काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरण निरर्थक र हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

अनुशासन समितिले ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै खड्काले भने, ‘स्पष्टीकरण भनेको यो आधारमा निरर्थक छ, हास्यास्पद छ ।’

अनुशासन समिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्धारा अनधिकृत रुपमा मिति २०८२।१२।३० गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरित देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’

त्यो निर्णयपछि खड्काले रातोपाटीलाई दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै : 
नेपाली काँग्रेस १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचन आयोगले नेपाली काँग्रेसका बारेमा गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालको संविधान विपरीत छ, प्रचलित कानुन विपरीत छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग, विपरीत छ।

नेपाली काँग्रेसको विधान विपरीत छ। निर्वाचन आयोगले बेलाबेलामा पार्टीहरूका, दलहरूका बिच आएका मुद्दाहरूको बारेमा गरेको फैसलाको नजिरको विपरीत छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीय कार्यसमितिले मलाई कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले  मुद्दा मामिला गर्न अख्तियारी दियो। मैले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गएको छु।

त्यसरी मुद्दा लिएर गएपछि बीचमा चाहीँ निर्वाचनको बेला आयो। निर्वाचनमा चुनाव लड्ने कुरा आयो। मैले त्यसरी सर्वोच्च अदालतमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो। त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति लगायतका संरचना अवैधानिक हुन् । त्यसरी अवैधानिक रूपमा निर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सहिबाट पार्टीको चुनावमा जानु भनेको कुरा राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम हो भनेर म चुनाव पनि लड्न गइन।

त्यो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो अवस्थामा मलाई स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने कुरा मैले अहिले तपाईंबाट थाहा पाएँ। त्यो स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा निरर्थक छ। हास्यास्पद छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय पाउँछौँ । हामीले भनेर हामीलाई विश्वास छ। र चाडै नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुरानो दलसँग जोडिएको मुद्दालाई फैसला गर्ने छ भनेर विश्वास छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि त्यो कुरालाई सबैले मान्नु पर्छ। त्यो त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ। अहिलेको यो स्पष्टीकरण भनेको यो आधारमा निरर्थक छ, हास्यास्पद छ ।