सोमबार, ०८ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
कांग्रेसभित्रको किचलो

पेसीको अघिल्लो दिन सातदिने स्पष्टीकरण, झनै बल्झियो कांग्रेसभित्रको विवाद

बुधबार, ०२ वैशाख २०८३, १९ : ४१
बुधबार, ०२ वैशाख २०८३

सारांश

  • नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
  • खड्काले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोधिएको स्पष्टीकरण हास्यास्पद र निरर्थक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
  • सर्वोच्च अदालतमा पेसीको अघिल्लो दिन गरिएको यस निर्णयले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ।

काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी भोलि (बिहीबार)का लागि तोकिएको छ ।

तर त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् बुधबार केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्यो । विधानविपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै उनीमाथि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसको कारण कांग्रेसभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेकाे छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको अनुशासन समिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा खड्कालाई सोधिएको सातदिने स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रुपमा मिति २०८२ / १२ / ३० गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधानविपरीत देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’

खड्काले यो स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । अनुशासन समितिका निर्णयपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘स्पष्टीकरण निरर्थक छ, हास्यास्पद छ ।’ 

विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकता अवैधानिक भन्दै आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र त्यो रिट विचाराधीन रहेकाले विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिले बनाएको अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद उनले तर्क गरे । ‘एकपक्षीय निर्णय नेपालको संविधानविपरीत छ, प्रचलित कानुनविपरीत छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत छ,' उनले भने । 

उनले भनेका छन् – नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत छ। निर्वाचन आयोगले बेलाबेलामा पार्टीहरूका, दलहरूका बिच आएका मुद्दाहरूको बारेमा गरेको फैसलाको नजिरको विपरीत छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीय कार्यसमितिले मलाई कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले  मुद्दा मामिला गर्न अख्तियारी दियो। मैले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गएको छु, सर्वोच्च अदालतमा । विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो । त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति लगायतका संरचना अवैधानिक हुन् । त्यसरी अवैधानिक रूपमा निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सहिबाट पार्टीको चुनावमा जानु भनेको कुरा राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम हो भनेर म चुनाव पनि लड्न गइनँ । त्यो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो अवस्थामा मलाई स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने कुरा मैले अहिले तपाईंबाट थाहा पाएँ । त्यो स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा निरर्थक छ । हास्यास्पद छ ।’

बुधबार बिहान कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा लेटर प्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्नु अनुचित रहेको बताएका थिए । तर, यसबारे के गर्ने भन्ने विषय कार्यसमितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने पनि उनले बताए । ‘त्यो केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकारभित्र पर्दैन, अनुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो,’ चालिसेले भने, ‘समितिले विधान, तथ्य हेर्छ, व्यक्ति र पद हेर्दैन ।’ 

गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन सभापतिसहित पदाधिकारीको असहमति र केन्द्रीय समितिको निर्णयबिना गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति चयन गर्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको थियो । 

त्यो कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले माघ २ गते आधिकारिकता दिएपछि त्यसविरुद्ध देउवा र डा. कोइराला समूह आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले बिहीबारका लागि तोकेको छ । 

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि खड्कालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय हास्यास्पद र अर्थहीन रहेको बताएका छन् । सिटौलाले आफूहरूले मान्यता नदिएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिले बनाएको अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद भएको बताए । 

खड्काले विज्ञप्ति व्यक्तिगत रूपमा जारी गरेको नभई १४औँ महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिको कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा जारी गरेकाले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्नु औचित्यहीन रहेको सिटौलाले तर्क गरेका छन् । ‘स्पष्टीकरण पूर्णबहादुर खड्काको निजी कुरा होइन, १४औँ महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुरा हो । हामीले विशेष महाधिवेशनलाई हामीले मान्यता दिएका छैनौँ । त्यसविरुद्ध हामीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म १४औँ महाधिवेशनबाट आएको निर्वाचित कार्यसमिति वैध छ,’ सिटौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सबै कांग्रेसलाई खुम्चाउने, कमजोर बनाउने किसिमबाट अनुशासन समितिको निर्णयका रूपमा बाहिर आएका छन्, त्यो हामीलाई अमान्य छ ।’ 

खड्काले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएपछि संस्थापनले कारबाहीको प्रक्रिया बढाउने र त्यसले पार्टीमा विभाजन ल्याउन सक्नेमा नेताहरू चिन्तित छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मधुसुधन भट्टराई
मधुसुधन भट्टराई

रातोपाटीका खोज तथा समाज ब्यूरो प्रमुख भट्टराईले राजनीति, संसद् र प्रशासनमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप