काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकारले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको संगठन संरचना निर्माण, पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न तय गरिएको मापदण्डबारे राय सुझाव उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै स्थानिय तह, सरोकारवाला निकायमा चैत २७ गते सर्कुलर गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत्र १३ गते मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको अर्कोदिन चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर ‘शासकीय सुधार’ सम्बन्धी एक सय कार्यसूची तय गरेको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कार्यसूचीको १४ नम्बर बुँदामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । त्यही बुँदा अनुरुप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ तय गरेर राय सुझावका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ३ दिनभित्र साय सुझाव पठाउन भनेकोमा सुझाव आउने क्रम जारी रहेको बताइएको छ । 

मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको मापदण्डमा सर्वसाधारण, गैरसरकारी संस्था, सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि राय सुझाव दिन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । 

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका निकायहरूमा देखिएको संरचनात्मक असन्तुलन, दोहोरोपन तथा अस्पष्टताको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मापदण्डमा अब कुनै पनि सरकारी निकायको संगठन संरचना तयार गर्दा निश्चित आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले दरबन्दी सिर्जना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मापदण्डमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र समन्वयबारे पनि समेटिएको छ । एउटै प्रकृतिको काममा तीन तहका निकायबीच दोहोरोपन हुन नदिन र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मापदण्डमा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना रोक्ने, आवश्यकताअनुसार मात्र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति मापदण्डमा समावेश छ । 

आएका साय सुझावलाई समेटेर मापदण्डको पूर्ण खाका तयार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ । मापदण्डमा सरकारका निकायले सर्वेक्षण गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को र प्रदेश सरकारका निकायले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहले सर्वेक्षण गर्नु पूर्वसम्बन्धित कार्यपालिकाको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। 

यस्तो छ मापदण्डको खाका