'  र 'आउट अफ डिस्ट्रिक्ट भोटिङ'को व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठुलो जनसंख्या मताधिकारबारबाट बञ्जिच हुन लागेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

​युथ इनिसिएटिभ र नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चद्वारा नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार आयोजित ‘युवा र जेन्जी संवाद’का सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा निर्वाचन विज्ञ, अधिकारकर्मी र युवा प्रतिनिधिहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका चुनौती र सुधारका पाटाहरूबारे छलफल गरेका थिए ।

निर्वाचनविज्ञ राधिका रेग्मीले मतदानलाई भौगोलिक सीमामा खुम्च्याउन नहुने बताइन् । भनिन्, 'मतदान आवधिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । बाह्य मतदान र जिल्ला बाहिरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव छ । अब हामीले निर्वाचन आयोगसँग मिलेर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

नेपाल नीति प्रतिष्ठानकी सदस्य शारु जोशीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्र धानेका नेपालीहरुको 'नोट' चल्ने तर 'भोट' नचल्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको बताइन् । उनले कानुनी रिक्तता र सीमान्तकृत समुदायको तथ्याङ्क अभावलाई चिर्दै राज्यले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।

​गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नागरिक समाज र निर्वाचनको सम्बन्धबारे बोल्दै हरेक नागरिकको आवाज गणना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले युवा आन्दोलन र नागरिक समाजलाई निर्वाचन सुधारको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । 

​युथ इनिसिएटिभका अध्यक्ष योगेश काफ्लेले ई–भोटिङ, आई–भोटिङ  र अग्रिम मतदानको अवधारणा लागु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन मतदान केन्द्रहरू अनिवार्य रुपमा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्न, मतदानको गोपनीयता कायम हुनुपर्ने र यौनिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी एन्जल लामाले बताइन् ।