काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता महसुल उठाउन उद्योगीहरूलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । 

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै बक्यौता तत्काल बुझाउन ताकेता गरिएको जनाएका हो । प्राधिकरणले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ हुँदा गत असोजमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै धेरै उद्योगले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझाई सकेका छन् ।

पहिलो किस्ता बुझाउने उद्योगहरूलाई प्राधिकरणले तत्कालै दोस्रो किस्ता बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर थोरै उद्योग बाहेक अन्य उद्योगहरू दोस्रो किस्ता बुझाउन रुचाएनन् । 

उनीहरू कोही अदालत कुनै पुनरावलोकन मुद्दा लिएर विद्युत् नियमन आयोगमा गए । तर,आयोगले मुद्दामा जाने उद्योगको मुद्दा खारेज नै गरेर बक्यौता रकम उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

२१ फागुनको निर्वाचनपछि रास्वपाको करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार बनेको केही दिनमा १०० दिनको कार्यसूची बनाएर काम गरिरहेको छ ।

तर १०० दिनको कार्यसूचीमा विद्युत् बक्यौता परेको छैन । कार्यसूचीमा नपरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग चासो देखाएसँगै प्राधिकरणले पुनः बाँकी विद्युत् बक्यौता उठाउन उद्योगहरूलाई पत्र काट्न थालेको देखिन्छ । 

प्राधिकरणले भैरहवातिरका उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको बाँकी विद्युत् महसुलको किस्ता बुझाउन अन्तिम ताकेता गरेको छ । 

त्यहाँ उद्योगलाई वितरण केन्द्रले काटेको पत्रमा भनिएको छ,‘ २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल बुझाउन पटक–पटक सार्वजनिक सूचना र पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले २०८२÷०६÷१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बक्यौता तिर्न २८ महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। तर, उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने रकम हालसम्म एक किस्ता मात्रै बुझाएको छ ।’ 

पत्रमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका बाहेकका सबै उपभोक्ताले किस्ता बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्म बुझाउन बाँकी रहेका किस्ता रकम यथाशीघ्र बुझाई सहयोग गरिदिनुहुन, अन्यथा तोकिएको समयभित्र नबुझाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८’ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

प्राधिकरणले यसअघि पनि विभिन्न मितिमा गोरखापत्रमार्फत सूचना जारी गरी उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। समयमै महसुल नबुझाउने उद्योगहरूको लाइन काट्न सक्ने सम्मको चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ।

प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरूमार्फत पठाएको पत्रमा बक्यौता रकम नतिरे विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । तर, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणको यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन विपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

गत कार्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्ताव किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने र सँगै कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला राख्नेमा सरकार सहमत भएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले उक्त प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उद्योगीहरू अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

प्राधिकरणले कुल बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा तिर्न पाउने सुविधा दिएको छ । लाइन काटिने डरले केही ठूला उद्योगहरूले दोस्रो किस्ता बापतको रकम समेत बुझाइसकेका छन् । जसमा अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बापतको रकम अशोक स्टिलले दोस्रो किस्ता बापत ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । 

यस उद्योगले प्राधिकरणलाई कुल १७ करोड ५८ लाख १४ हजार ४०६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रीज प्रालिले पनि ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँको दोस्रो किस्ता बुझाएको छ । हुलास स्टीलको कुल बक्यौता १४ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो ।

विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । तर, केही उद्योगले बक्यौता तिर्न पहिलेदेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसमा ४६ उद्योगको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको करिब साढे सात अर्ब बक्यौता उठाउन बाँकी छ । 

पछिल्लो पाँच महिनायता उद्योगको विद्युत् बक्यौता असुली ठप्पजस्तै छ । कुलमान घिसिङ अन्तरिम सरकारको ऊर्जामन्त्री भएसँगै गत कात्तिकमा अधिकांश उद्योगीले किस्ता तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, गत पुसमा ऊर्जा मन्त्रीबाट कुलमानले राजीनामा दिएपछि बक्यौता असुलीको काम ठप्पै भएको छ । 

माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिमा ५८ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यसमा १२ उद्योगले सबै बक्यौता तिरेका छन् । दुई सरकारी उद्योगले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ उद्योग किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आएका थिए । 

लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले उपभोग गरेको भनिएको विद्युत्को कुल ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हालसम्म २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ । अझै ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ । 

त्यसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि अन्तरिम आदेश पाएको छ । रिलायन्ससहित सात उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । थप तीन उद्योग बक्यौता तिर्नै आएका छैनन् । 

सरकारी, किस्ता तिर्न छोडेका, अन्तरिम आदेश पाएका र सम्पर्कमै नरहेकासहित ४६ उद्योगको बक्यौता असुल हुन बाँकी छ ।