काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा यतिबेला डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । तत्कालिन डेपुटी गभर्नरद्वय निलम तिमल्सिना र बमबहादुर मिश्रले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएसँगै एक महिनादेखि उक्त पद खाली भएकफ हो । 

फागुन २४ गते दुवै डेपुटी गभर्नर अवकाशमा गएदेखि रिक्त भएको पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति हुन नसकेको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना भइरहेको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले उक्त पदपूर्ति गर्ने तयारी गरे पनि वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को असहमतिपछि नियुक्ति रोकिएको थियो । 

अहिले सरकार बनेको १० दिन भइसक्दा पनि यसको औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि भित्रभित्रै दौडधुप चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, यसपालिको दौडधुप यसअघिको भन्दा भिन्न देखिन्छ । पहिले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई आफैँ भेट्न पहल गर्ने राष्ट्र बैंकका सिनियर कर्मचारीहरु अहिले भने दोस्रो स्रोत प्रयोग गरेर माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेको बताइन्छ ।

सबै कार्यकारी निर्देशकसँग गभर्नरले मागे सीभी

अहिले राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधान अनुसार नियुक्ति हुँदाको बखत कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति मात्रै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन् । यसको अर्थ १८ जना कार्यकारी निर्देशक मध्येबाटै दुई जना यो पदमा नियुक्त हुनेछन् । गभर्नरदेखि सरकारले समेत यीनैलाई रोज्नु पर्नेछ । 

ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको लागि गभर्नरले ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नेछन् । यसरी गएको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीले क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीमध्ये दुई जनालाई छनोट गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।  

तर, १८ मध्ये चार जना छान्न नै गभर्नरलाई हम्मेहम्मे परेको छ । फरक व्यक्तिको फरक स्वार्थ र दबाबका कारण यतिबेला कसकसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनी निकट राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘गभर्नरसाुबलाई सबैतिर दबाब छ । उहाँलाई जसले नियुक्त गर्यो त्यो पक्षले पनि आफ्नोअनुकुल मान्छे आओस् भन्ने होला’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारमा भएकाले पनि आफ्नै अनुकुलको मान्छे ल्याउन लागेको होला । योग्य मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने चुनौती छँदैछ ।’ 

त्योभन्दा बढी चाहिँ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा कोही चिढिन्छन् कि भन्ने चिन्तामा गभर्नर पौडेल छन् । 

‘राष्ट्र बैंकमा उहाँको कार्यकाल अझै चार वर्ष छ । सहयोग गर्ने डेपुटी गभर्नर पनि चाहिएको छ । अरु चार वर्ष काम गर्नुपर्ने ईडीलाई चिढ्याउनु पनि भएन’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नियुक्ति हुने त दुई जना नै हो, कम्तीमा आफूलाई दोष नआओस् भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ ।’

यही कारण पछिल्लो समय उनले सबै कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो सीभी पठाउन भनेका छन् । योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकहरुसँग यस्तो विवरण मागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । 

एकजना कार्यकारी निर्देशकले आफूसँग गभर्नर कार्यालयबाट सीभी मागिएको पुष्टि गरे । ‘तपाइँहरुको विवरण पठाउनुस् भन्ने सन्देश आएको छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘उहाँकै लागि हो कि मन्त्रालयबाट भन्ने चाहिँ थाहा छैन ।’ 

कस्ता छन् डेपुटी गभर्नरका उम्मेदवार ?

राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकहरूमा नरेश शाक्य, रेवती नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा। सत्येन्द्र तिमल्सिना तथा चेतप्रसाद उप्रेती छन् । त्यस्तै, रोशनकुमार सिग्देल, डा। रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका छन् । 

उनीहरूमध्ये सत्येन्द्र तिमल्सिना, रामशरण खरेल, डिल्लीराम पोखरेल, रोशन सिग्देल लगायतलाई मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकार मानिन्छ । बाँकी कार्यकारी बाँकी कार्यकारी निर्देशकहरु भने वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन् । 

फरक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग भए पनि क्षमताको हिसाबले भने सबैजना डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य रहेको चर्चा राष्ट्र बैंकभित्र हुने गरेको छ । 

यद्यपि को–को सिफारिस होला र को को नियुक्ति होला भन्नसक्ने अवस्था भने देखिँदैन । सिनियारिटीको हिसाबले जाने हो भने नरेश शाक्य र रेवती नेपाल अगाडि छन् । उनीहरु विशिष्ठताको हिसाबले आफू नियुक्त हुनसक्ने आशमा छन् । रामशरण खरेल, दीपक लामिछाने, किरण पण्डित, रामु पौडेल, गुरु पौडेल लगायतले पनि आफ्नो हिसाबले सक्रियता बढाइरहेको चर्चा छ । 

डिल्लीराम पोखरेल,  अनुज दाहाल, दीर्घ रावल, विश्रुत थापा लगायतहरु भने खासै लबिङमा नभएको बताइन्छ । यद्यपि अघिल्लो सरकार हुँदा राजनीतिक रुपमा कतैतिर नखुलेका उनीहरु समेत अहिलेको सरकारको रोजाइमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन । 

डेपुटी गभर्नरमा पालना हुँदैन वरीयता

त्यसो त विभिन्न प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा पहिलो वरीयतामा कर्मचारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा राष्ट्र बैंकभित्र हुने स्वीकारोक्ति बढी हुन्छ । वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरु सधैँ कनिष्ठभन्दा सिनियर हुने भएकोले त्यस्तो व्यक्तिको निर्देशन मान्न अन्य कार्यकारी कर्मचारीलाई सजिलो समेत हुन्छ । 

तर, न्यायालय, सेना जस्ता संस्थाजस्तो राष्ट्र बैंकभित्र यो प्रचलन भने छैन । एक महिना अघि मात्रै अवकाश भएका डेपुटी गभर्नरद्वय ढुंगाना र मिश्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनुअघि क्रमशस् तेस्रो र १२ औं नम्बरमा रहेका थिए । 

त्यस्तै, त्योभन्दा अघि नियुक्त भएका शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी समेत पहिलो र नवौं नम्बरमा थिए । तर, नियुक्त गर्ने बेलामा क्याबिनेटले शिवाकोटीलाई पहिलो बरियताको डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । 
अहिले पनि वरियता अनुसार नियुक्ति हुने सम्भावना कम भएको र यही कारण गभर्नरले सबैको सीभी मागिरहेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंककै अर्का कर्मचारी बताउँछन् ।