काठमाडौं । गत भदौ (२४–२७)को तीन दिन नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा सरकारले चरम दमन गरी २३ जनाको हत्या गरेपछि भड्किएको विद्रोहले भदौ २४ गते देशभर विध्वंश मच्चियो ।

आक्रोशित प्रदर्शनकारीले देशकै धरोहर सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत राज्यका सम्पत्तिमाथि आगजनी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना सडकमा आउनुपर्‍यो । 

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिन् । निर्वाचन आउन २४ दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक निकास निस्कनेमा राजनीतिकवृत्त ढुक्क देखिइहालेको छैन । 

इतिहासविद् तथा विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी जसले अस्थिरता ल्याएको हो उसैले आगामी मार्गचित्र स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।    

‘जसले राज्यविहीनता सिर्जना गरेको हो, त्यसले स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ । अहिलेको सरकार कसैको डमी जस्तो देखिन्छ, रातोपाटीसँग केसी भन्छन्, ‘सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नेभन्दा पनि थप अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जेनजी विद्रोहकोक्रममा राज्यविहीनता देखिएको उनी बताउँछन् । ‘पहिला कहिले पनि यस्तो भएको थिएन । नयाँ भनेर हुँदैन, राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नेले सबै पक्षलाई मिलाएर जान सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनपछि सत्तासमीकरण कस्तो बन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।’

संवेदनशील भूराजनीति, संकटपूर्ण अर्थतन्त्र, बिग्रिँदै गएको सामाजिक सम्बन्धलाई जोड्ने गरी अब बन्ने सरकारले काम गर्न सकेन भने देश थप दुर्घटनातर्फ जानसक्ने केसी बताउँछन् । 

राजनीतिक दुष्चक्रको शृंखला 

इतिहासकारले भीमसेन थापालाई पहिलो मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री मानेका छन् । १८६३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थापाले १८९४ सालसम्म ३२ वर्ष राज्य सञ्चालन गरेका थिए । २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन ढलेपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो ।

२०१५ साल फागुन ७ देखि चैत २१ गतेसम्म ४५ दिन लगाएर नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो । २००७ सालमा निरंकुश जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएपछि राजा त्रिभुवनले मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम सञ्चालन हुने घोषणा गरेका थिए । तर त्रिभुवनको घोषणा अनुसार विधान सभाको निर्वाचन भएन । विधान सभाका लागि भनिएको निर्वाचन अन्ततः २०१५ सालमा संसद्का लागि भयो । त्यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आम निर्वाचन थियो । १०९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ अर्थात् ७४ सिट जित्यो । २०१६ साल जेठ १३ गते कांग्रेसका सभापति बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने ।

२०१५ देखि २०७९ सालसम्म १० वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । त्यसमध्ये दुईवटा राष्ट्रिय पञ्चायत, दुईवटा मध्यावधि, दुईवटा संविधानसभा र चारवटा आवाधिक निर्वाचन भएका छन् । २०१५, २०३८, २०४३, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा निर्वाचन भए । 

तर संसदीय निर्वाचन सुरू भएको ६४ वर्षमा कुनै पनि सरकारले पूरै कार्यकाल काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कू’ गरी बर्खास्त गरे । संसद् विघटन गरी राजनीतिक दलहरूमथि प्रतिबन्ध लगाए । आफ्नै सक्रियतामा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । त्यही बिन्दुदेखि नै नेपाल अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसेको देखिन्छ । 

२०२८ सालमा महेन्द्रको निधनपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई जनचाहना अनुसार सुधार गर्न २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराए । जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षले बहुमत ल्यायो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा २०३८ वैशाख २७ र २०४३ साल वैशाख २९ गते वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गराए । यी दुईवटा निर्वाचनले पनि निकास दिएन । कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि निरंकुश व्यवस्था विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन घोषणा गरे । २०४६ साल चैत २६ गते ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान लागु भयो । राजा संवैधानिक व्यवस्थाभित्र बाँधिए ।

२०४८ साल वैशाख २९ गते आम निर्वाचन भयो । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिट जितेर बहुमत हासिल गर्‍यो । एमालेले ६९ सिट जितेर बलियो प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेको थियो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै देशमा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि स्थापित हुने विश्वास गरिएको थियो । तर सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईबिच सत्ता तथा शक्ति संघर्षका कारण २०५१ सालमा संसद् विघटन भयो । 

