गोरखा । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ‘बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माणको माग गर्दै बराम समुदायले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। नेपाल बराम संघकी भद्रकुमारी बरामले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आगामी २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (मतदान नगर्ने) सम्मको निर्णय लिन सक्ने घोषणा गरेकी हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) ले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधान र २०७५ पुस १६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई राज्यले बेवास्ता गरेको बराम समुदायको आरोप छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको नाममा समेत सो क्षेत्र निर्माणका लागि आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम समुदायको कुल जनसङ्ख्या ७ हजार ८ सय ५९ मात्रै छ। मुख्यतया गोरखा जिल्लामा सघन बसोबास रहेको यो समुदाय आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि भाषा र संस्कृतिमा धनी मानिन्छ। ‘हाम्रो पहिचान लोप हुने अवस्थामा छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको अधिकार र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुनु राज्यको प्रतिगामी सोचको नतिजा हो।’

प्रेस वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ ले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरूको समेत चर्चा गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र कायम गर्न सक्ने बाटो खोलेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष शून्य रहेको बराम समुदायको गुनासो छ।

आफ्ना मागप्रति गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ का उम्मेदवारहरू तथा राजनीतिक दलहरूले लिखित सहमति र मन्जुरी जनाउनुपर्ने अडान सङ्घले राखेको छ। 

यदि उम्मेदवारहरूले यो मुद्दामा ऐक्यबद्धता नजनाए निर्वाचनमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ। दशकौँदेखि भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा बराम समुदायको पनि ठुलो बलिदान रहेको स्मरण गराउँदै अबको लडाइँ आफ्नै अस्तित्व र अधिकारका लागि हुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।