राजनीतिको मूल ध्येय सत्ता प्राप्ति हो । सत्ता हासिल गर्ने मूलतः दुई तरिका छन्– एउटा चुनावी मोर्चा, अर्को विद्रोहको मोर्चा । विद्रोहको मोर्चा प्रायः हिंसात्मक हुन्छ । त्यस्तो हिंसामा कयौँ मानिसको बलिदान हुन सक्छ । निकै कष्टसाध्य यात्रा पार गरेर मात्र विद्रोहको माध्यमबाट सत्ता हासिल हुन्छ या बीचमै तुहिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

विद्रोह सफल हुन वस्तुगत परिस्थिति, जनसमर्थन, नेतृत्व क्षमतादेखि रणनीतिक कौशलता, कार्यनीतिक चाललगायत धेरै पाटापक्षहरूको सन्तुलन हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैले सत्ता प्राप्तिका लागि विद्रोहको बाटो निकै कम प्रयोग हुने भए पनि अन्तिम उपायका रूपमा धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालमा ००७ सालको क्रान्ति, ०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, जेनजी विद्रोह सत्ता प्राप्तिका लागि भएका विद्रोही तरिकाहरू हुन् ।

सत्ता प्राप्तिको सर्वव्यापी प्रचलित उपाय भने चुनावी मोर्चा हो । यो प्रायः हिंसारहित हुन्छ । बालिग नागरिकहरूको व्यापक सहभागिता चुनावको मेरुदण्ड हो । त्यसकारण आधुनिक राज्य प्रणालीमा सत्ता हासिल गर्ने वैधानिक उपायका रूपमा चुनाव झन्डै सर्वस्वीकार्य जस्तै छ ।

खासगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाइने राज्यहरूमा चुनावलाई प्राण वायुको रूपमा लिने गरिन्छ । निश्चित अवधिभित्र वायु लिएर शासन व्यवस्थालाई सजीव राखिराख्ने उत्तम उपायको रूपमा चुनावलाई विश्वभरि करिब सबै देशहरूमा प्रयोग गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक सरकारका लागि १७औँ शताब्दीतिर युरोप र अमेरिकाबाट चुनावको सुरुवात भएको थियो ।

नेपालमा जनताले मतदान गरेको पहिलो चुनाव ०१५ सालको हो । त्यसयता ६ वटा पञ्चायतकालीन, ३ वटा बहुदलीय व्यवस्थाताका, २ वटा संविधानसभा निर्वाचन र २ वटा चुनाव ०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि सम्पन्न भएका छन् । हाल जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन लागेको छ ।

• दलित समुदाय र चुनावको अर्थ

विकासको दृष्टिले सबैभन्दा पिँधमा परेको छ दलित समुदाय । गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत मानव विकास सूचकाङ्कको पुछारमा दलित समुदाय पर्छ । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप तथा अरू जुनसुकै विपद्‌को पहिलो जोखिममा छन् दलितहरू । नेपालका सुकुम्बासीहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक दलितहरू पर्छन् ।

भूमिहीनमध्ये दलितहरू नै अधिक सङ्ख्यामा छन् । अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेका को रहेछन् भनेर आँकडा हेर्‍यो भने सजिलै दलित समुदायलाई बेसी देख्न सकिन्छ । यी सबै समस्या गैरदलितहरूले पनि थोरबहुत भोग्दै आइरहेका छन् । दलितहरूको सबैभन्दा पीडादायी समस्या हो, आत्मसम्मानको ।

समाजमा दलितहरूमाथि निश्चित जातमा जन्मिएकै आधारमा अझै पनि विभेद र छुवाछूत गरिन्छ । यस्तो अमानवीय र घृणित व्यवहारले गर्दा आज ४० लाखभन्दा धेरै दलितहरू अमान्छेको जीवन जिउन अभिशप्त छन् ।

चुनाव राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने वैधानिक मार्ग भएकाले यसको अर्थ दलित समुदायका लागि सबैभन्दा धेरै हुनुपर्ने हो । किनकि दलित मुक्तिको प्रश्न पनि राज्यसत्तासँगै अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । जहिलेसम्म दलित समुदायको पक्षमा वा नेतृत्वमा राज्यसत्ता हुँदैन, जात व्यवस्थाको समस्या हल हुने कुनै छेकछन्द देखिँदैन ।

चुनावबाट बन्ने विधायिकाले कानुन बनाउने हो । त्यस्तो अब्बल कानुन जसले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निमिट्यान्न पार्न सक्छ । त्यस्तो अधिकार जसले दलितलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार दिन सक्छ । त्यस्तो राज्य संयन्त्र जहाँ दलित समुदायलाई अरूसरह समान हुन पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ । यी र यस्ता कयौँ कानुन मात्र होइन, संविधान नै फेर्ने ल्याकत राख्छ चुनावले ।

