नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । व्यवहारमा भने महान्यायाधिवक्ताको भूमिका केवल सरकारलाई सल्लाह दिनेमा मात्र सीमित छैन, उनी राज्यको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी (प्रमुख अभियोजनकर्ता) पनि हुन् ।

पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताहरूले आफ्नो यो संवैधानिक भूमिकालाई सत्ता पक्षको स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ । संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको ‘स्वविवेकीय अधिकार’ को प्रयोग दुरुपयोग भइरहेको छ ।

यिनै सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसँग रातोपाटीका लागि गरिएको संवादको सम्पादित अंश–

• नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

हालको व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार मानिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भनेको हाम्रो विचारमा प्रधानमन्त्रीको अथवा नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

हरेक महान्यायाधिवक्ता एउटा स्वतन्त्र प्रोसिक्युटरको रूपमा भन्दा पनि सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मात्र लिने गरेका छौँ । खासमा महान्यायाधिवक्ता भनेको स्वतन्त्र प्रोसिक्युटर र राज्यको कानुनी सल्लाहकार भन्दा पनि समग्र राज्यको हुनुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारका बिचमा पनि मुद्दा पर्ने, अर्थात् संवैधानिक अङ्गका बिचमा पनि मुद्दाहरू पर्न सक्ने अवस्था आउँदा महान्यायाधिवक्ताले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने दुविधा देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको भूमिका एउटा खालको भयो, तर प्रोसिक्युटर अथवा अभियोजनकर्ताको प्रमुखको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा कि प्रोसिक्युटर छुट्टै नियुक्त हुनुपर्‍यो, अभियोजन प्रमुख भनेर नियुक्त गरिनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने अभियोजन प्रमुख छुट्टै हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता छुट्टै हुने हुँदा अभियोजनकर्ताले छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट मुद्दा अभियोजन गर्ने र सरकारको रक्षा गर्नेमात्रै होइन, समग्र राज्यको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका हुनुपर्छ ।

• पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ, पहुँच भएका वर्गको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले विवाद हुने गरेको छ नि ?

साँच्चै यो प्रश्न अलि गम्भीर छ । महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक पहुँच भएका वर्गका लागि सधैँ सहज हुने र आम नागरिकका मुद्दाबाट टाढा हुनु हुँदैन । अहिले महान्यायाधिवक्ता कस्तो देखियो भन्दा सरकारले कुनै गलत इच्छा राखेको रहेछ अथवा कुनै मुद्दा राजनीतिक चाहना राखेर दर्ता भयो र सरकार ढलेपछि अर्को नेतृत्वको सरकार आयो भने अघिल्लो सरकारले अघि सारेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढेको छ । अथवा मुद्दा संशोधन गर्ने लगायतका विषय देखिएका छन् ।

अभियोजनकर्ताले अभियोजन गर्दा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न नसकेको अवस्था र फिर्ता लिँदा पनि सरकारको इच्छा अनुसार फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था भएकाले यो फौजदारी न्यायलाई पनि सरकारको अथवा महान्यायाधिवक्ताको इच्छा अनुकूल प्रयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ । अब पुरानो धारणाको महान्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई यथावत राखेर चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकारसँगै कस्तो मुद्दा संशोधन हुनुपर्ने अथवा परिमार्जन हुनुपर्ने भन्नेमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

• महान्यायाधिवक्ताले ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दुरुपयोग गरेको भनिन्छ, किन यसरी पटक–पटक महान्यायाधिवक्ताले अधिकार दुरुपयोग गर्छन् ?

महान्यायाधिवक्तालाई कुन मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम अधिकार दिएको छ । महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिएको छ भन्दैमा आफ्नो मर्यादा भुलेर निर्णय गरियो भने वास्तविक पीडितले न्याय नपाउन पनि सक्छन्, तर यो अधिकार तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रयोग हुन हुँदैन ।

सरकारको इच्छा अनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने वा सरकार फेरिएपछि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न वा आफ्ना कार्यकर्ता बचाउन मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ । दुरुपयोग कसरी भयो भने सरकारको इन्ट्रेस्टमा अभियोजन गर्दिनुपर्ने । त्यो मुद्दाको तथ्य प्रमाण र मुद्दाको आवश्यकताले भन्दा पनि अर्कै कसैको आवश्यकता, सरकारको आवश्यकताले अथवा त्यो मुद्दाको एउटा स्वतन्त्र अभियोजन हुनुपर्ने भन्दा पनि बाहिर गएर अर्को कसैको इन्ट्रेस्टले मुद्दा चल्ने कुराले त न्याय हुँदैन ।

