काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुना राख्न आवश्यक नदेखिएमा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हाजिरी जमानीमा छाड्न सकिन तर्फ इंगित गरेको छ।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ लाई मुख्य आधार बनाएको छ । यो दफामा अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई थुनामै राखिरहनु आवश्यक नदेखिएमा सरकारी वकीलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतले ओली र लेखकको हकमा यही प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ ।

अदलातले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय दिइएको देखिएकाले तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको अवधि भित्र अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सकिने र त्यसपछि पनि थुनामै राखिरहनु ’न्यायोचित’ नहुने अदालतको ठहर छ । ओली र लेखकलाई पहिलो पटक ५ दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक ५ दिन म्याद थप भएको थियो ।

अदालतले विशेषगरी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र मानवीय पक्षलाई पनि हेरेर दफा १५ को सुविधा प्रदान गरेको छ । केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र उनी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेको तथ्यलाई अदालतले ध्यान दिएको छ । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई लामो समय हिरासतमा राख्नुभन्दा थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ । इजलासमा ओलीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता अग्नी खरेलले स्वास्थ्य अबस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

ओलीको दुई पटकसम्म मिर्गौला फेरिएको र अब पुन संक्रमण भएमा फेर्न सकिने अबस्था नभएको र गम्भीर स्वास्थ्यको समस्या भएका व्यक्तिलाई अदालतले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो कुरालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले ओलीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हिरासत बाहिर रहेर अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

साथै अदालतमा ओली र लेखक सुरक्षा घेरामा बसिरहेका व्यक्ति भएकाले इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भागेर जान नसक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए । एक त अभिभावक गुमाएर असौच बारिरहेका व्यक्ति त्यसरी भागेर जान सक्ने अबस्था नभएको अबस्थामा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु न्यायोचित नहुने बरिष्ठ अधिबक्ताको अधिकारीको तर्क थियो, सोही विषयलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले दुवै जनाले प्रमाण नष्ट गर्ने र भागेर जाने अबस्था नदेखेपछि थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने तर्फ विचार गरेको देखिएको छ । अदालतले उनीहरू राजनीतिक व्यक्तित्व भएको र अनुसन्धान प्रक्रियामा भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने वस्तुगत आधार नदेखिएको तर्फ संकेत गर्दै थुनामुक्त गरेरै बाँकी अनुसन्धान पुरा गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ ।

आदेशको अन्तिम खण्डमा भनिएको छ–'तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी तुरुन्त थुनामुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।'