काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले लङ ग्रेन बासमती चामलको आयातमा अर्बौं रुपैयाँको कर छली र कालोबजारी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आइतबार प्रेस ब्रिफिङ गर्दै उनले नेपालमा नक्कली उद्योग खडा गरी राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने गरी भारतबाट चामल आयात भइरहेको खुलासा गरेका हुन् ।
 
महर्जनका अनुसार लङ ग्रेन चामलको कारोबारमा ३६ जना ठुला र १२५ जना साना व्यापारीहरूको संलग्नता छ । ‘एकजना व्यापारीले मात्रै वार्षिक ५०० करोड (५ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको चामल आयात र कारोबार गरिरहेका छन्,’ उनले भने । ९९.९ प्रतिशत यस्तो चामल भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।
 
महर्जनले व्यापारीहरूले ट्रेडिङ र उद्योगबिचको भन्सार दरको फरकलाई दुरुपयोग गरेको बताएका छन् । व्यापारीले चामल आयात गर्दा २५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । उद्योगले ल्याउँदा २० प्रतिशत भन्सार लाग्छ र १३ प्रतिशत भ्याट पनि फिर्ता पाइन्छ । यही ५ प्रतिशत भन्सार छुट र भ्याट फिर्ताको लोभमा व्यापारीहरूले कागजमा मात्र सीमित ‘नक्कली उद्योग’ खडा गरेको महर्जनको दाबी छ । 

‘उद्योगको नाममा ल्याउने तर उद्योग नै हुँदैन । ५० किलोको नन–ब्रान्डेड बोरामा चामल ल्याएर गोदामभित्रै २५ किलोको प्याकेटमा हाली ओभरलकिङ (सिलाई) गरेर बजार पठाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनमा पनि ती स्थानमा उद्योग नभई  गोदाम मात्र भेटिएको उनले जानकारी दिए ।
 
महर्जनले दर्ता नभएको  उद्योग  ‘सेन्चुरी फुड इन्डस्ट्री’को नाममा भइरहेको आयात प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सुनसरीमा रहेको भनिएको उद्योगका लागि विराटनगरको ठुलो भन्सार नाका छोडेर कपिलवस्तुको कृष्णनगर (सानो भन्सार) नाका प्रयोग हुनु र त्यहाँबाट भैरहवामा सामान थुपार्नुले बदनियत पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । भारतको हरियाणाबाट ‘सेमी–प्रोसेस्ड’ भनिए पनि पूर्ण रूपमा तयार चामल आयात भइरहेको प्रमाण रहेको उनले बताए । 
 
यस विषयमा छानबिनका लागि गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सप्रमाण उजुरी दर्ता गराए पनि सुनुवाइ नभएको महर्जनले बताए । ‘हामीले उजुरी हाल्यौँ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त उजुरीलाई ‘तामेली’ मा राखिदियो,’ महर्जनले आक्रोश पोखे, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको यत्रो घोटालाको फाइल बन्द गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतमा सुर्खेतमा कुहिएको चामल पठाएको घटना स्मरण गराउँदै राज्यका निकायहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । विश्व खाद्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ६ महिनाको ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो कुनै तयारी नरहेको र आपतविपद् पर्दा समस्या आउन सक्ने तर्फ पनि उनले सचेत गराएका छन् ।