काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा चुलिएको भू–राजनीतिक तनावको बाछिटा नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । कृषि विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई नै खलबल्याउन थालेको छ ।

पहिलेदेखि नै आन्तरिक समस्याले जेलिएको नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । रासायनिक मलको अभावदेखि ढुवानीको चर्को मूल्यसम्म र निर्यातमा आएको सुस्ततादेखि आधुनिक कृषि सामग्रीको मूल्यवृद्धिसम्मका बहुआयामिक असरहरूले नेपालको खाद्य सुरक्षालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।

यस सङ्कटले नेपाली कृषि प्रणालीको परनिर्भरतालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको मल आपूर्ति व्यवस्था तत्कालका लागि सुचारु देखिए पनि भविष्यमा यसको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कूटनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह हुनेछ ।

मल आपूर्तिमा युद्धको असर

पश्चिम एसियामा हुने युद्धले प्राकृतिक ग्याँसको उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष अवरोध पुर्‍याउँछ । युरिया मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्याँस नै मुख्य कच्चा पदार्थ हो । साउदी अरेबिया, कुवेत वा जोर्डनजस्ता देशहरूमा अशान्ति हुँदा त्यहाँका ग्यास प्लान्ट प्रभावित हुन्छन्, जसको सिधा असर विश्वव्यापी मल उत्पादनमा पर्छ ।

उत्पादन घट्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूले ‘फोर्स मेजर’ को कानुनी सहारा लिँदै पहिले गरिएका सम्झौताहरूबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो यस्तो प्रावधान हो, जसले युद्ध वा दैवी प्रकोपजस्ता काबु बाहिरको परिस्थितिमा आपूर्तिकर्तालाई सम्झौता पालना नगरे पनि हुने छुट दिन्छ ।

यसले गर्दा नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूले समयमा मल नपाउने मात्र होइन, पाए पनि अत्यधिक महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालसँग करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ, जसले असारमा धानको सिजनलाई केही हदसम्म धान्न सक्छ । तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।

९२ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिका लागि सम्झौता भए पनि ढुवानीमा देखिएको जोखिम र बढ्दो लागतका कारण सप्लायरहरू मल ल्याउन हच्किरहेका छन् । मन्त्रालयले पटक–पटक छलफल गरे पनि उनीहरूले ढुवानी भाडा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनिश्चिततालाई देखाउँदै असमर्थता जनाइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, बजेटले समेत मल आयात धान्न नसक्ने देखिएको छ । ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्न हालको मूल्य अनुसार ६४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जबकि सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई ४५ अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ दिएको छ ।

चीनले पनि आफ्नो आन्तरिक माग र प्राकृतिक ग्याँसको अभावलाई ध्यानमा राख्दै मल निर्यातमा अघोषित प्रतिबन्धजस्तै लगाएको छ । यसले गर्दा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याउन खोज्दा ढुवानी समय र लागत दुवै दोब्बर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आकासिएको प्लास्टिकको मूल्य

नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी महासंघकी उपाध्यक्ष सुनिता न्हेम्हाफुकीका अनुसार हाल प्लास्टिकजन्य कृषि सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । टनेल खेतीका लागि प्रयोग हुने युभी प्लास्टिक र मल्चिङ प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थकै सह–उत्पादन हुन् । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले इन्धनको मूल्य बढाउँदा यी सामग्रीको मूल्य झन्डै शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

‘पहिले जति बजेटमा किसानले सामग्री पाउँथे, अहिले त्यति बजेटमा आधामात्र सामान पाउन थालेका छन् । यसले उत्पादन लागत ह्वात्तै बढाएको छ, तर बजारमा उत्पादनको मूल्य उस्तै छ,’ उनले भनिन् ।

यसले व्यावसायिक कृषिको उत्साह नै घटाएको उनको तर्क छ । साना र सीमान्तकृत किसानहरू लागत धान्न नसकेर पुनः परम्परागत खेतीतर्फ फर्किन थाल्नु आधुनिक कृषि अभियानका लागि ठुलो धक्का (सेटब्याक) भएको उनले बताइन् ।

