भारतमा तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु हुने भएको छ । भारतले बुधबारदेखि यो अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको हो ।

करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभियानलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभ्यास’ का रूपमा लिएको छ । यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल करिब एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत आधारभूत आवश्यकताहरू—बिजुली, खाद्यान्न र आवास—व्यवस्थापनमा चुनौती सामना गरिरहेको छ । ठूला शहरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडको समस्याबाट प्रभावित छन्, जसले जनगणनाको महत्त्व झन् बढाएको छ ।

यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात’ सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ । हिन्दू समाजमा ऐतिहासिक रूपमा स्थापित सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यो विषय राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ । सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको थिएन भने विस्तृत जातीय तथ्याङ्क अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा सङ्कलन गरिएको थियो ।

लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । 2024 Indian general election लाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म सञ्चालन भएको थियो । त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ ।

पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ । स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।