काठमाडौँ । सशस्त्रका पूर्वडीआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले थुनामुक्तको माग गर्दै दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । कोइरालाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जन्मकैदको फैसला भएपछि हाल कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कोइरालाले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै थुनामुक्तको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दाबी गरेका छन् । कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण भएको कारण देखाएर उनले आफूलाई कैद छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

०६८ माघ ८ मा रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिबेलादेखि उनी थुनामा थिए । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

 ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै कोइराला पुन कारागार चलान भएका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मङ्सिर २३ मा सदर गरेको थियो ।