निर्यातमा आएको मन्दी

नेपालले अलैँची, कफी र अदुवाजस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आएको थियो । तर कृषि व्यवसायी शरण लिम्बुका अनुसार पश्चिम एसियाको तनावले खाडी मुलुकका बजारमा मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । ‘नेपाली अलैँची र कफीको मुख्य ट्रान्जिट र बजार दुबई हो, जहाँ अहिले मागमा ठुलो गिरावट आएको छ । युरोपेली देशहरूमा पनि मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेकाले नेपाली अर्गानिक उत्पादनको माग कम भएको छ,’ उनले भने ।

समुद्री मार्गमा जोखिम बढेसँगै बीमा र ढुवानी दरमा भएको वृद्धिले दुर्गम पहाडका अलैँची उत्पादक किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसले नेपालको निर्यात व्यापार खुम्च्याउँदै व्यापार घाटालाई झनै भयावह बनाउँदै लगेको छ ।

कृषिको ‘अन्तरसम्बन्ध’ र चुनौती

कृषि बजार अर्थशास्त्री अविनाश सिलवाल यो सङ्कटले नेपालको कृषिको ‘अन्तरसम्बन्ध’लाई उदाङ्गो पारेको बताउँछन् । ‘नेपाली कृषि इन्धन र कच्चा पदार्थमा पूर्णतः निर्भर छ । इन्धनको मूल्यमा हुने सामान्य वृद्धिले पनि बीउ, मल र ढुवानी खर्च बढाइदिन्छ,’ उनले भने ।

ढुवानी खर्च बढ्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य बढे पनि त्यसको लाभ किसानले नभई बिचौलिया र ढुवानी कम्पनीले पाउने गरेका छन् । सिलवालका अनुसार भारतमा पनि मल र इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यहाँको उत्पादन महँगो भएको छ, जसको सिधा असर नेपालमा आयात हुने चामल र दालमा परेको छ ।

यदि भारतले आफ्नो खाद्य सुरक्षाका लागि निर्यातमा कडाइ गरे नेपालमा भोकमरीको स्थितिसमेत आउन सक्ने चेतावनी उनले दिए ।

दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने आवश्यकता

सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ कृषिलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउनुपर्ने देख्छन् । ‘नेपालमा कृषिलाई सधैँ सामान्य पेसाका रूपमा मात्र हेरियो, तर शक्तिशाली देशहरूले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो घेरामा राख्छन्,’ उनले भने ।

अमेरिकाको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘भारतको सस्तो चामल आयात हुँदा त्यहाँका किसानलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्न ट्रम्प सरकारले १२ अर्ब डलरको राहत प्याकेज दिएको थियो । हामीसँग त्यस्तो आर्थिक क्षमता नभए पनि स्थानीय सम्भावना भने प्रशस्त छन् ।’

रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मल, भर्मिकम्पोस्टिङ र बायोचार जस्ता स्वदेशी प्रविधिलाई प्राथमिकता नदिँदा आज बाह्य सङ्कटले हाम्रो खेती रोकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

रैथाने खाद्य प्रणालीको विकास

यस सङ्कटलाई आफ्नै स्थानीय खाद्य प्रणाली विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने कृषि अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । रैथाने कृषि अभियानकर्मी बद्री कँडेलले भने, ‘विश्वव्यापी सङ्कटका बेलामात्र आफ्नो माटोमा उब्जेको अन्नको महत्त्व थाहा हुन्छ । आयातित गहुँ र चामलको सट्टा कोदो, फापर र जौजस्ता रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’

हरेक पालिकामा जैविक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नु नै अहिलेको व्यावहारिक समाधान भएको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी नेपाल अझै पनि रासायनिक मलमै परनिर्भर रहनु दुःखद् भएको बताउँछन् । प्राङ्गारिक खेतीले परनिर्भरता घटाउनुका साथै खाद्य स्वच्छता समेत सुनिश्चित गर्ने उनको विश्वास छ । 

अर्थशास्त्री सिलवालले भने, ‘जबसम्म बीउ, मल र प्रविधिमा अर्काको भर पर्छौं, तबसम्म हाम्रो भान्साको साँचो विदेशीकै हातमा रहनेछ । किसानलाई समयमा मल र बजार सुनिश्चित गर्न नसके समृद्धिका कुराहरू बालुवामा पानीसरह हुनेछन् ।’