काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत रहे पनि कुनै दम्भ नराखी प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकारी संघीयताको मर्म अनुसार मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बिहीबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणको सन्दर्भमा संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।

उनले संघीय सरकारले अब साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्ने घोषणा गरे ।  वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसार एउटा निश्चित थ्रेसहोल्ड तोकेर साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर अर्थतन्त्र, सुशासन र संरचनागत सुधारमा डिपार्चर गर्न खोजिरहेको बताए । 

राजस्व संकलनमा आन्तरिक र बाह्य दबाब रहेको र यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए । संघीय सरकारले दिने ससर्त अनुदानको अनुपात घटाउँदै लैजाने र साना आयोजनाको भारी संघले नबोक्ने उनको भनाइ छ । 

‘पर्यटन, खेलकुद लगायतका टुक्रे आयोजनामा अब संघले बजेट हाल्दैन । ३ करोडको हल्ला गरेर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै एउटा थ्रेसहोल्डभन्दा मुनिका आयोजना चुपचाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँछौँ,’ मन्त्री वाग्लेले भने ।

प्रदेशहरूबिच रहेको वित्तीय असमानतालाई चिर्न विशेष अनुदानहरूको पुनरावलोकन गरिने पनि उनले बताए । उनले बजेटको सिलिङ घटेकाले आगामी बजेट १८९० अर्बभित्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र पर्यटन, निर्माण, कृषि, ऊर्जा, सेवा आदिमा सुधार गर्न सरकारले दर्जनौँ पुराना ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेको बताए। मन्त्री वाग्लेले कागज र एक्सेल सिटमा हुने कामलाई विस्थापित गर्दै सूत्र, एलएमबिआइएस जस्ता प्रणालीलाई एकीकृत गरी सरकारी डाटालाई पारदर्शी र डिजिटलाइज गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।