आजको नेपाली राजनीति हेर्दा एउटा असहज र पेचिलो प्रश्न उठ्छ– के हामी नीति, सिद्धान्त र एजेन्डाको राजनीतिमा छौँ वा भावना, आक्रोश र पीडाको व्यापारमा ? लोकतन्त्रको प्रारम्भिक कालखण्डमा राजनीति विचारको सङ्घर्ष थियो। दलहरूबीच वैचारिक मतभेद हुन्थे, नीतिमा बहस हुन्थ्यो र मतदाताले आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र रोज्थे।

तर डिजिटल युगको उदय र सामाजिक सञ्जालको सर्वव्यापी उपस्थितिसँगै राजनीति अब ‘कथानक’मा रूपान्तरित भएको छ। अब जित्ने पक्ष त्यो होइन जसको नीति उत्कृष्ट छ, बरु त्यो हो जसले मान्छेको आदिम भावना, डर, रिस, बदला र पीडालाई सबैभन्दा तीव्र रूपमा ‘ट्रिगर’ गर्न सक्छ।

भदौ २३ र २४ का त्रासदीपूर्ण घटनाहरू यही नयाँ राजनीतिक युगको सबैभन्दा डरलाग्दो ऐना हुन्। तर यो ऐना केवल नेपालको मात्र होइन; यो आजको विश्व राजनीतिमा प्रयोग भइरहेका भावनात्मक विद्रोहका स्क्रिप्टहरूसँग गहिरोसँग जोडिएको छ।

भदौ २३ गतेको आन्दोलन सतहमा हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा स्वतःस्फूर्त नागरिक आवाज जस्तो देखिन्थ्यो। प्लेकार्ड बोकेका युवा, विद्यार्थीका नारा र माइतीघरको माहोल लोकतान्त्रिक र जायज देखिन्थ्यो। तर जब भीड बानेश्वरतर्फ अघि बढ्यो, यसको चरित्र बदलिएको स्पष्ट देखियो। आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश युवा साँच्चिकै आक्रोशित थिए– बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरको खडेरीले उनीहरूलाई सडकमा ल्याएको थियो।

तर ती युवाहरू निर्णयकर्ता थिएनन्; उनीहरू प्रयोगकर्ता मात्र थिए। निर्णय गर्नेहरू पर्दा पछाडिबाट ‘सिन’ नियन्त्रण गरिरहेका थिए। बानेश्वर पुग्दा आन्दोलनले ‘घुसपैठ’को स्वरूप ग्रहण गर्‍यो। अब कुरा सुधारको रहेन, ‘कब्जा’को भयो। संसद् भवन कब्जा गर्ने असंवैधानिक र अराजक सपनालाई क्रान्तिको प्रतीक बनाइयो र यहीँबाट राज्यसँगको प्रत्यक्ष भिडन्तको भयावह स्क्रिप्ट सुरु भयो।

तर प्रश्न केवल ‘गोली किन चल्यो ?’ भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो– के यो टकराव अपरिहार्य बनाइएको थियो ?

यही मोड सन् २०२२ मा श्रीलङ्कामा देखिएको थियो। कोलम्बोमा सुरु भएको ‘गोटा गो होम’ आन्दोलन भ्रष्टाचार र आर्थिक सङ्कटविरुद्धको जायज आक्रोश थियो। तर, जुलाई ९, २०२२ मा राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने क्षणदेखि आन्दोलन नागरिक प्रतिरोधबाट राज्यविहीन अराजकतातर्फ मोडियो। अन्ततः सरकार ढल्यो, तर आर्थिक स्थिरता आएन बरु मुलुक झन् गहिरो ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियन्त्रणको घेराबन्दीमा फस्यो। नेपालको भदौ २३ को प्रयास पनि ठीक त्यही शैलीमा राज्यका संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ।

भदौ २३ गते प्रहरीमाथि गरिएको आक्रमण र संसद् भवनमा आन्दोलनकारी पस्दा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रतिकार गर्न बाध्य भयो। गोली चल्यो, २१ जनाको ज्यान गयो। तर प्रश्न केवल ‘गोली किन चल्यो ?’ भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो– के यो टकराव अपरिहार्य बनाइएको थियो ? गोली चल्ने बित्तिकै तत्कालै अर्को कथा फैलाइयो– ‘अन्यत्रबाट पनि गोली चल्यो।’ कसले चलायो र किन चलायो भन्ने प्रश्नहरू पुष्टि गर्नभन्दा पनि अनिश्चितता फैलाउन प्रयोग गरिए। सूचना भीडलाई शान्त पार्न होइन, झन् उत्तेजित बनाउन हतियारका रूपमा प्रयोग गरियो।

यही रणनीति सन् २०१३ पछि बङ्गलादेशमा बारम्बार देखियो। विशेष गरी २०१३ को ‘शाहबाग’ आन्दोलन र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा गोली कसले चलायो भन्ने सत्यभन्दा ‘राज्य हत्यारा हो’ भन्ने फ्रेमलाई यति तीव्र बनाइयो कि त्यसले अन्ततः सैन्य–नागरिक सन्तुलन नै बिगारिदियो। नेपालमा पनि भदौ २३ पछि ठ्याक्कै त्यही ‘फ्रेमिङ’ गरेर सुरक्षा निकायलाई हतोत्साहित पार्ने र जनतालाई राज्यविरुद्ध विद्रोही बनाउने काम गरियो।

