काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ हुने भएको हो।

यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर भएपछि अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि उनको पेन्सन रोक्का भएको हो। पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १८ गते राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

राणाकै कार्यकालमा सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नलाई दोषी ठहर गरेका थिए। विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरिएको थियो भने जरिवाना घटाएर ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।