काठमाडौँ । नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई ‘बालिग’ मानेर देशको प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि छान्ने अधिकार (मताधिकार) प्रत्याभूत गरेको छ । तर अचम्म, तिनै १८ वर्षका ‘बालिग’ नागरिकले आफ्नो जीवनसाथी रोजेर विवाह गरे राज्यले उनीहरूलाई ‘अपराधी’ करार गर्छ । 

यही गम्भीर संवैधानिक विरोधाभास र बालिग उमेरको परिभाषामा रहेको अन्योललाई समाधान गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । 

‘संविधानको धारा १ सँग बाझिएका मुलुकी देवानी र अपराध संहिताका २० वर्षे विवाहका प्रावधानहरूलाई बदर घोषित गरियोस् भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हौँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको विवाहको उमेर २० वर्षे प्रावधानले चुनौती थपिएकाले सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा रिट दिएका हौँ । नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकारको उमेरमा एकरूपता कायम गरी १८ वर्षलाई नै साझा मापदण्ड बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियोस् भनेर हामीले रिट दिएका हौँ ।’ 

संविधानमा देखिएको यो व्यवस्थाले आम नागरिकमा समस्या हुने देखिएपछि उमेर विवादलाई एकरुपता दिनका लागि रिट लिएर आफूहरू सर्वोच्च पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा ज्ञवालीले संविधानमा भएको तीन फरक मापदण्डको विषयमा प्रश्न गरे । उनले उमेर अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि चर्चा गरे । उनले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने भएपछि १८ वर्ष उमेरलाई राजनीतिक अधिकार मात्रै नभई विवाहको अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क गरे । १८ वर्षमा बालिग हुने र २० वर्ष नपुग्दा बालक हुने संवैधानिक व्यवस्था एक अर्कामा नमिलेको उनको तर्क छ ।
नेपालमा हाल ‘बालिग’ वा ‘नागरिक अधिकार’ प्रयोग गर्ने उमेरका सम्बन्धमा तीन वटा फरक–फरक मापदण्ड प्रचलनमा छन् । 

पहिलो, १६ वर्षमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर (पहिचानको अधिकार) दिने व्यवस्था गरिएको छ भने दोस्रो, १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारजस्तो मतदान गर्न पाउने र बालिग मानिने उमेर भनिएको छ भने २० वर्षमा व्यक्तिगत र नागरिक अधिकारअन्तर्गत विवाह गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । 

कसैले २० वर्ष नपुगी विवाह गरे त्यस्तो अवस्थामा बालविवाह अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेको विवाहको २० वर्षे प्रावधानलाई चुनौती दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता डा. देवबहादुर बोहरा लगायतले संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका हुन् । संविधानको धारा ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५) ले १८ वर्ष पूरा भएको नागरिकलाई बालिग मानेर मताधिकार दिएको अवस्थामा विवाहका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने नियम संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएको निवेदकहरूको दाबी छ । 

१८ वर्षमा ‘बालिग’ तर विवाह गर्दा ‘बालक’ ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘१८ वर्षमा देशको शासन व्यवस्था बदल्न सक्ने नागरिकलाई विवाहको हकमा भने ‘बालक’ सरह व्यवहार गरेर जेल पठाउनु न्यायसंगत छैन ।’ निवेदकहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई पनि आधार मानेका छन्, जसले १८ वर्ष मुनिकालाई मात्र बालबालिका मान्छ । १८ वर्ष कटेपछि व्यक्ति कानुनी रूपमा बालबालिका रहँदैन भने उसले गर्ने विवाहलाई ‘बालविवाह’ भन्नु र सजाय दिनु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको दायित्व

निवेदनमा विश्वका विभिन्न देशहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई ‘अव्यावहारिक’ देखाइएको छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र भुटानजस्ता देशहरूमा १८ वर्षलाई विवाहको वैध उमेर मानिएको छ । भारत र बंगलादेशमा केटाका लागि २१ र केटीका लागि १८ वर्ष तोकिएको भए पनि नेपालमा दुवैका लागि २० वर्ष तोकिनु र १८–१९ वर्षका युवायुवतीलाई जेल हाल्नु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको तर्क गरिएको छ । 

नेपालले अनुमोदन गरेको ‘बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९’ ले पनि १८ वर्षमुनिकालाई मात्र बालक मानेको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई बिनाआरक्षण स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा घरेलु कानुन त्यसकै भावना अनुसार हुनुपर्छ ।’ 

नागरिकताको उमेरमा पनि प्रश्न

रिटमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा रहेको १६ वर्षमा नागरिकता लिने प्रावधानलाई पनि संविधानको बालिग उमेर (१८ वर्ष) सँग तालमेल मिलाउन माग गरिएको छ । १६ वर्षमा नागरिकता पाउने तर १८ वर्ष नपुगी बालिग नहुने र २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने यो ‘कानुनी जटिलता’ले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्‍याएको निवेदकहरूको ठहर छ । 

सर्वोच्च अदालतले कसरी गर्ला व्याख्या ?

यो मुद्दा केवल विवाहको उमेरको कुरा होइन, यो नेपाली कानुनको समग्र ‘दर्शन’ र ’एकरुपता’सँग जोडिएको छ । १८ वर्षको युवाले सेना वा प्रहरीमा भर्ना हुने बाटो खुल्नेछ, भोट हालेर सरकार बनाउन सक्छ, तर विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने र १८ वर्षमा विवाह गर्दा जेल जानुपर्ने व्यवस्था एक अर्कोका विरोधाभास देखिएको रिट निवेदकको दाबी छ । 

यदि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम फैसला गरे नेपालमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम हुनेछ र हजारौँ युवा जो अहिले ‘बालविवाह’को मुद्दामा जेल परेका वा कानुनी झमेलामा छन्, उनीहरूले राहत पाउनेछन्, यसले नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संवैधानिक भावनासँग जोड्ने काम गर्नेछ । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अब यस कानुनी विरोधाभासलाई कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर यो रिटले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको विवाहको उमेर र बालिगको परिभाषामा एउटा नयाँ र शक्तिशाली संवैधानिक बहसको ढोका भने खोलेको छ ।