विराटनगर । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण सुरु गरेको ५ वर्ष नाघ्यो । २२ बिघा क्षेत्रफलमा बनाउन लागेको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि ४७ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइयो ।

परियोजनाको काम दुई चरणमा गर्ने भनियो । जस अनुसार पहिलो चरणमा ५७ करोड ७८ लाख र दोस्रो चरणमा एक अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँको काम गर्ने प्रदेश सरकारको योजना बन्यो । यद्यपि अहिलेसम्म पहिलो चरणकै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले अहिले ‘यो योजना अब निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, प्रदेशले सम्पन्न गर्न सक्दैन’ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमात्र छैन, ‘भेरिएसन’ परिवर्तन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । त्यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अहिले प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्यालमा परेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको आयोजना भन्दै निकै तामझामका साथ सुरु गरेको मोरङको घिनाघाट (पुष्पलाल चोक) देखि विराट चोकसम्मको सडक निर्माण पनि बेथितिको अर्को उदाहरण हो । आफू मुख्यमन्त्री भएकै दिनदेखि हिक्मतकुमार कार्कीले कर्मचारीहरूसँग यो सडक उदघाटन गर्ने इच्छा पटकपटक जाहेर गरेका थिए । उनकै पालामा आएको दुई वटा बजेटमा सो सडकका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्दा कामको गति सुस्त भएको छ ।

१५ करोड बजेट दिनुपर्ने यो सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमा १ करोडमात्र विनियोजन गरेपछि सडक उदघाटन गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको सपना यो आर्थिक वर्षमा पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।

यो पनि

‘कोशीको आउँदो बजेटमा विधि मिचेर एउटै योजना छिर्दैन’

‘बजेट बनाएर पारित गर्दासम्ममा दबाबका कारण बिरामी भएँ’

यो सडक निर्माणका लागि २०७६ असार २९ गते नै सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको म्याद सकिएको झन्डै ५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति ८५ प्रतिशतमा सीमित छ । यो सडक ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको बहुवर्षीय योजनाहरूको तथ्याङ्कले प्रदेशभरि रुग्ण आयोजनाहरूको चाङ निकै ठुलो देखाएको छ । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकास र अस्पताल निर्माणलगायतका क्षेत्रमा घोषणा गरिएका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सयौँ बहुवर्षीय योजना अहिले अलपत्र छन् ।

५ देखि ७ वर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ तिर) सुरु भएका आयोजनाहरूको म्याद पटक–पटक थप्दा पनि प्रगति २५ प्रतिशतसम्म पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयकै रेकर्डबाट ३०औँ करोडका कतिपय योजना गायब छन् । कतिपय योजनाको प्रगति शून्य छ, तर त्यस्ता अलपत्र र अत्तोपत्तो नभएका योजनामा समेत सरकारले निरन्तर बजेट छुट्ट्याइरहेको छ ।

• विगतका कमजोरीले अर्बौंको दायित्व

पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सडक र पुलले ओगटेको छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा ५१ वटा सडक र १७ वटा पुल गरी जम्मा ६८ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा छन्, जसको कुल ठेक्का सम्झौता रकम २३ अर्ब ८० करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । यीमध्ये अधिकांश आयोजना ‘क्रोनिक’ र रुग्ण बनिसकेका छन् ।

३३ करोड ४० लाख लागतको झापाको मेची राजमार्ग खण्ड (बागाडागी–हल्दीबारी) को सडक २०७८ मा सम्झौता भई २०८० मा सकिनुपर्ने थियो । यसकाके प्रगति जम्मा २५ प्रतिशत छ । २० करोड ९५ करोड लागतको कन्काई लक्डीगढी सडकको प्रगति २०८० मा म्याद सकिँदा पनि ३५ प्रतिशतमात्र छ । ६३ करोड ९२ लाखको भोजपुर–दिङ्ला सडक (तीनतले खण्ड) निर्माणको काम बल्ल २२ प्रतिशत सकिएको छ ।

पुल निर्माणको पनि अवस्था उस्तै छ । उदयपुर र भोजपुर जोड्ने दुधकोशी नदीको पुल २१ करोड २३ लाखमा २०७७ सालमै सम्झौता भए पनि प्रगति जम्मा २० प्रतिशत छ । पाँचथर र तेह्रथुम जोड्ने तमोर नदीको पुल निर्माणको म्याद २०७८ मै सकिए पनि प्रगति ६५ प्रतिशतमात्र छ । यो पुलको ठेक्का २२ करोड ३७ लाखमा लागेको हो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने अस्पतालका भवनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, तर सरकार स्वागतद्वार र भ्युटावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खन्याइरहेको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अस्पतालहरूको निर्माण प्रगति पनि निराशाजनक छ । ३० करोड रुपैयाँ लागतको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर आयोजनाको प्रगति जम्मा २५ प्रतिशत छ । विशेष अनुदान अन्तर्गतको यस योजनामा हालसम्म जम्मा ७ करोड खर्च भएको छ । करिब २४ करोड ८ लाख लागतको ताप्लेजुङ अस्पतालको भवन निर्माणको प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ ।

