काठमाडौँ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका सन्दर्भमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके शर्मा) को ६ पृष्ठ लामो धारणा समेत समेटिएको छ ।

एनआरएनएको तर्फबाट  सुझावका रुपमा समेटिएको धारणामा शर्माले भदौको घटनालाई केवल एक राजनीतिक दाउपेच मात्र नभई दशकौँदेखिको कुशासन र राज्यको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उत्पन्न भएको ‘सामाजिक विस्फोट’ को संज्ञा दिएका छन् ।

आफ्नो २३ वर्ष लामो प्रवास जीवनको अनुभव र एनआरएनएको नेतृत्व सम्हाल्दा प्राप्त भोगाइलाई आधार मान्दै शर्माले आयोगसमक्ष बुझाएको धारणामा राज्यको उत्तरदायित्व कमजोर हुनु नै आन्दोलनको मूल जड भएको जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'भदौ २३ र २४ को घटनालाई केवल एउटा राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु ठुलो भूल हुनेछ। यो आन्दोलन गरिबी, बेरोजगारी, बढ्दो आर्थिक असमानता र राज्यको कमजोर सेवा प्रवाहको परिणाम स्वरूप उत्पन्न भएको सामाजिक विस्फोट हो।' 

विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीहरू देशको बिग्रँदो अवस्था देखेर अत्यन्तै चिन्तित र आक्रोशित रहेको उनको भनाइ छ ।  जसको प्रतिबिम्ब भदौको आन्दोलनमा देखिएको उनको बुझाइ छ । 

६ पृष्ठ लामो धारणाको मुख्य अंशमा विदेशको नागरिक-केन्द्रित प्रणाली र स्वदेशको प्रशासनिक निराशाबीचको तुलना गरिएको छ। उनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त्यहाँको विधिको शासन र सहज सेवा प्रवाह देख्दा नेपालमा भने राहदानी नवीकरण जस्ता सामान्य कामका लागि पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने वा घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले युवा पुस्तामा गहिरो निराशा पैदा गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले नेपाली युवाहरू रहरले नभई बाध्यताले परदेशिनु परेको र राज्यले उनीहरूलाई केवल ‘रेमिटेन्स पठाउने मेसिन’ का रूपमा मात्र सीमित राखेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त दस्तावेजमा शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन् । देशको कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा विदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन र नीति निर्माण तहमा कम्तीमा २० प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । शर्माले संविधानमा व्यवस्था भइसकेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई राज्यसँग थप टाढा पुऱ्याएको बताएका छन् । 

धारणामा शर्माले आर्थिक सुधारका लागि रेमिटेन्सलाई उपभोगबाट मोडेर जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘एनआरएन बन्ड’ र विशेष लगानी प्याकेजको प्रस्ताव गरेका छन्  साथै, दूतावासहरूले देखाउने उदासीनताका कारण प्रवासी नेपालीहरूले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेको उनको निष्कर्ष छ। उनले सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘एकद्वार डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्न र विमानस्थलमा श्रमिकहरूमाथि हुने रुखो व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

शर्माले यदि समयमै नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहमा समानता र रोजगारी-केन्द्रित विकासको मार्ग अवलम्बन नगरिए भविष्यमा यस्ता संकटहरू अझ भयावह रूपमा आउने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रवासी नेपालीहरूलाई समस्याका रूपमा नभई समाधानको शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने शर्माको आग्रह छ ।  जसका लागि राज्यसँग बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनको दाबी छ।