सरकारले संसद्मा पेस गरेको धन्यवाद प्रस्ताव गणेशमान–किशुनजी समूहले असफल बनाइदिएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे ।

निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । ८३ सिट सहित कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको ९ महिने सरकारले सामाजिक न्यायको पक्षमा लोकप्रिय काम गर्‍यो । तर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले अधिकारी सरकार ढालेर संसद्को तेस्रो दल राप्रपासँग मिलेर सरकार बनायो । 

२०५२ साल भदौ २७ गते बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सांसद् किनबेच, पजेरो काण्ड जस्ता विकृति भित्र्याएर भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउने काम गरेको आरोप लाग्यो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि संसदीय विकृति तथा राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने काम देउवा सरकारबाट भएको मानिन्छ । 

प्राध्यापक लोकराज बराल मध्यावधि घोषणापछि कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएकाले राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताउँछन् ।

‘संसद् विघटनपछिको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको मेजोरिटी आएन । मनमोहन नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग मिलेर मिलिजुली सरकार बनाए । त्यसैले राजनीतिमा अस्थिरता ल्यायो’, बराल भन्छन्, ‘२०५६ सालको निर्वाचनमा फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर गिरिजा बाबु अगाडि बढे । निर्वाचनमा पनि जिते, कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री भए । तर गिरिजालाई त्यो पनि सह्य भएन । उनले किशुनजीको सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए ।’

बराल नेताहरूको व्यक्तित्वको लडाइँ र आत्मकेन्द्रित राजनीति नै आजसम्मको मुख्य समस्या भएको बताउँछन् । २०४८ सालयता प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी बाहेक गिरिजाप्रसाद, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा सबै आत्मकेन्द्रित र स्वार्थको राजनीतिमा लिप्त हुँदा पार्टीभित्र झगडा भएको उनको निष्कर्ष छ । यही व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदा अहिलेको स्थिति आएको बराल बताउँछन् । 

अर्का प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल हरेक आन्दोलनले परिवर्तन खोजिरहेको हुने, तर जनअपेक्षा अनुसार सत्तामा बस्नेले काम गर्न नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको बताउँछन् ।

‘समस्या कहाँ थियो भने भ्रष्टाचार संस्थागत भएर गयो । राज्य दोहनको पराकाष्ठा भयो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर त्यसको कमिसन खाने भए । गिरीबन्धु, ललिता निवास, पतञ्जली, यती होल्डिङ लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघ्यो । यसले गर्दा जनतामा चरम निराशा पैदा भयो । त्यसकै परिणम थियो जेनजी विद्रोह ।’ 

आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि चरम निराशालाई अन्त्य गर्न सकेन भने ‘रिभोल्युसन अफ राइजिङ फ्रस्ट्रेसन’ हुने पोखरेल बताउँछन् । 

६७ वर्षमा ११ निर्वाचन, ४९ वटा सरकार

२०१५ सालको आम निर्वाचनबाट बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थपछि पञ्चायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गरी नेपालमा ४९ वटा सरकार बनेको देखिन्छ । तीमध्ये २०१७ पुस १ देखि चैत २०, २०२६ चैत ३१ देखि २०२८ वैशाख १, २०५९ असोज १८ देखि २०५९ असोज २५ र २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाए । 

२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरू गरेको थियो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन चलाएका थिए । ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि २०६२ साल मंसिर ७ गते संसद्वादी सात दल र विद्रोही माओवादीबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो । सोही सम्झौताको जगमा २०६२/६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढाल्यो । 

२०६५ साल जेठ १५ गते देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर गणतान्त्रिक सरकारले पनि राजतन्त्रकालको झल्को दिनेगरी संरकार गठन/विघटन, भ्रष्टाचार, बेथितिलाई प्रोत्साहन दिँदा जनताको असन्तुष्टि जेनजी विद्रोहमा विष्फोट भयो । 

को कति समय भए प्रधानमन्त्री ?