आधारभूत आवश्यकता मानिने खानेपानीका आयोजनाहरूको तथ्याङ्क पनि उस्तै छ । कतिपय खानेपानीका योजनाहरूको त प्रदेश सरकारको संस्थागत स्मरण र अभिलेख प्रणालीमै छैनन् ।

पाँचथरको लुम्फाबुङ, नवमीडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना २०७६ वैशाख १५ गते स्रोत सुनिश्चितता भयो । करिब ३० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतको यो योजनाको अवस्था अहिले मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । मन्त्रालयको आफ्नै आधिकारिक विवरणमा लेखिएको छ, ‘प्राप्त विवरणमा योजना नभेटिएको ।’

करिब ५ वर्षअघि ३० करोडको बजेट सुनिश्चित गरिएको योजना फिल्डमा मात्र होइन, मन्त्रालयको कागजातबाटै ‘गायब’ हुनु लापर्बाहीको नमुना हो । यही योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर राखेको छ ।

यसबाहेक सूचीकृत १६ मध्ये १२ वटा योजनाको न ठेक्का सम्झौता भएको छ, न त कुनै काम सुरु भएको छ । झापाका झिलझिले खानेपानी (१९ करोड लागत) र ठेक्कीटोला खानेपानी जस्ता योजनाहरू २०७९ सालमै स्रोत सुनिश्चितता पाएर पनि ठेक्काविहीन छन् ।

कृषि प्रधान देशमा सिँचाइका योजनाहरूको हविगत झनै कहालीलाग्दो छ । सिँचाइतर्फ ३४ वटा योजना सूचीकृत छन्, तर अधिकांश योजना सुरु नै भएका छैनन्, कतिपय त मन्त्रालयको रेकर्डमै छैनन् ।

मोरङको चिसाङ खोला नियन्त्रण र लोहन्द्रा खोला नियन्त्रण योजनाले २०७६ सालमै बहुवर्षे स्रोत सहमति पाएका थिए, तर यिनको प्रगति शून्य छ र कुनै रेकर्ड छैन ।

एक अर्ब ८१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रुम्जाटार लिफ्टिङ सिँचाइ योजना प्रदेशकै सबैभन्दा ठुला सिँचाइ आयोजनामध्ये एक हो । यसको प्रगति जम्मा १० प्रतिशत छ ।

पुराना योजनाहरूको ठेक्का लागेको छैन । काम अलपत्र छ, तर चालु आर्थिक वर्षमात्रै मन्त्रालयले थप ११ वटा नयाँ सिँचाइ योजनालाई बहुवर्षे सूचीमा राखेको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरूको तथ्याङ्क उस्तै भद्रगोल छ । विशेष अनुदानतर्फको २०७६ सालमै ठेक्का सम्झौता भएर २०७९ असारमै म्याद सकिएको भद्रपुर–ज्यामिरीगढी–धुलाबारी हुँदै इरौटार सडक (झापा) योजनाको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत देखाइएको छ । २५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सम्झौता रकम रहेको यो सडकमा सम्झौताभन्दा बढी अर्थात् २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । काम शत प्रतिशत सकिएको र सम्झौता रकमभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको योजनालाई क्लोज गर्नुको सट्टा, प्रदेश सरकारले यही योजनाका लागि पुनः ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सकिइसकेको योजनामा किन र कसका लागि ४ करोड ५० लाख छुट्ट्याइयो ? यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यस्तै अलपत्र र लथालिङ्ग आयोजनाहरूको दायित्व अझै २० अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी रहेको जनाएको छ । ‘बहुवर्षे दायित्व २० अर्ब ६१ करोड अहिले हामीले अनुमान गरेका हौँ । यो भेरिएसन परिवर्तन हुँदा लागत अझै बढ्नसक्छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले भने ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल भने आफूहरूसँग अझै यकिन विवरण नभएको र त्यो मौखिक विवरण भएको बताउँछन् । ‘हामी बहुवर्षीय आयोजनामा अहिले पनि हेर्ने हो भने २० अर्ब हाराहारीको दायित्व छ भन्ने हामीले मौखिक रूपमा भन्ने गरेका छौँ । त्यो दायित्व पनि कसरी पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना कसरी लिने भन्ने कुराहरू छन्,’ पौडेलले भने ।

• बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमै बेथिति

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा चरम बेथिति रहेको स्वीकार गर्छन् । विशेष गरी बजेटलाई छर्ने प्रवृत्ति र बहुवर्षे ठेक्काहरूको बढ्दो आर्थिक दायित्वले प्रदेशको विकासलाई नै धराशायी बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट भनेको छर्ने कुरा होइन, यो त आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्ने कुरा हो, तर अहिले बजेट बाँड्ने र छर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ,’ उनले भने ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएको बजेटमा २५ लाखभन्दा मुनिका योजनालाई प्रदेशको योजनामा नराख्ने र ठुला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने नीति लिएका थिए, तर त्यसपछिका बजेटहरूले ती सबै विधि र प्रक्रियालाई कुल्चियो ।

‘हामीले २५ लाखभन्दा मुनिका योजना प्रदेशले नहेर्ने भनेर बजेट ल्याएका थियौँ, तर पछि त्यसलाई पूरै भताभुङ्ग पारियो । प्रोजेक्ट बैंकको कुरालाई पनि लत्याइयो,’ उनले भने ।

अहिले कोशी प्रदेशमा बहुवर्षे सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसलाई कार्कीले प्रदेशको आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारणका रूपमा व्याख्या गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले २०७५/०७६ सालदेखि सुरु भएका कतिपय आयोजना अझै सम्पन्न नहुनु र बजेटको शीर्षक परिवर्तन भइरहनुलाई गम्भीर लापर्बाही भनेका छन् । ‘बहुवर्षे आयोजनामा पैसा लिएर हिँड्ने र काम नगर्नेहरूलाई सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरेको रूपमा लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा काम हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेर समस्या सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले आफ्नै टोल र गाउँको सानो योजनामात्र खोज्ने हो भने प्रदेश सरकारको के अर्थ ? साना योजनाका लागि त स्थानीय तह छँदैछ नि ।’

प्रदेशले त समग्र प्रदेशको ढाँचा कसरी बदल्ने र प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा सोच्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ । तर अहिले विनियोजनमा व्यक्तिगत स्वार्थ बढी देखिएको उनले बताए ।

बजेट विनियोजनमा देखिएको यो बेथिति सुधार गर्न नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने कार्कीको तर्क छ । नेतृत्वले पद जोगाउनका लागि मात्र सम्झौता गर्दा यस्तो समस्या आउने उनले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा तागत भएन र सम्झौतामात्र भयो भने बजेटको धज्जी उड्छ,’ कार्कीले भने, ‘चुनावी नाममा गरिने खुद्रे योजनालाई कम गरेर पहिले सुरु भइसकेका बहुवर्षे आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट हाल्नुपर्छ ।’

साथै, ठेक्का लिएर पेस्की लिने र काम नगरी फरार हुने ठेकदारहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

कार्कीका अनुसार सुरु भइसकेका बहुवर्षे आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुको साटो, नेता र सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वा चुनावी क्षेत्र लक्षित नयाँ र खुद्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पुराना आयोजनाहरूको दायित्व थपिँदै गएको हो ।

यस्तै कतिपय अवस्थामा काम भइरहेका आयोजनामा पनि सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन नगर्दा आयोजनाहरू लम्बिने र यसले गर्दा प्रदेशमा आर्थिक भार (दायित्व) मात्र बढ्दै जाने उनको ठम्याइ छ ।

कार्कीले गलत प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्ने सरकार, व्यक्तिगत स्वार्थ बोक्ने राजनीतिज्ञ र काम नगर्ने ठेकदार नै बहुवर्षे दायित्व बढ्नुको मुख्य कारक रहेको दाबी गरे ।

• कानुन बनाउनेहरू नै पालना गर्न उदासीन

कोशी प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र योजना छनोटका लागि योजना बैंक भित्रबाट मात्रै योजना समावेश गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ । तर, प्रदेश सभामा नीति र विधि बनाउने सांसदहरू नै यो प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै खुलेआम प्रश्न उठाउँछन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले घुमाउरो पारामा अहिले योजना बैंक लागु गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनाहरू के हुन्छन् ? फेरि सबै इन्ट्री गर्नुपर्ने हो कि के हो ?,’ उनले भने, ‘योजना बैंकमा समावेश गरेका र २५ लाखभन्दा माथिका योजनामात्रै समावेश गरेर बजेट ल्याउन कति सम्भव होला ?’

