काठमाडौँ । सङ्घीय मन्त्रालयहरूले पुस मसान्तसम्म ६ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म अर्धवार्षिक समीक्षाले यस्तो देखाएको हो । 

मन्त्रालयको विवरण अनुसार यो अवधिमा विकास निर्माण र पूर्वाधारको जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरूले निकै कम बजेट खर्च गरेका छन् । प्रशासनिक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूको खर्च प्रतिशत उच्च रहेको छ । विशेष गरी विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) को ठुलो हिस्सा ओगट्ने मन्त्रालयहरूकै प्रगति सुस्त देखिँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा यसको असर पर्ने देखिएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार बजेट खर्चको हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर साबित भएको छ । ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सिलिङ पाएको यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा जम्मा ६.३१ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ। 

पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८.४८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले ११.९५ प्रतिशत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३.२८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ५३ अर्ब बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १८.१२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रालय खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बलियो देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ५५.८० प्रतिशत रकम पुस मसान्तसम्ममै खर्च गरिसकेको छ । 

परराष्ट्र बाहेक अनिवार्य दायित्व र चालु खर्च बढी हुने अन्य मन्त्रालयहरूको प्रगति पनि उच्च देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४६.३९ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयले ४५.८८ प्रतिशत र गृह मन्त्रालयले ४२.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि करिब ४३ प्रतिशत खर्च पुर्‍याएको छ।

प्रमुख अङ्ग मानिने अर्थ मन्त्रालयको खर्च ३५.५४ प्रतिशत र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ३२.९८ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३३.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।