बीपी कोइराला :  २०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म

पञ्चायतकाल

महेन्द्र वीरविक्रम शाह : २०१७ पुस १ देखि २०१९ चैत २० सम्म

तुलसी गिरि : २०१९ चैत २० देखि २०२० पुस ८ सम्म

सूर्यबहादुर थापा : २०२० पुस ८ देखि २०२० फागुन १४ सम्म

तुलसी गिरि : २०२० फागुन १४ देखि २०२१ माघ १३ सम्म

सूर्यबहादुर थापा : २०२१ माघ १३ देखि २०२५ चैत २५ सम्म

कीर्तिनिधि विष्ट : २०२५ चैत २५ देखि २०२६ चैत ३१ सम्म

गेहेन्द्रराज भण्डारी (प्रथममन्त्री) : २०२६ चैत ३१ देखि २०२८ वैशाख १ सम्म

कीर्तिनिधि विष्ट : २०२८ वैशाख १ देखि २०३० साउन १ सम्म

नागेन्द्रप्रसाद रिजाल : २०३० साउन १ देखि २०३२ मंसिर १५ सम्म

तुलसी गिरि : २०३२ मंसिर १५ देखि २०३४ भदौ २७ सम्म

कीर्तिनिधि विष्ट : २०३४ भदौ २७ देखि २०३६ भदौ १६ सम्म

सूर्यबहादुर थापा : २०३६ भदौ १६ देखि २०४० असार २९ सम्म

लोकेन्द्रबहादुर चन्द : २०४० असार २९ देखि २०४२ चैत ७ सम्म

नागेन्द्रप्रसाद रिजाल : २०४२ चैत ७ देखि २०४३ असार २ सम्म

मरिचमान सिंह : २०४३ असार २ देखि २०४६ चैत २६ सम्म

लोकेन्द्रबहादुर चन्द : २०४६ चैत २६ देखि २०४७ वैशाख ६ सम्म

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 

कृष्णप्रसाद भट्टराई : २०४७ वैशाख ६ देखि २०४८ जेठ १२ सम्म

गिरिजाप्रसाद कोइराला : २०४८ वैशाख १२ देखि २०५१ मंसिर १४ सम्म

मनमोहन अधिकारी : २०५१ मंसिर १४ देखि २०५२ भदौ २७ सम्म

शेरबहादुर देउवा : २०५२ भदौ २७ देखि २०५३ फागुन २९ सम्म

लोकेन्द्रबहादुर चन्द : २०५३ फागुन २९ देखि २०५४ असोज २१ सम्म

सूर्यबहादुर थापा : २०५४ असोज २१ देखि २०५५ वैशाख २ सम्म

गिरिजाप्रसाद कोइराला : २०५५ वैशाख २ देखि २०५६ जेठ १७ सम्म

कृष्णप्रसाद भट्टराई : २०५६ जेठ १७ देखि २०५६ चैत ९ सम्म

गिरिजाप्रसाद कोइराला : २०५६ चैत ९ देखि २०५८ साउन ११ सम्म

शेरबहादुर देउवा : २०५८ साउन ११ देखि २०५९ असोज १८ सम्म

ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह : २०५९ असोज १८ देखि २०५९ असोज २५ सम्म

लोकेन्द्रबहादुर चन्द : २०५९ असोज २५ देखि २०६० जेठ २२ सम्म

सूर्यबहादुर थापा : २०६० जेठ २२ देखि २०६१ जेठ २१ सम्म

शेरबहादुर देउवा : २०६१ जेठ २१ देखि २०६१ माघ १९ सम्म

ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह : २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म

गणतन्त्रकाल

गिरिजाप्रसाद कोइराला : २०६३ वैशाख १२ देखि २०६५ जेठ १५ सम्म

गिरिजाप्रसाद कोइराला : २०६५ जेठ १५ देखि २०६५ भदौ २ सम्म

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : २०६५ भदौ २ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म

माधवकुमार नेपाल : २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २३ सम्म

झलनाथ खनाल : २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ १२ सम्म

डा. बाबुराम भट्टराई : २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ चैत १ सम्म

खिलराज रेग्मी : २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ सम्म

सुशील कोइराला : २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २५ सम्म

केपी शर्मा ओली– २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन २० सम्म

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म

शेरबहादुर देउवा : २०७४ जेठ २४ देखि २०७४ फागुन ३ सम्म

केपी शर्मा ओली : २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ वैशाख ३० सम्म

केपी शर्मा ओली : २०७८ वैशाख ३० देखि २०७८ असार २९ सम्म

शेरबहादुर देउवा : २०७८ साउन २९ देखि २०७९ पुस १० सम्म

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : २०७९ पुस १० देखि २०८१ असार ३० सम्म

केपी शर्मा ओली : २०८१ असार ३० देखि २०८२ भदौ २४ सम्म

सुशीला कार्की : २०८२ भदौ २७ देखि हालसम्म