काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरेको गुनासो गरेका छन् । शनिबार एनआरएनएको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले नीतिगत झन्झटका कारण विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न नसकेको बताएका हुन्।

शर्माले एनआरएनएले अघि बढाएको १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष ५ वर्षदेखि सरकारी प्रक्रियामै अल्झिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।  ‘सरकारका निकायहरूले कुरा सुनिदिनुहुन्छ तर निकास र कार्यान्वयन गरिदिनुहुन्न,’ शर्माले भने, ‘साना लगानीकर्ता र महिनाको १० हजार लगानी गर्छु भन्ने श्रमिकहरूका लागि कम्पनी बनाउँदैछौँ भन्दाभन्दै ५ वर्ष बितिसक्यो, जसले गर्दा उनीहरू निराश भएका छन्।’

विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको करिब २० खर्ब रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा (६५ देखि ७० प्रतिशत) उपभोगमै खर्च भइरहेको भन्दै उनले यसलाई सामूहिक लगानीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । देशको विकास बजेट नै करिब ३ खर्ब रहेको अवस्थामा रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत मात्रै पनि सामूहिक लगानीमार्फत जम्मा गर्न सके २ खर्बको पुँजी निर्माण हुने र त्यसले ठुला राष्ट्रिय योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले ३ हजार मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गरेर स्वदेशमै खपत गर्दा ८० अर्बको खाना पकाउने ग्यासको आयात रोक्न सकिने बताए । त्यस्तै,  ८ देखि १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सके ३ खर्बको इन्धन आयातलाई ८० प्रतिशतले घटाउन सकिने तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे।

मध्यपूर्वको घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता

सम्बोधनका क्रममा शर्माले मध्यपूर्व (खाडी क्षेत्र) मा हालै विकसित द्वन्द्व र राजनीतिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा अहिले घटिरहेको घटनाक्रमले यदि त्यहाँ रहेका २० लाख श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रोजगारी गुम्ने परिस्थिति आयो भने नेपालको अवस्था निकै डरलाग्दो हुनेछ।’

‘संस्था अर्बपतिदेखि सामान्य श्रमिकसम्मको हो’

विगतमा संस्था आफ्नो मूल उद्देश्यबाट अलिकति विचलित भएको जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको एकताको महाधिवेशनले आशा जगाएको शर्माले बताए। उनले यो एकतालाई नतोड्न सबैलाई आग्रह गरे।

एनआरएनए सामान्य श्रमिकदेखि अर्बपति उपेन्द्र महतोसम्मको साझा चौतारी भएको स्मरण गराउँदै उनले सबैको योगदान बराबर रहेको बताए । मध्यपूर्वका श्रमिकहरूलाई एनआरएनएमा उपेक्षा गरिएको र मतदानबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘मध्यपूर्वलाई बहिष्कार गरियो भन्ने आवाज आएका छन्, तर अनलाइन मतदान र उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिएको छ। मध्यपूर्वसँग गरिएका सङ्कल्प र वाचाहरू संस्थाले धोकाधडी गर्ने छैन।

अन्तमा, विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा परिचालन गर्न अब ढिलो गर्न नहुने भन्दै उनले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरे।