काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको सैन्य तनावले नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्न थालेको छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको बढ्दो द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र ढुवानी लागतमा भएको वृद्धिले नेपालको आर्थिक चक्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअघिको रुस–युक्रेन युद्धभन्दा पश्चिम एसियाको वर्तमान तनावले नेपाललाई अझ बढी गहिरो र बहुआयामिक चोट पुर्‍याउने निश्चित छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको पहिलो असर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्तिमा देखिएको छ। 

तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरू पश्चिम एसियाको मार्ग हुँदै आउने भएकाले ढुवानी खर्च महँगो भएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताले खेप्नुपर्नेछ। उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन कठिनाइ भएपछि उत्पादन लागत बढ्ने र बजारमा महँगी अझै चुलिने सङ्केत देखिएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा यो द्वन्द्वले सबैभन्दा ठुलो धक्का पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ। हाल पश्चिम एसियाका विभिन्न देशहरूमा करिब १७ देखि १८ लाख नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन्। त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने र यदि ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यका लागि अर्को ठुलो चुनौती हुने सहसचिव पाण्डेयले बताए।

युद्धका कारण पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा पनि कालो बादल मडारिएको छ। खाडी क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने युरोप र अमेरिकाका पर्यटकको सङ्ख्या घट्दा पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुने जोखिम बढेको छ। त्यस्तै, युद्धकै कारण रासायनिक मलको अभाव हुन सक्ने र यसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्याई मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ।

यो विषम परिस्थितिमा युद्धको छिटो समाधान होस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना रहे पनि मन्त्रालयले सम्भावित संकट टार्न वैकल्पिक रणनीतिको अध्ययन सुरु गरेको छ। सहसचिव पाण्डेयका अनुसार ग्यास र ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र आवश्यक परेमा उनीहरूको सुरक्षित फिर्तीका लागि कार्ययोजना बनाइँदै छ। 

अर्थ मन्त्रालयले द्वन्द्वका कारण प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आगामी आर्थिक नीतिहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने तयारी समेत गरेको छ।