हेटौँडा । बागमती प्रदेशको संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका ५ वटा निर्देशनालय खारेजीको तयारी गरिएको छ । 

चुस्त प्रशासन तथा सङ्गठन कायम गर्न उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको ७ मध्ये अब २ वटा निर्देशनालय मात्र राख्ने तयारी गरेको हो । 

प्रदेशको कृषि निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालयलाई एकीकृत गरेर एक वटा कायम गर्न तयारी गरिएको छ भने स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरेर अन्य सबै निर्देशनालयहरू खारेजीको तयारीमा सरकार अघि बढेको छ ।

 सरकारले खारेजीको तयारी गरेको निर्देशनालयहरूमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय छन् ।

प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय निर्देशन समितिले उक्त निर्देशनालय खारेजीको अन्तिम तयारी थालेको हो । सो समितिले गत मंसिरमा विज्ञ समूह गठन गरी पूर्व सचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशनालय खारेज गर्न लागिएको हो ।

सोही अनुसार निर्देशक समितिले सबै मन्त्रालय र विषयगत संसदीय समितिहरूलाई सुझाव पेस गर्न पत्राचार समेत गरेको छ भने आगामी ११ गते भित्र सुझाव दिइसक्न भनेको छ । 

उक्त सुझावका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको सिलिङ निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन हटाउन भन्दै अघि बढाएको उक्त निर्णय विवादमुक्त भने छैन । 

पूर्व सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले निर्देशनालय खारेजी गरिए कानुनी र व्यवस्थापकीय जटिलता निम्त्याउन सक्ने बताए । निर्देशनालय खारेजी केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई जटिल कानुनी विषय भएकाले सोझै खारेजीको निर्णय उपयुक्त नहुने उनले बताए ।

दाहालका अनुसार, वन ऐनमा प्रदेश वन निर्देशकको पद र भूमिका स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । विशेषगरी सामुदायिक वन फिर्ता लिने जस्ता विवादहरूमा डिभिजन वन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उजुरी सुन्ने अन्तिम पुनरावेदन अधिकारीको रूपमा निर्देशकलाई तोकिएको उनले बताए ।

प्राविधिक र अर्ध–फौजी संरचनाका रूपमा रहेको वन क्षेत्रमा चेन अफ कमान्ड नमिल्दा प्रशासन सञ्चालनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मन्त्रालयको एउटा महाशाखाले नीतिगत काम गर्न सके पनि फिल्डमै पुगेर गरिने प्राविधिक अनुगमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकारको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि कानुनी आधार तयार नगरी चालिने कदमले प्रशासनिक अराजकता ल्याउन सक्ने उनले बताए ।

‘प्राविधिक काम मन्त्रालयबाट सम्भव छैन’

सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेर मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा राखे तयारी गरेसँगै कर्मचारीहरूले उक्त विषय उचित नहुने तर्क गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवले मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्ने भए पनि पुल र सडकको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृति र जटिल ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू विशुद्ध प्राविधिक विषय भएको बताए । उक्त कार्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनाबाट सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।

विगत ७ वर्षमा निर्देशनालयले २ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति, १७० वटा सडक पुल र १९० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उनले बताए । सडकको गुणस्तरका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन जस्ता आधुनिक प्रविधिहरू भित्र्याउने योजना निर्देशनालयबाट उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । आकस्मिक समयमा बेलिब्रिज जडान र लामो दूरीका झोलुङ्गे पुल निर्माणमा निर्देशनालय अपरिहार्य निकाय रहेको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने विभाग स्तरीय कार्यालय निर्देशनालय सङ्घीय सरकारको सङ्गठन संरचना अनुसार प्रदेश स्थापनाकाल देखि नै क्रियाशील रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अधिकृतस्तर एघारौँ तह (निर्देशक) को नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार सडकहरूको निर्माण, विस्तार, मर्मत र नियमन गर्ने, लागत अनुमान स्वीकृति, बोलपत्र कागजात स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता, भेरिएसन आदेश र म्याद थप सम्बन्धी निर्णयहरू गर्ने, मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको प्राविधिक अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्दै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आउने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि परामर्श दिने र नलेज ट्रान्सफर हबको रूपमा कार्य गर्ने निर्देशनालयबाट हुँदै आएको छ ।

सडक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र हाइब्रिड एन्नुइटी मोडलका लगानीका अवधारणामा निर्देशनालयले कार्य गर्ने र प्रदेशस्तरमा प्राविधिक स्टाफ कलेज स्थापना र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी अनुसन्धानमूलक कार्यमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

वनमा कानुनी र अर्धन्यायिक संकटको डर

यस्तै प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार वन निर्देशनालयको खारेजीसँगै कानुनी जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक वन ऐन, २०७६ ले निर्देशनालयलाई प्रशासनिक मात्र नभई अर्धन्यायिक अधिकार समेत दिएको उनले बताए ।

डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वा धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध निर्देशनालयमा उजुरी गर्ने र निर्देशकले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले निर्देशनालय खारेज भएमा जनताको उजुरी सुन्ने निकाय नै शून्य हुने देखिन्छ । प्रदेशका २२ वटा बजेट कार्यान्वयन इकाई र १ हजार १५ कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सूक्ष्म अनुगमन निर्देशनालयले गर्दै आएको उनले बताए ।

जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा चित्त नबुझेमा अदालतले पाए सरहको अधिकार प्रयोग गरी जाँचबुझ र निर्णय गर्ने अधिकार निर्देशनालयलाई दिइएको उनको भनाई छ । वन सेवा एक प्राविधिक र फौजी संरचना समेत भएकोले पद सोपान र चेन अफ कमान्ड कायम राख्न निर्देशनालय अपरिहार्य रहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार साझेदारी वन, जडीबुटी पकेट क्षेत्र, र रणनीतिक योजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी स्वीकृत गर्ने वा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्देशनालयको हो । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वन पैदावार लिलाम बिक्रीको स्वीकृति दिने अधिकार निर्देशकमा निहित रहेको र प्रदेशको वातावरणीय कानुन बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने र उद्योगहरूको प्रदूषण अनुगमन गर्ने कार्य निर्देशनालयको रहेको उनले बताए ।