काठमाडौँ । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने पछिल्लो निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेकाे छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार (फागुन १९ गते) मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई नयाँ सूचना जारी गर्दै पुरानै (साबिककै) प्रक्रिया अनुसार कामकारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

विभागले गत फागुन ८ गते उक्त नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्र हाललाई स्थगन गरेको छ । निर्णय स्थगित हुनुको मुख्य कारण प्राविधिक तयारी अपुग हुनु रहेको विभागले जनाएको छ ।

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ९ठ० अनुसार यस्ता इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर भू–सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर सरकारबाट इजाजत पाएका ३६ वटा कम्पनीले हालसम्म भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नपाइसकेको र प्राविधिक कामहरू समेत बाँकी नै रहेकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यो नियम रोकिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभागले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) बमोजिम ३६ वटा कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुन २५ गतेदेखि काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर जस्ता महानगरपालिकासहित देशका ११ वटै उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा बढी थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा ती सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने नियम लागू हुँदै थियो।

विभागको यो पछिल्लो कदमसँगै अब सर्वसाधारणले तत्कालका लागि ३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनी खोजिरहनु पर्ने छैन ।

सेवाग्राहीले पहिलेकै नियमित प्रक्रियाबाटै आफ्नो घरजग्गाको लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन्। इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले प्राविधिक तयारी पूरा गरी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएपछि मात्र यो नयाँ व्यवस्था फेरि कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ ।