बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

श्रीलङ्कामा विद्युत्को मूल्य करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि

सोमबार, १६ चैत २०८२, २३ : ३१
सोमबार, १६ चैत २०८२

सारांश

  • श्रीलङ्कामा बिजुलीको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढ्ने भएको छ।
  • मध्यपूर्वको युद्धका कारण ऊर्जा अभाव भएकोले यस्तो निर्णय लिइएको हो।
  • देशले इन्धन बचत गर्न सार्वजनिक बिदा र घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

काठमाडौँ । श्रीलङ्काले मध्यपूर्वमा युद्धको कारण ऊर्जा अभावको सामना गरिरहेका समय बुधबारदेखि बिजुलीको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

श्रीलङ्काको सार्वजनिक उपयोगिता आयोगले विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यको आधारमा अप्रिलमा विद्युत् शुल्कमा थप वृद्धि हुने बताएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष केपीएल चन्द्रलालले कोलम्बोमा पत्रकारसँग भने, “आज हामीले घोषणा गरेको वृद्धिको गणना मध्यपूर्व द्वन्द्व अघि व्याप्त मूल्यको आधारमा गरिएको थियो।”

अधिकांश मध्यम वर्गीय उपभोक्ताहरूको लागि, एक किलोवाट बिजुलीको प्रतिघण्टा लागत ८४ रुपैयाँ अर्थात् ०.२८ अमेरिकी डलर हुनेछ ।

यो मूल्य समायोजनका कारण सबैभन्दा कम विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले एक किलोवाट बिजुलीको प्रतिघण्टाको लागत ६१ रूपैयाबाट ३९.३४ प्रतिशत वृद्धि भई ८४ रूपैँया हुनेछ । यसैगरी, महिनामा ३० किलोवाट प्रतिघण्टा भन्दा कम प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि ११।११ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुनेछ ।

श्रीलङ्काले यस महिनामा तीन पटक इन्धनको मूल्य बढाइएको र यो एक तिहाइभन्दा बढीले बढेको छ । देशले ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन इन्धनको बचत गर्नका लागि हप्तामा तीन दिन सार्वजनिक बिदा तोकेको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्न भनेको छ ।

गत महिनाको अन्त्यमा अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणपछि शान्तिकलामा विश्वव्यापी कच्चा तेल र ग्यास निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख जलमार्ग हर्मुज घाँटी भएर ओहोर दोहोर गर्ने जहाजहरूलाई इरानले प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ।

श्रीलङ्काले आफ्नो सबै तेल आयात गर्छ र बिजुली उत्पादनका लागि कोइला पनि खरिद गर्छ ।

उसले भारत, सिङ्गापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ भने इरानमा निर्मित श्रीलङ्काली प्रशोधन केन्द्रका लागि कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात हुने गरेको छ ।

मध्यपूर्वमा लडाइँ र कुनै पनि लामो युद्धले सन् २०२२ को आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कने उसको प्रयासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्न सक्ने सरकारले बताएको छ। यसबाट बच्न सरकारले मितव्ययी कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको हो ।

श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सकिएपछि सन् २०२२ मा ४६ अर्ब डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि त्यसयता कोलम्बोले आइएमएफको २.९ अर्ब डलरको सशर्त कर्जा सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप