काठमाडौँ । नेपालमा ११३ वर्षअघि (सन् १९११/वि.सं. १९६८) मा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको शासनकालमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो ।

११३ वर्षअघि नै विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको नेपाल अझै पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । वर्षातको समयमा आत्मनिर्भर भए पनि हिँउदको समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय जलविद्युतको विकास तीव्र रूपमा देखिए पनि विद्युत् उत्पादनको सुरुवातदेखिको समयलाई आधार मान्दा सन्तोषजनक अवस्था छैन ।

यद्यपि, कुनै समय दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ भोगेको नेपाल आज सिजनको समयमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरणको यात्रा आज करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमतामा पुगेको छ ।

• मागजति छैन उत्पादन

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो मौसमी उतारचढाव हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हिउँदमा नदीमा पानीको सतह घट्दा उत्पादन ह्वात्तै घट्ने र वर्षायाममा क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने अवस्था छ ।

कुनै समय भारतबाट पूर्ण रूपमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल, अहिले वर्षायाममा भने खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । वर्षायाममा नेपालले करिब १ हजार २०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्ने गर्छ ।

विद्युत् निर्यातबाट मात्रै नेपालले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले मनसुनको समयमा ३५ वटा आयोजनामा उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा पिक आवर (अत्यधिक माग हुने समय) मा करिब २१ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । तर सुक्खायामका कारण नदीमा पानीको बहाव घटेर नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट अहिले करिब १ हजार ५०० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

हिउँद (सुख्खायाम) मा नेपालको विद्युत माग र आपूर्तिको अवस्था

हिउँद महिनामा २१०० मेगावाट माग छ भने उत्पादन १५०० मेगावाटमात्र छ । माग धान्न ६०० मेगावाट विद्युत् अझै अपुग छ । त्यसैले अहिले आन्तरिक माग धान्नकै लागि पनि पूर्णरूपमा भारतमाथि निर्भर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार हाल भारतबाट दैनिक करिब १० हजार मेगावाट आवर विद्युत् आयात भइरहेको छ, जुन पुस र माघको तुलनामा कम छ । तर वैशाख र जेठमा गर्मी बढेसँगै माग अझै बढ्ने हुँदा आयात पनि बढ्न सक्ने अनुमान उनको छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले गत डिसेम्बर ३१ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही परिमाणको आयात निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वर्षायाममा नेपालको विद्युत निर्यातको अवस्था

• हिउँदको अवस्था नदीमा पानीको सतह घट्दा उत्पादनमा भारी गिरावट

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले तयार पारेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी सम्बन्धी अध्ययनले यो ऐतिहासिक फड्कोको पछाडि सरकारी प्रयासमात्र नभई निजी क्षेत्रको असीमित साहस र खर्बौं रुपैयाँको लगानीले भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारी र निजी गरी करिब १४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

• निजी क्षेत्रको प्रवेश

सन् १९९२ (वि.सं. २०४९) मा जारी भएको विद्युत् ऐन र सन् १९९३ को विद्युत् नियमावलीले जलविद्युतमा निजीको प्रवेशलाई कानुनी मान्यता दियो । कानुन बने पनि पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सन् १९९८ को जुनसम्म पर्खिनुपर्‍यो ।

सन् २००१/०२ मा १८३ किलोवाटको स्याङ्गे जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा अहिले परिपक्व भएको छ ।

सरकारले ११२ वर्षको इतिहासमा जम्मा ६६१ मेगावाट (नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत ५६५.५५ मेगावाट) विद्युत् उत्पादन गर्दा २५ वर्षको छोटो अवधिमै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ ।

सुरुमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट जम्मा १० प्रतिशत योगदानको अपेक्षा गरेको थियो । आज निजी क्षेत्रले उत्पादनमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यही लगानी र उत्पादन वृद्धिकै कारण आज नेपालभरि विद्युतीय पहुँच पुगेको छ ।

बर्खायाममा नेपालले ३५ वटा आयोजनाबाट १ हजार १६० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्छ । जसबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले करिब २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ, जसले देशलाई १८ घण्टे लोडसेडिङको अँध्यारो युगबाट सधैँका लागि मुक्त गर्न सफल भएको छ ।

• ९९ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा

९९ प्रतिशत नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ । कुल जडित विद्युत् क्षमता तीन हजार ६०२ मेगावाट पुगेको छ ।

• २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य र भावी सम्भावना

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब १ लाख २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ ।

यसअन्तर्गत १० हजार मेगावाट भारततर्फ, ५ हजार मेगावाट बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने र बाँकी १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि उपयोग गर्ने सरकारी योजना छ ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न करिब ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ८ हजार ५०० मेगावाट र वि.सं. २१०० सम्ममा ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।

यो लक्ष्यलाई निर्वाचन मार्फत झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत स्वीकार गरेको छ । यो लक्ष्यलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सरकार बनेपछि कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

• निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्बको लगानी

इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रको अगुवाइमा विभिन्न चरणका ९२३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भइरहेको छ । यी आयोजनाहरूको कुल क्षमता ३४ हवार ७८६ मेगावाट छ ।

सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र विकास चरणमा रहेका यी सबै आयोजनाहरूमा गरी कुल १३ खर्ब १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ (१.३१ ट्रिलियन) भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी ३४७ वटा आयोजना (कुल क्षमता ७ हजार २५१ मेगावाट) मामात्रै १२ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । जलविद्युत् निर्माणमा सामान्यतया ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणको ढाँचा प्रयोग गरिन्छ ।

• निजी क्षेत्रको जलविद्युत लगानीको समग्र अवस्था

(स्रोत: इप्पान/विद्युत विकास विभाग/NRB को तथ्याङ्कमा आधारित)

• निर्माणाधीन र पीपीए भएर बसेका आयोजना

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रको अगुवाइमा करिब ५ हवार ७०० मेगावाट क्षमताका १९० वटा आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका तर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका थप ९० वटा आयोजना छन् । यी पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूको कुल क्षमता २ हजार २६६ मेगावाट छ ।

• सरकारी लगानी भएका आयोजनाको अवस्था

निजी क्षेत्रको विशाल लगानीको तुलनामा सरकारी लगानी केही संकुचित देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले रणनीतिक र ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

हालसम्म प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ५६५.५५ मेगावाट छ । यसमा करिब १ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।  

• विद्युत् प्राधिकरणको लगानी भएका मुख्य आयोजना

(स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण)

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीका आयोजना

जलविद्युत् क्षेत्र अत्यधिक पुँजी–प्रधान क्षेत्र हो । यसको विकासमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठुलो भूमिका छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम जलविद्युतमा कर्जा प्रवाह निरन्तर रुपमा बढेको छ ।

अहिले नेपालका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ५४ खर्ब ३९ अर्बमध्ये ७.४० प्रतिशत कर्जा विद्युत् क्षेत्रमा मात्र छ ।

विद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह

(स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक)

• पुँजी बजारमा जलविद्युत् र जनसहभागिता

नेपालको पुँजी बजारमा जलविद्युत क्षेत्र धेरै छ । नेशनल हाइड्रोपावरले पहिलोपटक सर्वसाधारणलाई र चिलिमे हाइड्रोपावरले पहिलोपटक आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर सुरु भएको थियो ।

तर अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत १० प्रतिशत आईपीओ अनिवार्य गरेपछि यसको दायरा झनै फराकिलो भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रका १२६ वटा आईपीओ स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा ९१ वटा युनिक कम्पनी छन् । यी कम्पनीहरूले पुँजी बजारबाट मात्रै करिब ४१ अर्ब ८१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेका छन् ।

• कुल सेयरधनीका आधारमा उत्कृष्ट ५ जलविद्युत् कम्पनी

(स्रोत : सीडीएससी, फेब्रुअरी २०२५ सम्मको तथ्याङ्क)

• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आन्तरिक पुँजीमात्र नभए बाह्य वित्तीय लगानीको पनि ठुलो भूमिका छ । ९०० मेगावाटको अरुण–३ (भारतीय लगानी) र ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी (चिनियाँ लगानी) छन् ।

हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आधारित ५४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी भइसकेको छ ।

सौर्य ऊर्जाको योगदान पनि बढ्दो छ । हाल १५० मेगावाट क्षमताका २१ वटा सौर्य आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १९० मेगावाटका २१ आयोजना निर्माणाधीन छन् । २ हजार १०० मेगावाटका ९६ वटा सौर्य आयोजनाहरू विकासको चरणमा छन् । यसले मौसममा आधारित जलविद्युतको अस्थिरतालाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

• आगामी चुनौती

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र तीव्र गतिको विस्तारको चरणमा छ । कुनै समय राज्यको एकाधिकार रहेको यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले १३ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्दै देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ । भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार खडा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुला गर्ने र ‘टेक अर पे’ व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने आगामी सरकारलाई चुनौती छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने चुनौती मुख्य छ । 

विद्युत् खरिद–बिक्रीमा आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै ‘टेक अर पे’  सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिदलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ । 

ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) ले विस्थापन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि तथा उद्योगमा बिजुलीको सस्तो दर कायम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनसँग जोड्न आवश्यक छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई ग्रीन डाटा सेन्टर स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सञ्चालन र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पर्ने चुनौती छ । 

हिउँदको विद्युत् सङ्कट टार्न जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । विद्युत् निर्यातलाई भन्दा पहिले आन्तरिक खपतलाई जोड्न दिन आवश्यक छ । 

जलविद्युतमा अहिलेसम्म भएको सफलतासँगै केही चुनौती पनि विद्यमान छन् । मौसमअनुसार विद्युत् उत्पादनमा हुने उतारचढाव (सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने), प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र ढिलासुस्ती, तथा एउटै स्रोत (जलविद्युत) माथिको अति–निर्भरता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती देखिन्छन् ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अब केवल उज्यालो दिने माध्यममात्र होइन, यो दशौँ लाख सर्वसाधारणको सेयर लगानी, खर्बौंको बैंकिङ कर्जा र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिलाई डोर्‍याउने मुख्य आर्थिक इन्जिन बनिसकेको छ ।

सही नीतिगत निरन्तरता, प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण र क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भए आगामी दशकमा जलविद्युतले नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार पूर्ण रूपमा फेरिदिने निश्चित छ ।