काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल विवादमा मुछिएका छन् । एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्षको उम्मेदवार र पीआर प्राप्त गरेको व्यक्ति भएकाले महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि अयोग्य भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा चर्चा छ । 

महान्यायाधिवक्ता कँडेलले भने आफूले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि बेलायतमा पाइने सबै सुविधा छाडेर आएको जिकिर गरेका छन् । बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पीआर) आफूसँग नभएको र कतै भेटिएमा त्यसको जवाफ दिन तयार रहेको कँडेलले बताए । बजारमा के हल्ला आयो त्यसको तथ्य जाँच नगरी अर्नगल प्रचार आएको उनको भनाइ छ । 

‘कसैले तपाईं पीआरधारी हो भनेर प्रमाण ल्यायो भने म त्यतिखेर बहस गर्न तयार छु, सामाजिक सञ्जालमा कसैको चीरहरण गर्न जरुरी छैन,’ महान्यायाधिवक्ता कँडेलले रातोपाटीसँग भने ।

नेपालको संविधानको धारा २९१(१) ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेख छ । ‘यदि त्यसरी पीआर पाएको व्यक्तिले पीआर परित्याग गरेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएको छ भने उनीहरू सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन सक्छन्’ भनेको छ ।

उपधारा २(१) बमोजिम त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कँडेलले भने तीन वर्षअघि बेलायतको सबै सुविधा छाडेर नेपाल बसोबास गर्न थालेको र योग्य देखेर सरकारले नियुक्त गरेको दाबी गरे । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा स्वदेशप्रति बफादार रहने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । 

नेपालको संविधानको धारा १२९(५) ले अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको ठानेको छ । संविधानमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको योग्यता र उमेरहद समान तोकिएको छ । संविधानकै धारा १५७(३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रहन नेपालको नागरिकता कायम रहेको हुनुपर्ने, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा १२९(५) को मर्म र भावना अनुरुपको हुनुपर्ने छ । कँडेलले भने आफूले २०६० सालमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएर वकालत पेसामा आएको दाबी गरेका छन् । 

कँडेलको जस्तै यसअघि मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा दीपेन्द्र झा नियुक्त हुँदा पनि विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । दीपेन्द्र झाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै बाँकेका मधुर पाठक र काभ्रेका डिल्ली न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले झाको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र मुख्य न्यायाधीवक्ता झालाई विपक्षी बनाएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले झाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यताको विषयमा उनले १५ वर्ष निरन्तर वकालत नगरेको भनेर अदालतमा रिट दायर भएपनि दाबी पुग्न नसक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘कँडेलले पीआर लिएका रहेछन् भने पनि पीआर त्यागेको तीन महिनापछि कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता हुनबाट रोक्न मिल्दैन,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘यदि पीआर अहिले पनि कायम रहेछ भने मात्रै उनी महान्यायाधिक्ता हुन अयोग्य हुने हो ।’

को हुन् कँडेल ?

सञ्चार क्षेत्रबाट व्यावसायिक जीवन सुरू गरेका डा. कँडेल पत्रकारितापछि वकालत पेसामा आएका हुन् । २०६० सालदेखि निरन्तर वकालतमा सक्रिय उनी शैक्षिक रूपमा पनि निकै अब्बल मानिन्छन् । उनी २०५८ देखि २०६० सालसम्म तत्कालीन पत्रकार महासंघ (बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ) धौलागिरी शाखाको सभापति समेत बनेका थिए । 

उनले बेलायतको उत्तरी आयरल्याण्डस्थित क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पुनः स्वदेश फर्किएर उनी न्यायिक क्षेत्रको सुधार र वकालतमा रहँदै आएका थिए ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दाका वकिल पनि हुन् । लामिछानेमाथि लागेका राहदानी मुद्दा, नागरिकता विवाद र सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दा उनले हेर्दै आएका थिए ।