तथापि यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यति धेरै सम्भावना बोकेको चुनावले किन नेपालमा दलितहरूको मुक्तिका लागि काम गरेन त ? त्यसका लागि फेरि हाम्रो राज्य शक्तिको संरचना र त्यसको दलित सम्बन्धलाई ऐतिहासिक दृष्टिबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

आधुनिक राज्यको जग पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारसँगै सुरु भएको हो । ०६३ सम्म शाह वंशकै प्रत्यक्ष-परोक्ष सत्तामाथि वर्चस्व रहिरह्यो । त्यसबीचमा १०४ वर्ष राणाहरूको कब्जामा राज्यसत्ता पुग्यो । ००७ सालपछिका केही वर्ष र ०४६ सालपछि भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता चलाउने अवसर पाए ।

जो सुरुमा विद्रोहमार्फत र त्यसपछि चुनावमार्फत सत्ता चलाउँदै आएका छन् । ती सबै क्रान्ति र चुनावको नेतृत्व गर्ने निर्णायक भूमिकामा गैरदलित र मूलतः आर्य, खसहरूकै वर्चस्व रहँदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसदीय चुनावमा पर्ने गर्छ र उनीहरूले बनाउने नीति र नेतृत्वमा दलितहरू जहिल्यै सीमान्तकृत हुनुपरेको यथार्थ छर्लङ्गै छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको वर्गीय उत्थानसँग जोडिन्छ । सत्ता स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने साधन भएकाले साझेदार बनाउँदा आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डर देख्छन् । यही निश्चित जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्मको आडमा संरचनागत लाभांश लिइरहने वर्चस्वशाली मानसिकता नै दलितका लागि चुनाव अर्थपूर्ण नहुनुको खास कारण हो ।

• दलितको योगदान र अधिकारको दाबी

त्यसो त दलितहरूले यो देश निर्माणमा गैरदलित जत्तिकै र श्रमको क्षेत्रमा कयौँ गुणा धेरै योगदान गर्दै आएका छन् । किनकि वर्ण व्यवस्था कानुनअनुसार दलितहरूको जिम्मेवारी सेवा गर्ने थियो । नेपालको राज्य विस्तारदेखि हालसम्म पनि दलितहरूले यो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । ००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि दलितहरू पनि फ्याट्टफुट्ट राजनीतिमा देखिन थाले ।

पञ्चायतकालमा राजाले एक-दुई दलितलाई टिपेर मन्त्री पनि बनाइदिए । बहुदलीय व्यवस्थासम्म आइपुग्दा एक-दुई जना दलितहरू सांसद बन्न सफल भए । नेपालको पहिलो संविधानसभामा भने पहिलोपटक ७ प्रत्यक्ष र ४३ जना समानुपातिक गरी ५० जना दलितहरू सभासद् बने । जुन ऐतिहासिक सुरुवात थियो ।

तर दोस्रो संविधानसभादेखि यो प्रक्रिया ओरालो लाग्यो । चुनावपछि बनेका हरेक सरकारमा एक जना मन्त्री बन्न पनि दलितलाई निकै कठिन हुँदै आयो ।

अहिले प्राप्त सीमित राजनीतिक उपलब्धि पनि दलितहरूले कुनै दयामायामा पाएका होइनन् । बरु गैरदलितकै दाँजोमा र त्योभन्दा बेसी योगदान र बलिदानको उपज हो । माओवादी जनयुद्धमा मात्र एक हजार ६ सय ८७ जना दलितहरूको बलिदान भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनमा ३ जना दलितहरूको शहादत भएको थियो ।

गत जेनजी विद्रोहमा पनि ६ जना दलितहरूले रगत बगाएका छन् । ती विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनको अग्रमोर्चामा लड्दालड्दै उनीहरूले आफ्नो बलिदान दिनुपरेको हो । विडम्बना, ती क्रान्ति र आन्दोलन हाँक्ने दलको निर्णायक तहमा दलितहरू कहिल्यै भएनन् ।

• दलहरूको उपेक्षा

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश गइसकेपछि नेपालमा दलहरू ह्वात्तै बढेका छन् । अझ यसो भनौँ– हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि दलहरूको सङ्ख्या बढाउन मद्दत गरेको छ । हाल निर्वाचन आयोगमा १३७ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६५ राजनीतिक दलले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसअन्तर्गत राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी जम्मा ३,४०६ उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २३२ (६.८१ प्रतिशत) जना दलित उम्मेदवार रहेका छन् । जसअन्तर्गत नेकपा (एमाले) बाट २ जना, नेपाली कांग्रेसबाट १ जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट २ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ७ जना, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ८ जना, जनमत पार्टीबाट १ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १ जना, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट ४ जना, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट ६ जना र नेकपा (माओवादी) बाट २० (१५.३८ प्रतिशत) जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

