बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

टोपबहादुर रायमाझी र बेचन झाको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

बिहीबार, २९ माघ २०८२, ११ : २३
बिहीबार, २९ माघ २०८२

सारांश

  • नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बेचन झाको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पेशी तोकिएको छ।
  • जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी र झाले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
  • सर्वोच्च अदालतले पनि छाड्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बेचन झाको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गर्दै दिएको निवेदन जिल्ला अदालत काठमाडौँले अस्वीकार गरेपछि सो उपर उच्च अदालत पाटन गएका हुन् ।

रायमाझी र झाले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । पुस २५ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम निवेदन दिएका हुन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) अन्तर्गत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी सो उपर उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् । यस्तै बेचन झाले जिल्ला अदालतले छाड्न अस्वीकार गरेपछि पुस ११ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । रायमाझीले दफा ७१ (२) मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझीसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । रायमाझी लगायतको हकमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि छाड्न अस्वीकार गरेको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप