काठमाडौँ । रातोपाटीकाे अन्तर्वार्ताको प्रभाव स्वरूप वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपालमा आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अबदेखि अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका प्रतिनिधिहरूबिच भएको छलफलपछि बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न यस्तो निर्णय लिइएको हो । विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, अबदेखि पैठारीकर्ताले विदेशबाट ल्याइएका वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्नुका साथै बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक समेत जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ।

रातोपाटीले चैत २० गते  ‘एमआरपी र बिलबिजक कार्यान्वयन नै शासकीय सुधारको पहिलो बिन्दु हो’  शीर्षकमा पूर्व सहसचिव कुमारप्रसाद दाहालसँगको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको थियो ।

यस नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विभागले व्यवसायीहरूलाई १५ दिनको समय सीमा  प्रदान गरेको छ । यस अवधिभित्र पैठारीकर्ताहरूले आफ्नो स्टकमा रहेका वा नयाँ आयात गरिएका सामग्रीहरूमा एमआरपी लेबल लगाइसक्नु पर्नेछ।

तोकिएको १५ दिनको समय समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने र सो क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ । यो कदमबाट बजारमा हुने मूल्यको मनोमानी रोकिने र उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगिने विश्वास लिइएको छ।