बेइजिङ । चीनले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई म्यान्दारिन भाषा सिकाउन अनिवार्य बनाउने नयाँ ‘जातीय एकता तथा प्रगति प्रवद्र्धन’सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ । आलोचकहरूले भने यो कानुनले अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन् । यो कानुन बिहीबार चीनको संसद् राष्ट्रिय जन कांग्रेसको वार्षिक अधिवेशनको अन्त्यतिर पारित गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै बालबालिकाले किन्डरगार्टेन सुरु हुनु अघि देखि उच्च माध्यमिक तहसम्म म्यान्डारिन भाषा अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्नेछ । यसअघि भने तिब्बती, उइघुर वा मंगोलियन जस्ता मातृभाषामा धेरै विषय पढ्न पाइन्थ्यो । यो कदमले विभिन्न जातीय समूहबिच एकता बढाउने र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न मद्दत गर्ने दाबी चीन सरकारले गरेको छ । सरकारका अनुसार देशलाई आधुनिक बनाउन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न यस्तो नीति आवश्यक भएको हो ।

तर मानवअधिकार समूह र अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई अल्पसङ्ख्यकहरूको सांस्कृतिक पहिचान कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो नीति चीनले १९४९ पछि औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको जातीय विविधता दबाउने हालको नीतिसँग मेल खाने कर्नेल विश्वविद्यालयका मानवशास्त्रका एक जना सह–प्राध्यापक म्याग्नस फिस्केजोले विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनमा भनेका छन् । उनका अनुसार यसले नयाँ पुस्तालाई आफ्नै भाषा र संस्कृतिबाट टाढा पार्ने खतरा बढाउँछ ।

चीनमा करिब ५६ वटा आधिकारिक जातीय समूह छन् । यीमध्ये हान समुदाय बहुमतमा छ । हान चिनियाँ समुदायले देशको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । चीन सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सिनिसाइजेसन अर्थात् अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मूलधारको हान संस्कृतिसँग समायोजन गराउने नीति अघि बढाएको छ । यो नीति विशेषगरी तिब्बत, सिनचियाङ, भित्री मंगोलियाजस्ता क्षेत्रहरूमा लागू गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

आलोचकहरूका अनुसार यी क्षेत्रहरूमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उदाहरणका लागि, तिब्बतमा भिक्षुहरूको गिरफ्तारी र गुम्बाहरूमा सरकारी नियन्त्रण बढाइएको छ । साथै, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामाप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न पनि कडा निगरानी राखिएको बताइन्छ ।