काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालतले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको स्व–अनुभूतिका आधारमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले ३२ वर्षीय एलिन भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौँका भण्डारीले आफू जन्मँदा महिला भनेर पहिचान भए पनि सानैदेखि आफूलाई पुरुषका रूपमा महसुस गर्दै आएको (ट्रान्सजेन्डर पुरुष) उल्लेख गर्दै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम ‘एलिन भण्डारी’ र लैङ्गिक विवरण ‘पुरुष’ कायम गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेका थिए । फरक पहिचानका कारण उच्च शिक्षा र अन्य प्रशासनिक कामकाजमा समस्या परेको उनको जिकिर थियो ।

अदालतले निवेदकको मागलाई ‘मननयोग्य र संवेदनशील’ विषय मानेको छ । तर हालको नागरिकता ऐन, २०६३ र सम्बन्धित नियमावलीमा एक पटक जारी भइसकेको नागरिकतामा स्व–अनुभूतिका आधारमा नाम र लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनको अभावका कारण तत्काल विवरण सच्याउन परमादेश जारी गर्न नसकिने भए पनि नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन नहुने अदालतको ठहर छ । फैसलामा संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा सर्वोच्च अदालतबाट समेत स्व–अनुभूतिका आधारमा पहिचान खुलाउने आदेश भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानअनुसार नागरिकता तथा अन्य प्रमाणपत्र सच्याउन पाउने व्यवस्था मिलाउन कानुन निर्माण वा संशोधन गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

यस आदेशसँगै अब सरकारले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवरण संशोधन गर्न मिल्ने कानुन वा कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद रिजालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट सहायक उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल र अधिवक्ता सोमनाथ सापकोटाले बहस गरेका थिए ।