काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधानमा ३० ठाउँमा संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ । 

भाषा, नागरिकता, समावेशी समानुपातिक, स्थानीय तहको चुनाव, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, थ्रेसहोल्डलगायत विषय संशोधनका लागि पार्टीले सुझाव दिएको हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ गठन गरेको छ । उक्त कार्यदललाई जसपा नेपालले आफ्नो सुझाव पठाएको हो । 

गत शनिबार कार्यदललाई पठाएको सुझाव अनुसार पहिलो संविधान सभामा गठित राज्यको पुनसंरचना तथा शक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनका आधारमा १० प्लस १ प्रदेश कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

जसपा नेपालले देशको जुनसुकै ओहदाका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय ‘जनलोकपाल’ गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

त्यस्तै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको बनाउन आवश्यक सबै कानुनहरूको निर्माण गर्नुका साथै प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वनमा ल्याउन माग गरेको छ । जसपा नेपालले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरिनुपर्ने, प्रदेशहरूको नामाङ्कन पहिचानको आधारमा गरिनुनर्पे माग गरेको छ । 

जसपा नेपालले संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा अनुसूचीमा समावेश गर्नुको साथै नेपाली भाषाका साथै सबै मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । 

नागरिकता प्राप्तिमा सहजताका लागि आमा वा बाबुको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा संविधानको धारा धारा ११ (३)लाई संशोधन गर्न भनेको छ । उक्त धारामा आमा र बाबुको आधारमा भनिएको छ भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा थप सहजता प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई निश्चित सर्तसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न धारा १४ संशोधन गर्न भनेको छ । गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारको नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था संविधान लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी पछाडि परेका वर्ग र समुदायको राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिद परिवार, घाइते र पीडितहरूलाई प्राथमिकताका साथ अवसर र सुविधा दिन धारा ४२ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत आधारमा हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसका लागि धारा ५६ लाई संशोधन गर्न भनेको छ, त्यसमा उपधारा ६ ‘क’ थप्ने भनेको छ । धारा ५८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्ट गर्ने सुझाव दिएको  छ । रााष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि धारा ७० लाई संशोधन गर्न भनेको छ । 

धारा ७० मा यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्टपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर जसपा नेपालले लिङ्ग वा समुदायको ठाउँमा लिङ्ग र समुदाय उल्लेख गर्न भनेको छ । 

समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खस आर्यसहित सबै क्लस्टरको स्पष्ट परिभाषा र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रसभाको अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख अनुपस्थितिमा उपसभामुख, उपाध्यक्ष, उपसभामुखले उनीहरूको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने प्रावधान राख्न जसपा नेपालले सुझाव दिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशबाहेक न्यायाधीशको संख्या ३० सम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ । धारा १२९ (१) मा प्रधानन्यायधिश अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने उल्लेख छ । त्यसलाई संशोधन गरी ३० बनाउन सुझाव दिएको छ । 

२१. धारा १६८ मा प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियामा अझ स्पष्टत गर्न भनेको छ । त्यस्तै १० प्रतिशतभन्दा कम समानुपातिक मत ल्याउने दलको हकमा महिलाबाहेक अन्यको प्रतिनिधित्व नहुने व्यवस्था गर्न धारा १७६ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । 

स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार प्रदेशमातहत राख्न धारा २१४ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश सीमाना हेरफेरमा प्रदेश सभाको परामर्श अनिवार्य गर्ने, प्रदेश सभाले विधेयक अस्वीकृत गर्दाको अवस्थामा स्पष्ट प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशज र जन्मसिद्धको आधारमा नेपालको नागरिकतामा प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ तर वैवाहकि अगिंकृतको लागि बाधा पर्ने छैन भनि व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।