धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदा सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल बजेटको करिब १६.२२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग यो आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट छ । फागुन मसान्तसम्ममा चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ५ अर्ब ४९ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

यसको अर्थ बाँकी ४ महिनामा सरकारले कुल बजेटको करिब ८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने दबाब र चुनौती छ ।

प्रदेशको पूर्वाधार विकास, सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने आयोजनाहरूका लागि छुट्ट्याइएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै दयनीय छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म मात्र १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो पुँजीगततर्फको कुल बजेटको जम्मा ९.७३ प्रतिशतमात्रै हो । सामान्यतया फागुन महिनासम्ममा कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत विकास खर्च भइसक्नुपर्नेमा १० प्रतिशत पनि नपुग्नुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अर्कातर्फ प्रशासनिक काम, तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु खर्च भने २६.२१ प्रतिशत (३ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ ।

विकास बजेट खर्च नहुनुका पछाडि विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कारणहरू रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार लामो समयसम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु, प्रशासनिक झन्झट, समयमै योजना छनोट नहुनु र कर्मचारीको अभाव हुनु मुख्य समस्या हुन् ।

यसका साथै विभिन्न आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र केही योजनाहरू कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालका हुनुले पनि बजेट खर्चमा असर पुगेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा योजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार नभई बजेट विनियोजन गरिने हुनाले कार्यान्वयन तहमा पुग्दा ठुलो समस्या देखिने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन झनै सुस्त देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको थियो । अघिल्लो वर्ष पुँजीगततर्फ ६६.५० प्रतिशत र चालुतर्फ ७६.८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यस वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो वर्षको लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल देखिन्छ ।

अघिल्लो वर्ष ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष खर्चको गति अझै सुस्त रहेकाले ठुलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुने र विकासका कामहरू अधुरै रहने चिन्ता बढेको छ ।