वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विमानस्थलमा नयाँ नियम: अनिवार्य गरियो अतिरिक्त कागजात
सारांश
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले विमानस्थलमा अब हवाई टिकटको आधिकारिक रसिद अनिवार्य रूपमा बोक्नुपर्ने भएको छ।
- म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने श्रमिकहरूले सेवा शुल्क बुझाएको आधिकारिक रसिद अध्यागमन अधिकारीलाई देखाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने श्रमिकहरूका लागि सरकारले विमानस्थलमा कडाइ गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै आगामी चैत २९ गतेदेखि विमानस्थलको अध्यागमन पार गर्दा थप अनिवार्य कागजातहरू साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ नियम अनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकटको साथमा त्यसको बिल वा आधिकारिक रसिद पनि अनिवार्य रूपमा बोक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था संस्थागत रूपमा म्यानपावरमार्फत जाने र व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने दुवै थरिका श्रमिकका हकमा समान रूपमा लागू हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसअघि हवाई टिकट मात्र देखाए पुग्नेमा अब टिकट खरिद गर्दा तिरेको रकमको प्रमाण समेत साथै हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकहरूका लागि सेवा शुल्क बुझाएको आधिकारिक रसिदलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका लागि कति रकम बुझाइएको हो, सो बापतको रसिद विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीहरूलाई देखाउनुपर्नेछ । संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकहरूले यो रसिद बिना अब विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्न पाउने छैनन् ।
विभागले सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि श्रमिकबाट लिने सेवा शुल्क बापतको भौचर, रसिद वा भरपाई अनिवार्य रूपमा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । धेरैजसो म्यानपावरले श्रमिकबाट चर्को शुल्क लिने तर रसिद नदिने वा कम रकमको रसिद दिने गरेको गुनासो व्यापक भएपछि सरकारले विमानस्थलमै रसिद जाँच गर्ने रणनीति लिएको हो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण