धनगढी । वर्षौँदेखि जङ्गल जोगाउँदै आएका उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए प्रदेश ठप्प पार्ने गरी कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। 

वन क्षेत्रको संरक्षणमा खटिएका विभिन्न महासंघ तथा समन्वय समितिहरूको संयुक्त बैठकले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

वन उपभोक्ताहरूको मुख्य असन्तुष्टि सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्न देखाएको उदासीनतामा केन्द्रित छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाइएको २४ बुँदे ज्ञापन पत्रमा उपभोक्ताहरूले वन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले वन समूहहरू मारमा परेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यविधिको अभावमा जङ्गलमा सुकेका काठहरू संकलन गर्न नपाउँदा ती बहुमूल्य काठहरू जङ्गलमै कुहिएर माटो भइरहेका छन्।

 एकातिर स्वदेशी काठ जङ्गलमै सडिरहेका छन् भने अर्कोतिर देशले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर विदेशबाट काठ आयात गरिरहनु परेको छ। यही नीतिगत कमजोरीका कारण उपभोक्ताहरूले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरेका हुन्।

उपभोक्ताहरुको असन्तुष्टिको अर्को कारण तेहेरो कर प्रणाली देखिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहले वन पैदावारमा कर लगाउँदा वन व्यवस्थापन कार्य नै बोझिलो बनेको गुनासो गरिएको छ।

 साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव यादव प्रसाद भण्डारीका अनुसार दोहोरो–तेहेरो करले वन संरक्षणको उद्देश्यमाथि नै प्रहार गरेको छ। त्यसैले उपभोक्ताहरूले बहुस्तरीय कर प्रणालीको खारेजी, काठ–दाउराको संकलन र वितरणमा सहजता, र वन उपभोक्ता समूहलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। त्यस्तै, स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने नीति र वनजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनको गर्ने चेतावनी एन फेकोफनका केन्द्रीय महासचिव डण्डीराज सुवेदीले दिएका छन्।

उनका अनुसार सरकारलाई दबाब दिन चैत ३० गते ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरु गरिनेछ। त्यसपछि पनि माग पूरा नभए वैशाख १० देखि १६ गतेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिने र वैशाख १७ देखि २५ गतेसम्म आंशिक रूपमा यातायात बन्द गर्नेसम्मका योजना तय गरिएको छ। यदि सरकार अझै टसमस नभए वैशाख २८ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म सरकारी कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने गरी उपभोक्ताहरूले वारपारको लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन्।

वन क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण खाली गराउनुपर्ने र वनको सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका यी समूहहरूले सरकारलाई तत्काल वार्ताको टेबलमा आउन आग्रह गरेका छन्।