काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार मिचेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) गोपाल हमाल सर्वोच्च पुगेका छन्।

मेयर हमालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हमालको तर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐनले धनगढी उपमहानगरपालिका सहित ८८ वटा स्थानीय तहलाई करारको कर्मचारी भर्ना गर्न बाधा पुगेको दाबी गरे । 

स्थानीय तहमा प्राविधिक, स्वास्थ्य र श्रेणीविहीन कर्मचारीको अभाव हुँदा तत्काल करारमा भर्ना गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ ऐनले ’मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति’ विना करारमा समेत कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यसले ८८ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाए जस्तै भएको छ। बानियाँको तर्क छ,'धनगढी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकामा कति माली, स्वीपर वा प्राविधिक चाहिने भन्ने निर्णय गर्न समेत प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने हो भने स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता के रहन्छ ?'

मेयर हमालले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ ले नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

संविधानको अनुसूची ८ को क्रम सङ्ख्या ५ मा ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ लाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मन्त्रालय) मा निहित गराएको हमालको दाबी छ ।

प्रदेश ऐनको दफा ३, ४, ८(४), १४, १५, २४ र दफा १३(२) मा रहेको ‘मन्त्रालय’ भन्ने शब्दले स्थानीय तहको स्वायत्ततामा प्रहार गरेको छ। प्रदेश ऐनको दफा ३ ले स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनमा प्रदेशको मन्त्रालयलाई ‘मुख्य निकाय’ मानेको छ, जुन संविधानको धारा २२१ र २२६ विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने र राख्नु परे प्रदेशको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुग्ने जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा उठाइएको अर्को गम्भीर विषय हो– कर्मचारी सरुवाको अधिकार (दफा २४)। प्रदेशले चक्रीय प्रणालीका आधारमा एक स्थानीय तहको कर्मचारी अर्कोमा सरुवा गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारप्रति भन्दा प्रदेशका मन्त्री र सचिवप्रति बढी उत्तरदायी हुने जोखिम बढेको छ। यसलाई रिटमा ’थ्योरी अफ प्लेजर’ (शासकको इच्छा अनुसार हुने काम) भनिएको छ, जसले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिकरण निम्त्याउने र स्थानीय जवाफदेहितालाई शून्य बनाउने दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ को मुद्दामा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हुने भनी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको समेत यो ऐनले उल्लङ्घन गरेको रिट निवेदक हमालको दाबी छ ।