काठमाडाैँ । पश्चिम एसिया युद्धको कारण सिथिल व्यापारलाई उचित मार्ग प्रशस्त गर्न विश्व व्यापार सङ्गगठन (डब्ल्यूटीओ) ले अर्को हप्ता याओन्डेमा मन्त्री स्तरीय सम्मेलन तय गरेको जनाइएको छ । सम्मेलनले विश्वव्यापी व्यापार तनाव र अमेरिकी शुल्क अवरोधहरूको बीचमा सुधारको बाटो खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार सम्बन्धि सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय हो, सामान्यतया प्रत्येक हरेक वर्ष यो सम्मेलन आयोजना गरिन्छ ।

क्यामरुनको राजधानीमा मार्च २६–२९ सम्ममा आयोजना गरिएको सम्मेलन उच्च जोखिम र मध्य पूर्वमा युद्धको कारण डब्ल्यूटीओको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धिलाई सुस्त पार्ने पूर्वानुमानको बिरूद्ध आयोजना गरिने जनाइएको छ ।

कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिको विच जागरण आह्वान मार्फत निरन्तर प्रणाली सुधार कायम राख्न आवश्यक रहेको महानिर्देशक एनगोजी ओकोन्जो–इविलाले बताउनु भएको छ । अघिल्लो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनहरूको तुलनामा हालको स्थिति बढी तनावपूर्ण हुने सम्भावना रहेको कोलम्बिया ल स्कुलका प्राध्यापक पेट्रोस माभ्रोइडिसले चेतावनी दिए।

युरोपेली युनियनले पनि विश्व प्यापार सङ्गठन एक महत्वपूर्ण र वास्तवीक अस्तित्वको चरणमा रहेका बताएको छ भने बेलायतले उल्लेख्य सुधार बिना प्राथमिकता कायम नरहने बताएको छ।

विश्व व्यापार संगठनका लागि स्विस राजदूत इर्विन बोलिङ्गरले विश्व व्यापार संगठनले सान्दर्भिकता गुमाउँदा व्यापार प्रणालीको थप विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिए।

गत वर्ष डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्केपछि डब्ल्यूटीओको पहिलो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुदैछ जसले बहुपक्षवाद र डब्ल्यूटीओ नियमहरूमा शुल्क र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमाथि आक्रमणको अवरोध खडा गरेको छ । यसैबीच हाल अमेरिका विश्व व्यापार संगठनबाट बाहिरिसकेको छ।

विश्व व्यापार संगठनका लागि अमेरिकी राजदूत जोसेफ बार्लुनले गत हप्ता आफ्नो देशले हालको विश्व व्यापार संगठन सुधार प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताए। तर अन्य विकासोन्मुख देशहरूलगायत जस्तै चीनले यो नियम विश्व व्यापार संगठनको आधार बन्न चाहेको बताएको छ ।

ट्रम्प सत्तामा फर्कनु भन्दा अघि देखि नै संगठनले संरचनात्मक र भूराजनीतिक अवरोधहरू सामना गरेको थियो।

सन् २०१९ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति रोकेको कारण यसको विवाद समाधान प्रणाली पनि कमजोर भएको जनाइएको छ । ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीतिले व्यापार र राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तालाई बढाएको छ भने विश्व व्यापार सङ्गठन अत्यधिक दबाबमा रहेको एकजना पश्चिमी कूटनीतिज्ञले नाम नछाप्न सर्तमा बताए।