भदौ २४ गते नेपालको आधुनिक इतिहासकै एक कालो दिन बन्यो। ६० अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति, ५४ जनाको मृत्यु र सडकमा राज्यको उपस्थितिको अभाव। तर भौतिक क्षतिभन्दा ठूलो क्षति मनोवैज्ञानिक स्तरमा भइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले आगोमा घिउ थपे। सिलिकन भ्यालीका फर्मुलाहरूले सधैँ द्वेष, घृणा र चरम भावुकतालाई प्राथमिकता दिन्छन् किनकि ‘इंगेजमेन्ट’ नै उनीहरूको मुनाफाको मूल आधार हो। ‘तपाईंको सन्तान मरेको भए के हुन्थ्यो ?’ जस्ता मानसिक ट्रिगरहरूले तथ्य र तर्कलाई पूर्णतः विस्थापित गरिदिए।

भौतिक संरचना त फेरि बन्लान्, तर गुमेका ज्यानहरू कहिल्यै फर्किँदैनन्। तर एउटा गम्भीर प्रश्न ओझेलमा पारियो– मान्छे किन मरे ? कसले भीड उक्सायो ? कसले आक्रोशलाई आगो बनायो ?

यही एल्गोरिदमको खेल सन् २०२२ को अन्त्यतिर इरानमा ‘माहसा अमिनी’को मृत्युपछिको आन्दोलनमा व्यापक प्रयोग भएको थियो। न्याय र अधिकारका जायज मुद्दाहरूलाई भावनात्मक क्लिप, अधुरो भिडियो र ट्रिगर वाक्यांशमार्फत यति चरम बनाइयो कि वार्ताको कुनै ठाउँ नै बाँकी रहेन। परिणामस्वरूप राज्य झन् कठोर भयो, आन्दोलन दमनमा पर्‍यो र वास्तविक सुधारको ठाउँ सधैँका लागि साँघुरियो। भदौ २४ मा नेपालमा भएको आगजनी र लुटपाट पनि त्यही एल्गोरिदमले उब्जाएको अन्ध–आक्रोशको परिणाम थियो।

भौतिक संरचना त फेरि बन्लान्, तर गुमेका ज्यानहरू कहिल्यै फर्किँदैनन्। तर एउटा गम्भीर प्रश्न ओझेलमा पारियो– मान्छे किन मरे ? कसले भीड उक्सायो ? कसले आक्रोशलाई आगो बनायो ? यी प्रश्नहरूको कानुनी उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले नै सडकबाट फैसला सुनाइयो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भीडको अदालतमा दोषी ठहर गरियो। यस्तो लोकतन्त्रमा होइन, भीडतन्त्रमा मात्र हुन्छ। बुल्गेरियामा सन् २०१३ देखि २०२० को बीचमा ठ्याक्कै यही नियति दोहोरिएको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन भावनात्मक उचाइमा पुग्दा त्यहाँ संस्थागत सुधार होइन, केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र आयो। पाँच वर्षमा सात पटक सरकार फेरिए, तर भ्रष्टाचार र बेथिति भने ज्युँका त्युँ रहे।

यी सबै अराजकता र आक्रोशको एउटा निश्चित राजनीतिक गन्तव्य देखिन्छ– फागुन २१ को निर्वाचन। भावनालाई मतमा बदल्ने, राज्यलाई अपराधी प्रमाणित गर्ने र आफूलाई एक मात्र ‘उद्धारकर्ता’का रूपमा उभ्याउने यो खेल अत्यन्तै रणनीतिक छ। माडागास्करमा सन् २००९ को राजनीतिक सङ्कटको बेला यही अभ्यास गरिएको थियो। त्यहाँ भावनात्मक विद्रोहको बलमा सरकार त ढल्यो र चुनाव पनि आयो, तर त्यसले देशलाई दशकौँसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण र आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा फसायो। नेपालमा पनि अहिले जेनजीका आदर्शवादी युवाहरू सडक र अस्पतालमा बलिदान भइरहँदा, आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गर्ने पात्रहरू भने सत्ताको सिँढी चढ्ने दाउमा छन्। यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो— आदर्शवादीहरू बलिदानमा होमिने र रणनीतिक खेलाडीहरू सत्तारोहणमा पुग्ने।

जब राज्यका संस्थामाथिको विश्वास नियोजित रूपमा भत्काइन्छ र भीड नै न्यायाधीश बन्न खोज्छ, त्यसपछि विदेशी हस्तक्षेप ‘सहयोग’को नाममा प्रवेश गर्छ। इतिहासले यही देखाएको छ। यो लेख कुनै सरकारको प्रतिरक्षा होइन र कुनै आन्दोलनको निन्दा पनि होइन। यो त केवल भावनालाई हतियार बनाएर देशलाई अस्थिर बनाउने राजनीतिक अभ्यासविरुद्धको चेतावनी हो।

अब प्रश्न हामी सबैलाई हो– के हामी एल्गोरिदमले बुनेको कथानकको गोटी बनिरहने ? कि यथार्थको गहिराइ बुझेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने ?