काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सीमापारका सस्तो र अस्वस्थ उत्पादनहरूले उच्च लागतमा उत्पादन हुने स्वदेशी कृषिलाई चुनौती थपेको बताएका छन् । 

फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) को आयोजनामा ‘कृषि क्षेत्रमा अन्तर प्रादेशिक सम्बन्ध र सहकार्य’ विषयक आइतबार भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, सङ्घीय कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

एफएलसीका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रमा अन्तर प्रादेशिक सिकाइ र सहकार्यको महत्त्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । साथै सहभागीहरूबिच कृषि क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती र प्रदेशहरूबिच सहकार्यका सम्भावना तथा अनुभव र सिकाइबारे छलफल भएका थियो । 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले कृषि क्षेत्रमा प्रदेशहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गर्दै सीमापारका सस्तो र अस्वस्थ उत्पादनहरूले उच्च लागतमा उत्पादन हुने स्वदेशी कृषिलाई चुनौती दिइरहेको बताए । 

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जरी शाक्य बज्राचार्यले कृषि भूमि र उत्पादन घट्दै गइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विकसित देशहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा नेपालले प्राथमिकता दिन नसकेको बताइन् ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव केशव देवकोटाले कुल बजेटको करिब ६०प्रतिशत बजेट मल खरिदमा खर्च भइरहेको भन्दै संविधानअनुसार विकासका कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताए ।

‘सङ्घीय सरकारले समन्वय मात्र गर्ने हो तर केही कार्यक्रमहरू सन्दर्भअनुसार परिमार्जन नगरी सङ्घीय योजनाबाट जस्ताको तस्तै प्रतिलिपि गरिएका छन् । स्रोत घट्दै जाँदा संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्नु अर्को चुनौती बनेको छ’, सचिव देवकोटाको भनाइ थियो। 

लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ कृषि विज्ञ तथा योजना विभाग प्रमुख हरि प्रसाद पण्डितले कृषि प्राथमिकतामा परे पनि आवश्यक जनशक्तिको केवल ३८प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको अवस्थाबारे जानकारी दिए ।

‘प्रदेशहरूले कुल बजेटको ९  प्रतिशतभन्दा कम पाउने गरेका छन् भने सङ्घीय सरकारले रासायनिक मल खरिदमा ठुलो खर्च गरिरहेको छ । यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा लगानी ३.४६प्रतिशत ले घटेको छ र प्रदेशगत बजेट वितरण असमान छ’, उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अर्जुनदेव ज्ञवाली, बागमती प्रदेश कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख झरना पन्थी, एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछानेलगायतले कार्यक्रममाथि प्रकाश पारेका थिए ।