काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किसानको खेतीबालीमा क्षति पुर्‍याउने जङ्गली रातो बाँदरलाई थप एक वर्षका लागि ’कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गरेको छ । यसअघि २०८१ माघ १० गते सरकारले जङ्गली रातो बाँदरलाई पहिलो पटक कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले फेरि २०८२ माघ २९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित  गर्दे दोस्रो पटक यो व्यवस्था लागू गरेको हो । 

बाँदर धपाउन के गर्न पाइन्छ ?

अब किसानहरूले आफ्नो निजी खेत, खला वा बारीमा आई बालीनाली वा धनजनको हानि नोक्सानी पुर्‍याउने रातो बाँदरलाई विना इजाजत धपाउन, लखेट्न वा पक्रन पाउनेछन् । यो निर्णयले लामो समयदेखि बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानहरूलाई ठुलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यो सुविधा प्रयोग गर्दा केही निश्चित सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ । किसानले एकल वा सामूहिक रूपमा बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने भए पनि समातिएको बाँदरलाई तत्कालै नजिकैको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, डिभिजन वन कार्यालय वा सो मातहतका कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसका साथै बाँदर नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी स्थानीय वडा कार्यालयलाई पनि दिनुपर्नेछ । यद्यपि, यो व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र भने लागू हुने छैन । ती क्षेत्रहरूमा बाँदरलाई धपाउन वा पक्रन अझै पनि निषेध गरिएको छ ।

मरेमा मुचुल्का

बाँदर धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा यदि बाँदरको मृत्यु भएमा त्यसको प्रक्रिया अझ कडा बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधि र कम्तीमा पाँच जना स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरेर मात्र मरेको बाँदरलाई गाड्नु पर्नेछ । 

यसरी बाँदर मरेको जानकारी र मुचुल्का सम्बन्धित वन कार्यालय र वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गर्ने र हरेक दुई महिनामा सम्बन्धित निकायले मन्त्रालय र विभागमा विवरण पेस गर्नुपर्ने नियम तय गरेको छ ।