काठमाडौँ । पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र दीपक खनालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी पुनरावेदक मारवाडी सेवा समितिले स्थगित गराएका हुन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहने फैसला गरेपछि सो उपर मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले पशुपति गौशाला धर्मशालाको साबिक पशुपति वडा नं.२ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्याइएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ मा गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ मा भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको सर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ को निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको ठहर गरेको थियो । 

साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको भनेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ को करारको सम्झौता सर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको थियो ।