यसका केही नियमहरू छन् र विश्वका नेताहरूले ती नियमहरू व्यवहार र मर्म दुवै रूपमा पालना हुनुपर्छ भनी जोड दिनैपर्छ। इरानमा भएको यो क्रूरतापूर्ण घटनापछि, बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध हेर्न अझ प्रभावकारी न्यायाधिकरणको आवश्यकता छ।

इरानको मिनाबस्थित शाजरेह तैयेबेह विद्यालयमा भएको बम आक्रमणमा मुख्यतया स्कुले छात्राहरू सहित १६८ जनाको ज्यान गएको खबरले सम्पूर्ण विश्वको अन्तस्करणलाई भित्रैदेखि हल्लाइदिएको छ।

करिब दुई हप्ताअघि कक्षाहरू चलिरहेको बेला भएको उक्त आक्रमणले विद्यालय भवनलाई भग्नावशेषमा परिणत गरिदियो। आफ्ना छोरीहरूलाई विद्यालय पठाएका आमाबुवाहरूले केही मिनेटमै थाहा पाए कि ती कक्षाकोठाहरू सामूहिक चिहान बनिसकेका थिए।

जेनाब नाम गरेकी एक छात्रा, जसले पूरै कुरान कण्ठ गरेकी थिइन् र राष्ट्रिय वतृत्वकला प्रतियोगितामा भाग लिने तयारीमा थिइन्, उनकी आमाले रुँदै भनिन्: ‘मेरो सपना उनीसँगै मर्‍यो।’ 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार प्यानलले पहिल्यै माग गरिसकेको छ, यी हत्याहरूको ‘तत्काल, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ र कुनै पनि उल्लङ्घनका लागि जबाफदेही बनाइनुपर्छ।’

यो नरसंहारका लागि कुन देश जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा विवाद छ। सप्ताहान्तमा डोनाल्ड ट्रम्पले यसमा अमेरिकाको कुनै दोष नरहेको दाबी गरे। एयर फोर्स वानमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीलाई लाग्छ यो इरानले नै गरेको हो, किनभने उनीहरूको हतियारको निशाना अचुक हुँदैन।’

तर सोमबार, बीबीसीको एक अनुसन्धानले विद्यालयको वरपर धेरै अमेरिकी टोमाहक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भएको र खसेको प्रमाण पेस गर्‍यो। उनीहरूको विश्वास छ कि ती क्षेप्यास्त्रले विद्यालयलाई र सँगै रहेको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) को भनिएको एउटा मेडिकल क्लिनिकलाई निशाना बनाएको थियो। सो स्थानमा इरानले प्रहार गरेको छुट्टै क्षेप्यास्त्र खसेको कुनै प्रमाण बीबीसीले फेला पारेन। 

यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले आफ्नो कुरामा अडिग रहँदै भने, ‘धेरै अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि टोमाहकहरू छन्। उनीहरूले हामीबाट किन्छन्।’ तर बुधबारका प्रारम्भिक र अहिलेसम्म अनौपचारिक रिपोर्टहरूका अनुसार, अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले आक्रमणका लागि पुरानो जानकारीका आधारमा ‘टार्गेट कोर्डिनेटहरू’ तय गरेको हुन सक्छ।

अन्ततः दोष जसलाई लागे पनि, यो विद्यालय नरसंहार कुनै एक्लो घटना होइन। प्राप्त समाचारअनुसार, सोही दिन तेहरानको नारमाक जिल्लास्थित अर्को विद्यालय, हेदायत हाई स्कूलमा भएको बम आक्रमणमा दुई विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो।

कुनै पनि द्वन्द्वमा बालबालिका कहिल्यै पनि ‘कोलटरल ड्यामेज’ अर्थात् लक्षित नभए पनि मारिने निर्दोष सिकार बन्नु हुँदैन। तैपनि हामीलाई थाहा छ कि इरानी सुरक्षा बलले हालै गरेको धरपकडमा २०० भन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन्। र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार, गाजा र वेस्ट बैंकमा ७ लाख ४० हजार प्यालेस्टाइनी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको मात्र छैन, गाजाका ९०% विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन्, र कम्तीमा १८,०६९ विद्यार्थी र ७८० शिक्षकहरूले ज्यान गुमाएका छन्। साथै, युनिसेफले रिपोर्ट गरेअनुसार २ मार्चयता लेबनानमा कम्तीमा थप ८३ बालबालिका मारिएका छन्।

अस्पतालहरू जस्तै विद्यालयहरूलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा स्वीकार गरिए तापनि, व्यवहारमा तिनलाई नागरिक पूर्वाधारकै हिस्साको रूपमा बढी व्यवहार गरिन्छ।