सरकारले जबर्जस्ती फसाउन खोजेको रहेछ भने पनि बचाउने काम गर्ने हो महान्यायाधिवक्ताले । सरकारको चाहनाले फिर्ता लिने हो भने यो स्वतन्त्र निकाय भएन भन्ने लाग्छ । स्वतन्त्र अभियोजन गर्ने र राय दिने भन्ने कुरा भनेको राज्यले वास्तवमा न्याय दिने अथवा नदिने, न्याय दिने कुरासँग जोडिएको हुनाले कसैलाई फसाउनै पर्छ भन्ने उद्देश्य राख्ने अथवा कसैलाई खुकुलो पार्ने उद्देश्य राख्ने मिल्न सक्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।

अदालतले एउटा निर्णय गरिदिन्छ तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अर्को व्याख्या हुने गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको राय लिने भनेपछि अब महान्यायाधिवक्ताले खुकुलो पार्ने ढंगले स्वार्थमा न्याय दिने कुरामा स्वार्थ गाँसिने अवस्थाले समग्रमा न्याय दिने कुरा मर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अन्ततः महान्यायाधिवक्ता आफैँ पनि न्यायको एउटा द्यौतक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्थात् महान्यायाधिवक्ताले कसैलाई फसाउने अथवा कसैलाई खुकुलो पारिदिने भन्दा पनि वस्तुतथ्यले न्याय पर्छ कि पर्दैन भनेर उसले हेर्नुपर्छ । उसले मुद्दा अभियोजनमा सफलता पाएँ अथवा असफलता पाएँ भन्ने भन्दा पनि न्याय पर्‍यो कि परेन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण त्यो परिस्थिति, मुद्दाको प्रमाण, तथ्य र वास्तवमा मुद्दाले कसैलाई न्याय–अन्याय पर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन भनेर त्यसमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

• गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटना साथै फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई पहिला नै कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिनका लागि महान्यायाधिवक्ताले खेलिरहेको भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कस्तो खालको छवि बन्ला ?

समग्रमा अब मानवअधिकारको उल्लङ्घनको कुरामात्र नभएर हरेक अभियोजनको विषयमा ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । मानवअधिकारको त एउटा पाटो नै भयो । रुल अफ ल इन्डेक्सहरू पनि संसारभरि अहिले देखा पर्न थालिसकेको अवस्था छ । रुल अफ ल इन्डेक्स पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्क रेकर्ड राख्ने संस्थाहरूले रेकर्ड राख्ने अवस्था देखा पर्दै आएको छ ।

हाम्रो देशको विधिशास्त्र खस्कँदै गएको अवस्था देखिएकाले समग्रमा मानवअधिकार, विधिको शासन, आर्थिक अधिकारदेखि लिएर विभिन्न ढंगले फौजदारी न्याय, देवानी न्याय, जनताले पाउने समग्र न्यायको सूचकाङ्कले नै समग्रमा मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परिरहेकाले मानवअधिकारको विषय त छँदै छ, त्यो भन्दा अरू विषय पनि छन् । जसले गर्दा जनताको न्याय, अन्तिममा विधिको शासन, विधिको शासनले काम गरेको छ कि छैन ? विधिको शासनले काम नगरेको कारण के हो ? जहाँ विभिन्न इन्डिकेटर छन्, विभिन्न एक्टर छन् । जस्तो महान्यायाधिवक्ता एउटा भयो, अर्को प्रहरीको अनुसन्धान भयो, अर्को स्वतन्त्र डिफेन्स लयर अथवा बारको भूमिका रहन्छ । यी सम्पूर्णको भूमिका मूल्याङ्कन हुने अवस्था भएको कारण सरकारकै भूमिका पनि मूल्याङ्कन गरिने अवस्था रहन्छ ।

• महान्यायाधिवक्ता फेरिएसँगै पहुँचवाला वर्गको मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिलाई सुधार ल्याउनका लागि के गर्नु पर्ला ?

पहिलो कुरा ‘अभियोजनकर्ता’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेर पनि केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने अधिकारलाई मन्त्रिपरिषदको तजबिजमा मात्र नछोडी, स्वतन्त्र अभियोजनकर्ताको सिफारिस र ठोस कानुनी आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाएमा अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरी महान्यायाधिवक्ता अथवा प्रमुख अभियोजनकर्तालाई दिने हो भने वस्तुतथ्यको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर फिर्ता लिने अधिकार उसलाई दिन सकिन्छ । अथवा त्यो अधिकार होइन, मुद्दा फिर्ता गर्ने अधिकार प्रोसिक्युटर जनरललाई दिनु हुँदैन, त्यो मन्त्रिपरिषदमा रहनुपर्छ भन्ने हो भने पनि उसको सिफारिसमा, प्रोसिक्युटर जनरलको सिफारिसमा मुद्दामा प्रमाण फरक प्रमाण देखिएको अवस्थामा निर्दोष हुने प्रमाण देखिएको अवस्था रह्यो भने अभियोजनकर्ताको सिफारिसमा क्याबिनेटले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने राखियो भने पनि यो मकसद पूरा हुन सक्छ ।