समानुपातिकतर्फ भने १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा किटान गरिएको हुँदा सोहीअनुसारको बन्दसूची बुझाउन दलहरू बाध्यकारी छन् ।

यहाँनेर दलहरू दलितप्रति कति उदार, संवेदनशील, समावेशी, लोकतान्त्रिक वा प्रतिबद्ध रहेछन् भनेर जाँच्ने एउटा कसी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको उम्मेदवारी हो । कम्तीमा पनि हरेक दलले १३.८ प्रतिशत उम्मेदवार दलित समुदायबाट उठाउनुपर्ने हो । अझ दलित मुक्तिलाई छिटो सम्भव बनाउनुपर्छ भन्ने दलहरूले २०/२५ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो ।

अफसोच, देशको ठूलो पार्टी मानिएको एमालेले जम्मा २ जना मात्र उम्मेदवार दलितलाई बनाउँछ । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएको तत्कालीन माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) ले जम्मा २ जना मात्र उम्मेदवार दलित उठाउनु प्रतिगमन नभए के हो ?

आफूलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले एक जना मात्र दलित उम्मेदवार बनाउन कस्तो लाजसरम नलागेको ? आफूलाई वैकल्पिक दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा २ जना दलित मात्र योग्य देखेको हो ?

जेनजी विद्रोहपछि नयाँ दलको रूपमा उदाएका भनिएका उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको हालत पनि पुराना दलहरूभन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न देखिएन । विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) अपवाद बनेको छ । यो दलित समुदायमाथि गैरदलित नेतृत्वको उपेक्षा मात्र होइन, निरन्तर वर्चस्वको पुनरावृत्ति पनि हो ।

• निष्कर्ष

लोकतन्त्रको एउटा बलियो खाँबो हो, सामाजिक न्याय । समाजमा ऐतिहासिक विभेद र अन्यायमा पारिएका जात, जाति, लिङ्ग, समुदायलाई मूलधारमा नल्याएसम्म सामाजिक न्यायको खाँबो दरिलो हुन सक्दैन । अझ राज्यबाटै लादिएको उत्पीडनको पिँधमा परेका दलित समुदायलाई कमसेकम पनि समान हैसियतमा रूपान्तरण गर्न नचाहने दलहरू कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् ?

झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्याको सहभागिताविना कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ ? सहभागिता केवल भोट हाल्ने मात्र होइन, उनीहरूको शासन सञ्चालनमा न्यूनतम समानुपातिक हिस्सेदारी हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले नै सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ग्यारेन्टी गरेको छ । मौलिक हकभित्रै समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, स्वतन्त्रताको हकहरू व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत नै दलित हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा हरेक दलले दुवै निर्वाचन पद्धतिमार्फत दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराउनु गैरसंवैधानिक देखिन्छ । तथापि नेपाली दलहरू कानुनी छिद्रहरूमा नै खेल्न माहिर भइसकेकाले कानुनमा किटेर नलेख्दासम्म दलितमुखी बन्ने सम्भावना फिटिक्कै देखिएन ।

खासगरी विद्यमान दलहरू र उनीहरूमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको राज्यको चरित्रलाई हेर्दा दलितमैत्री र संवेदनशील पाउन निकै कठिन छ । केही टाँठाबाठा तरमारा, धनाढ्य, कुलीन गैरदलितहरूको मात्र हालिमुहाली हुने निर्वाचन दलितका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तो हुँदै आएको छ ।

तीन हजार वर्षदेखि कानुन बनाएरै पाखा लगाइएका दलित समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको नीति लागू गर्न सके सारभूत रूपमा न्यायको अनुभूति हुनेछ । त्यस प्रकारको नीति, नेतृत्व र व्यवहारले मात्र दलित समुदायलाई आफू अनुकूलको कानुन निर्माणदेखि शासन गर्ने थलोमा हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नेछ ।

दलितलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा मात्र हेर्ने औपचारिक चुनावले वास्तविक दलित मुद्दालाई हल गर्ने ल्याकत राख्नै सक्दैन । बरु यसले देशलाई थप द्वन्द्व र अस्थिरतातिर धकेल्ने निश्चित छ ।

(लेखक दलित अध्येता हुन् ।)