यो विद्यालय बम आक्रमणले महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्द्विता र आतङ्कवादी कार्यहरूको परीक्षण हुँदा सुरक्षात्मक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा कति कमजोर बन्छ भन्ने कुरा उदाङ्गो पारेको छ। विद्यालयहरू, जुन सुरक्षित आश्रयस्थल हुनुपर्थ्यो, ती बढ्दो रूपमा युद्धमा तानिँदैछन्, जहाँ प्रतिकार गर्न नसक्ने विद्यार्थी र शिक्षकहरू सजिलो तारो बनिरहेका छन्। 

ग्लोबल कोलिसन टु प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रम अट्याकका अनुसार २०२२ र २०२३ मा शिक्षा क्षेत्रमा भएका आक्रमणहरूमा १०,००० भन्दा बढी विद्यार्थी र शिक्षकहरू मारिएको वा घाइते भएको रिपोर्ट गरिएको छ। मानव बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा युद्ध लड्ने बढ्दो प्रवृत्तिको अर्थ के हो भने, अब सडक वा विद्यालयमा बस्ने बालबालिका हुनु भनेको अग्रपङ्क्तिमा खटिएको सिपाही हुनु जत्तिकै खतरनाक बनेको छ।

जेनेभा महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र सन् १९८९ को बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिका र विद्यालयहरूमाथिको आक्रमणलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्दछ। शैक्षिक भवनहरूमाथिको आक्रमण रोम विधानको धारा ८ मा सूचीकृत युद्ध अपराध हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईससीसी) को स्थापना गरेको थियो। यस्ता आक्रमणहरूको आदेश दिने, अधिकार दिने वा जानीजानी अनुमति दिने नेताहरूले पक्राउ र अभियोगको सामना गर्नुपर्छ। यसको एउटा नजिर लर्ड्स रेजिस्टेन्स आर्मीका नेता जोसेफ कोनीविरुद्ध आईसीसीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीमा देख्न सकिन्छ, जसमा उनले युगान्डाका विद्यालयहरूमा गरेको आक्रमणलाई उद्धृत गरिएको थियो।

दण्डहीनताको दाबी गर्न दुईवटा ‘बचाउका बुँदाहरू’ प्रयोग गर्ने देशहरूको भण्डाफोर गर्नु पनि सही हो: पहिलो, आक्रमण नियतवश वा जानीजानी गरिएको थियो भन्ने अस्वीकार गर्ने र दोस्रो, उनीहरूले आक्रमण गरेको विद्यालय सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको दाबी गर्ने।

अस्पतालहरू जस्तै विद्यालयहरूलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा स्वीकार गरिए तापनि, व्यवहारमा तिनलाई नागरिक पूर्वाधारकै हिस्साको रूपमा बढी व्यवहार गरिन्छ। यसले एउटा सरल सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ: विद्यालयहरू सिक्नका लागि हुन्, र ती कहिल्यै पनि युद्धको अखडा वा सैन्य कारबाहीको मञ्च बन्नु हुँदैन। सिक्ने प्रयास गरेकै कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु हुनु हुँदैन, र निर्दोष छात्रछात्राहरूमाथि आक्रमण गर्नेहरूले मानवता विरुद्धको अन्य अपराध गर्नेहरू सरह नै कानुनी जवाफदेहिताको सामना गर्नुपर्छ। 

त्यसैगरी, जब सेनाले कक्षाकोठाहरू कब्जा गर्छ, व्यायामशालाहरूमा गोलाबारुद भण्डारण गर्छ वा खेलमैदानहरूबाट रकेट प्रहार गर्छ, तब उनीहरूले मानवीय कानुनको केन्द्रमा रहेको ‘लडाकु र सर्वसाधारण’ बिचको भिन्नतालाई मेटाउँछन् र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइनुपर्छ।

युद्धको आचरणलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विना दण्ड भङ्ग भइरहँदा हामी त्यसै रमिते बनेर बस्न सक्दैनौँ। अब हरेक लडाकुलाई स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिने बेला आएको छ कि विद्यालयहरूले अस्पताल जस्तै नैतिक हैसियत अर्थात् सुरक्षित स्थानको मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत समान सुरक्षाको हक राख्छन्।

दण्डहीनताको दाबी गर्न दुईवटा ‘बचाउका बुँदाहरू’ प्रयोग गर्ने देशहरूको भण्डाफोर गर्नु पनि सही हो: पहिलो, आक्रमण नियतवश वा जानीजानी गरिएको थियो भन्ने अस्वीकार गर्ने र दोस्रो, उनीहरूले आक्रमण गरेको विद्यालय सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको दाबी गर्ने। यिनै छुटहरूले गर्दा बालबालिकामाथि आक्रमण गर्ने धेरै अपराधीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अझै पनि मान्यता प्राप्त बचाउको दाबी गर्न पाएका छन्। 