एमाले सांसद रामदेव यादवले योजना बैंकका लागि तोकिएको बहुवर्षेको १५ करोडदेखि ३० करोडसम्मको मापदण्ड र डीपीआरको अभावबारे प्रश्न उठाए । ‘हामीसँग त डीपीआर नै छैन । अहिलेसम्म योजना बैंकले कुन मापदण्डको आधारमा योजना सिफारिस गरेको छ ?’ यादवले भने, ‘अहिले आएर जग्गाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै हुनुहुन्छ, यसो गर्दा त हाम्रोतिर त योजना नै पर्दैन ।’

यसैगरी एमाले सांसद होमबहादुर थापाले स–साना तर जनताका लागि अत्यावश्यक योजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘एउटा गाउँको टोलमा २४ लाखले खानेपानी पुग्छ भने प्रदेशले दिनुपर्दैन ? २० लाखले सिँचाइ सम्पन्न हुन्छ भने त्यो दिनु पर्दैन ?’ सांसदहरूले डीपीआर बनाउने बजेट नभएको तर योजना बैंकले डीपीआर खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै थापाले भने, ‘हामी सांसदहरूसँग केही छैन, योजनाको नाम मात्रै छ र जनताको समस्या बुझेका छौँ । तर डीपीआर गर्ने हामीसँग पैसा छैन, बजेट छैन, तयारी छैन ।’

योजना माग गर्दा जसको योजना राम्रो छ, प्रोसेस पुगेको छ, उसको मात्रै पर्ने भयो भने अरुको के हुन्छ भनेर उनले प्रश्न गरे ।

योजना आयोगको प्रक्रिया र मापदण्डमा नेकपाकी सांसद विद्या चाम्लिङले पनि असन्तुष्टि जनाइन् । ‘आवश्यक कागजात के–के हो त्यो प्रस्ट भन्दिनुपर्‍यो । बजेट लगानी कतिचाहिँ गर्दा हुनुपर्ने ? प्रत्येक माननीयले कति योजना लाउनुपर्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘२५ वटा योजना लग्यो भने दुई वटा पर्छ, अनि हामी जनताको नजरमा खेलौना बन्ने कि नबन्ने ?’

सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि आक्रोश व्यक्त गरिन् । ‘गएको साल हामीले दुई–तीन महिना लगाएर योजना इन्ट्री गरेका छौँ, अब फेरि त्यो खोज्न जानुपर्ने हो कि होइन ? त्यसलाई यो सिस्टममा ढाल्दिने हो कि नयाँ ल्याउनु भन्नुभएको हो ?’ उनले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने योजना बैंक एउटा प्रविधिमात्र भएको प्रस्ट पारे । ‘बजेट इन्ट्रीलाई पनि जेठ १५ भित्र सक्ने गरी तयारी हुन्छ । यस पटक धेरै टाउको दुःखाएर हामीले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने जसरी हामी नजाउँ कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतका कतिपय योजनाबारे प्रदेश सरकार बेखबर जस्तो बनेको पनि बताए । ‘मन्त्री फेरियो, सचिव फेरियो, सबै कुरा गयो । हाम्रो इन्स्टिच्युसनल मेमोरी नै कमजोर भइहाल्ने । त्यसले गर्दा ती कुरालाई पनि हामी क्रमागत भनेर गर्नेछौँ । बन्दै गरेका भवन, बन्दै गरेका पुल, जसलाई अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले लागत निकाल्दै हुनुहुन्छ, तीमध्ये कति हामीले गर्न सक्छौँ, यसपालि गर्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ ।’

प्रमुख सचिव पौडेल भने विगतमा जथाभावी योजना राख्दा सांसदहरूलाई नै अख्तियारले बोलाएको स्मरण गर्छन् । ‘पी–वानका सबै योजना इन्ट्री गर्नचाहिँ केन्द्रमा पनि माननीय मन्त्रीज्यूहरू देखि लिएर सबैको निकै ठुलो राजनीतिक प्रेसर त्यहीँ भयो । अन्तिममा त्यो सिस्टम नै अहिले फेल खाने अवस्थामा गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यसलाई हेर्न र देख्न पाउने गरी प्रोजेक्ट बैंकमा जाउँ भनेर ल्याएको कन्सेप्ट हो ।’

आयोजना बैंक लागु नगर्दा अख्तियारले सोध्ने गरेको पौडेलले खुलाए । ‘हामीलाई अहिले पनि एउटा दुईटा योजनाहरू आयोजना बैंकमा समावेश नभएको भनेर सोधेको छ । केही माननीयज्यूहरूले छानेको योजनाहरू पनि त्यसको भरमा उहाँहरूलाई बयानमा बोलाएको पनि मैले पाएको छु,’ उनले भने ।

त्यसैले योजना छान्दा, छनोट गर्दा र त्यसको विधि प्रक्रियाहरूलाई पालना गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि सजिलो हुने पौडेलले प्रस्ट पारे ।