काठमाडौँ । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले अब गठन हुने सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशी र समानुपातिकको पाटोलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले नेपाली समाजको विविधता र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेकाले सरकारले त्यस पक्षलाई विचार पुर्‍याइ आगामी कदम चाल्न मञ्चले आग्रह गरेको हो।

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचनमा भाग लिएका १३ वटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र र चुनावी नतिजाप्रति तालमेल नभएको उल्लेख गरियो । मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कतिपय राजनीतिक दलले समाजको विविधताअनुसार महिला, जनजाति र दलित समुदायबाट उम्मेदवारी न्यून दिएकाले जनसङ्ख्या अनुरुप नतिजा प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गरे।

अधिकारकर्मी मनिष गौतमले १३ वटा पार्टीका चुनावी वाचापत्रको अध्ययन गर्दा केही नयाँ दलमा मात्र समावेशी चरित्र देखिएको बताए । उनले भने, “राजनीतिक दलले गठन गरेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र निर्माण कार्यदलमै पनि पुरुष वर्चस्व रहेकाले नतिजा जातीय दृष्टिकोणबाट समावेशी बन्न सकेन, घोषणापत्र समयमा नआउने, ढिलो ल्याइने हुँदा त्यसमा उल्लेख भएका विषयवस्तु के कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् त्यसको अध्ययन र अनुगमन खाँचो छ ।”

अर्का अधिकारकर्मी कोपिला डङ्गोलले हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवा प्रतिनिधि सदनमा प्रवेश गरे तापनि नेपाली समाजले हेर्न चाहेको विविधता र रुपान्तरणको पाटो कमजोर नै रहेको प्रतिक्रिया दिए।