तर मानवीय कानुनको कुनै पनि उचित व्याख्याअनुसार, विद्यालयमा आक्रमण गर्नेहरू बालबालिकामाथि आइपर्ने सबै ज्ञात जोखिमहरूलाई टार्ने र उनीहरूलाई निर्दोष नागरिकका रूपमा आश्रय र सुरक्षा दिने आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न स्पष्ट रूपमा चुकिरहेका छन्।

बालबालिकाको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने काम सबै देशहरूले सन् २००५ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १६१२ लागू गरेपछि सुरु हुन्छ, जसले सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेका बालबालिकाका लागि अनुगमन र रिपोर्टिङ संयन्त्र स्थापना गरेको थियो। यो ग्रासा माचेलको ऐतिहासिक कार्यपछि आएको हो, जसले बालअधिकारका छ वटा गम्भीर उल्लङ्घनहरू पहिचान गर्न मद्दत गरेकी थिइन्, जसमा बाल सैनिकहरूको जबरजस्ती भर्ना र बालिकाहरूको अपहरण मात्र होइन, विद्यालयहरूमाथिको आक्रमण पनि समावेश छ।

द्वन्द्वको सबैभन्दा अँध्यारो घडीमा पनि बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिनु भनेको विनाशको बिचमा आशा जगाइराख्नु हो।

यी सिद्धान्तहरूमा आधारित लुसेन्स निर्देशिका र सुरक्षित विद्यालय घोषणापत्रले देशहरूलाई सैन्य बलहरू शैक्षिक सुविधाहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ भनी चेतावनी दिएका थिए। तर अब जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विश्वलाई अझ बलियो संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ। यी अपराधहरूको गम्भीरतालाई जोड दिने एउटा विकल्प भनेको बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधहरूका लागि एउटा छुट्टै र समर्पित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको निर्माण गर्नु हो। यस्तो निकायले विद्यालयहरूमा हुने बम विष्फोट, विद्यार्थीहरूको अपहरण र बालबालिकालाई दास बनाउने लडाकु समूहहरूमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आईसीसीको क्षेत्राधिकारलाई परिपूरकको रूपमा काम गर्नेछ। 

युरोपेली मानवअधिकार अदालत र अन्य न्यायिक प्रणालीहरूमार्फत एउटा समानान्तर मार्ग चल्न सक्छ, जसले शैक्षिक सुविधाहरूमाथिको आक्रमणमा मुद्दा चलाउन विशेष नियमहरू (प्रोटोकलहरू) अपनाउन सक्छन्। र, बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने फौजदारी र मानवीय कानुनका विभिन्न पक्षहरूलाई एकीकृत गर्दै एउटा विशेष प्रोटोकल जारी गर्नु अब अर्थपूर्ण हुनेछ।

युद्धको बिचमा पनि विद्यालयहरू खुल्ला र सुरक्षित राख्नुको अर्थ बालबालिकाले कक्षाकोठामा बिताउने घण्टाहरू मात्र होइन; यो भग्नावशेषभन्दा परको भविष्यको वाचा हो। बालबालिकाका लागि कक्षाकोठा भनेको स्थिरता हो; आमाबाबुका लागि यसले जतिसुकै कमजोर भए पनि जीवन अगाडि बढ्छ भन्ने सङ्केत दिन्छ। 

द्वन्द्वको सबैभन्दा अँध्यारो घडीमा पनि बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिनु भनेको विनाशको बिचमा आशा जगाइराख्नु हो। र जब आक्रमणपछि कुनै विद्यालय पुनः खुल्न सफल हुन्छ, तब यो युद्धग्रस्त समुदायहरूलाई अनन्त निराशामा धकेल्न खोज्नेहरूविरुद्धको एउटा प्रत्यक्ष चुनौती बन्न पुग्छ।

तर हामी अरू जे सुकै गरौँ, हामीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनैपर्छ: उनीहरू जहाँसुकै सक्रिय होऊन् वा जसको आदेशमा काम गरून्, बालबालिकामाथि आक्रमण गर्न अनुमति दिने नेताहरूका लागि लुक्ने कुनै ठाउँ हुनेछैन।

गोर्डन ब्राउन विश्वव्यापी शिक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत हुन्। उनी सन् २००७ देखि २०१० सम्म बेलायतका प्रधानमन्त्री थिए।