हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार पाउन नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा उनीहरूले संघीय सरकारको कार्यशैली र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताप्रति गम्भीर गुनासो पोखे । 

बैठकको विशेष समयमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसदहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको, प्रतिशोधको राजनीतिमा रुमलिएको र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

संघीयता आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य देखाउन नसक्नुको मुख्य कारण केन्द्रको हस्तक्षेपकारी मानसिकता भएको उनीहरूको ठहर थियो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई एउटा प्रशासनिक एकाइका रूपमा मात्र सीमित राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले अब अधिकार प्राप्तिका लागि सडक र सदन दुवैबाट संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको औंल्याए । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद सुष्पा भुजेल न्यौपानेले संघीय सरकारले कामभन्दा बढी कुरा मात्र गरेको आरोप लगाइन् । संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन बाटो खुला नगरेसम्म संघीयताको औचित्य पुष्टि नहुने तर्क गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘यो समय केवल कुरा गर्ने होइन, परिणाम दिने बेला हो । प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति अहिले प्रश्नहरूको चाङ लागेको छ । जनताले आशाको बदलामा शून्य परिणाम पाएका छन् ।’ 

एमाले सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले सरकार प्रतिशोधको भावनाले अघि बढिरहेको बताए । भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा त्यसपछिको राजनीतिक धरपकडमार्फत शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न वर्तमान सरकार उद्दत रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘यो सरकार प्रतिशोधको भावनाले अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्यले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । यस्तो कार्यशैलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ ।’ 

सांसद हरिप्रसाद सापकोटाले संघीय सरकारको व्यवहारलाई ‘जात्रा’ को संज्ञा दिए । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कांग्रेस सांसद यमुना देवी श्रेष्ठले राष्ट्रियता र सीमाका विषयमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएको उनले स्पष्ट पारिन् । केन्द्रले प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रमाथि अझै पनि मुठ्ठी कसेको भन्दै संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरिन् । 

‘हाम्रा सीमाहरू मिचिएका छन् । लिपुलेक र कालापानीको समस्या जस्ताको तस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यस्ता गम्भीर विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्ने काममा संघीय सरकारले चासो देखाएको छैन । राष्ट्र जोगाउनु हाम्रो मूल मन्त्र हुनुपर्छ । तर केन्द्र सरकार सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्र व्यस्त छ ।’ 

सत्तापक्षकै सांसदद्वारा सरकारको आलोचना

बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ छन् । उनको नेतृत्वको सरकारले नागरिकमाझ विकास र डेलिभरी दिन नसकेको सांसदहरूको भनाइ थियो । 

सांसदहरूले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीबारे समेत समीक्षा गर्दै बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्था, अलपत्र आयोजनाहरू र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सांसद रमेशकुमार महतले प्रदेश सरकारले विगत आठ वर्षमा गरेका लगानीको प्रतिफल खोज्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले सुरु गरेका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालनमा नआएकोमा प्रश्न उठाए । 

‘हामीले बनाएका मिल्क पाउडर कारखाना, बधशाला र शीत भण्डारहरू किन सञ्चालनमा आएनन्रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘करोडौंको लगानी बालुवामा पानी जस्तो भएको छ । यो प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो ।’ उनले थपे, ‘किसानले उत्पादन गरेको आलुको लागत मूल्य प्रतिकिलो १५र१६ रुपैयाँ पर्छ । तर उनीहरू न्यून मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा किसान कसरी बाँच्छन्रु सरकारले उत्पादन र बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’ 

कांग्रेस सांसद शान्ता ढकालले बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २०र२२ प्रतिशत मात्र हुनु लज्जास्पद विषय भएको उनको टिप्पणी थियो । वर्तमान सरकार डेलिभरी दिनमा असफल साबित भएको बताउँदै उनले जनतामा विकासको अनुभूति गराउन नसकेको स्पष्ट पारिन् । 

नेकपा सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले बजेट कटौती र योजनाहरूको अन्योलताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसदले पास गरेको बजेटमा मन्त्रीले कैँची चलाएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘सदनले पास गरेको बजेटलाई मन्त्रीहरूले मनपरी ढंगले कटौती गर्ने र शून्यमा पुर्‍याउने काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संसदीय गरिमाको विरुद्ध छ । विशेषगरी मकवानपुर क्षेत्रका योजनाहरूमाथि प्रहार गरिएको छ ।’ 

राप्रपा सांसद गिरीबहादुर तामाङले हेटौंडाको सडक विस्तारका नाममा नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने काम भएको बताए । विकल्पबिना जनताको उठिबास लगाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘हेटौंडालाई खण्डहर सहर बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सडक विस्तारका नाममा उचित मुआब्जा र विकल्प नदिई घरहरू भत्काउनु अन्याय हो । हामीले पटक–पटक वैकल्पिक बाइपास सडकको कुरा गरेका छौँ । तर सरकारले सुन्दैन ।’ 

नेकपा सांसद अमृता नेपालले प्रदेशभित्र सञ्चालित तालिम र प्राविधिक शिक्षा प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरिन् । ११ वटा मन्त्रालयले तालिमका लागि बजेट छुट्याए पनि ती तालिमले कति रोजगार सिर्जना गरे भन्नेमा उनले प्रश्न उठाइन् । एकीकृत रूपमा तालिम सञ्चालन नगर्दा बजेटको दुरुपयोग मात्र भएको उनको ठहर थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर पठाउन नसक्दा नागरिकहरू सानो उपचारका लागि पनि अन्यत्र जान बाध्य भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताइन् ।