मोरङ । दलित तथा गौरदलितबिचको असमानता हटाउन तीन तहको सरकारले बजेट एवं कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

दलित महिला सङ्घ (फेडो) र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशद्वारा साेमबार आयोजित ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको उपलक्ष्यमा ‘कोशी प्रदेशमा दलितको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीले उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले शिक्षा, जन्म, मृत्युदर, औसत आयु, आर्थिक अवस्थालगायत तथ्याङकका आधारमा राज्यले नीति, कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति सशक्त बनाऔँ’ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय नारा तथा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आयोजित अन्तरक्रियामा इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेल, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा, फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

त्यसक्रममा २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित र गैरदलित समुदायबीच आधारभूत विषयमा समेत निकै अन्तर देखिएकाले दलित समुदायलाई राज्यको लगानी आवश्यक रहेको अधिकांशको भनाइ थियो । फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ दलितसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रतिवेदन संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।