वि.सं. १९६४ मा नेपाल सरकारले ७ लाख १३ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत इस्टिमेटमा बजेट विनियोजन गरी फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (५०० किलोवाट) निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। सो कार्यका लागि नेपाल सरकार र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत सरकार) बिच सम्झौता भयो।

सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक लगानी गर्ने र इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्राविधिक सहयोग गर्ने तय भयो। ती प्राविधिकहरूको तलब-भत्तासमेत बेलायत सरकारले नै बेहोर्ने सहमति थियो। निर्माण कार्यका लागि बेलायतबाट ११ जना प्राविधिकहरू नेपाल आए र काम सुरु भयो। काम गर्दै जाँदा दुई–तीन महिना बित्यो तर बेलायतबाट प्राविधिकहरूको तलब भत्ता आएन। जसले गर्दा उनीहरूलाई खानबस्न समस्या पर्न थाल्यो। उनीहरूले यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज चन्द्र शमशेरसमक्ष जाहेर गरे।

चन्द्र शमशेरले 'हामीसँग उनीहरूलाई खान-बस्न दिन छुट्टै बजेट छैन, त्यसैले अब उप्रान्त यिनीहरूलाई सोही आयोजनाको बजेटबाट केही प्रतिशत खर्च दिनु' भन्ने हुकुम दिए। तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको सोही हुकुम तामेल भयो। इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालमा निर्माण कार्यमा 'पर्सेन्टेज कमिसन' (पीसी) को सुरुवात त्यहीँबाट भएको हो।

त्यस्तै, नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जग बसाल्ने राजा महेन्द्रको पालामा पनि सरकारी प्राविधिकहरू निर्माण कार्यमा खटिँदा उनीहरूको खान-बस्न सहज बनाइदिन दरबारबाट अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन हुने गर्दथ्यो।

निर्माण स्थलको प्राविधिक कार्य हेर्ने, बिलिङ गर्ने र समस्या समाधान गर्ने कार्यमा सरकारी प्राविधिककै भर पर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरूलाई केही प्रतिशत रकम दिनु खासै ठुलो समस्या लाग्दैनथ्यो।

यो प्रक्रिया पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर आइपुग्दा अझ परिष्कृत हुँदै गयो। सरकारी प्राविधिकहरू आफ्नो सेवा-सुविधाका नाममा निर्माण व्यवसायीहरूबाट नगदकै रूपमा केही प्रतिशत रकम लिन थाले। यसलाई अघोषित रूपमा वैधानिक जस्तै मान्न थालियो।

त्यस बखत अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। निर्माण स्थलको प्राविधिक कार्य हेर्ने, बिलिङ गर्ने र समस्या समाधान गर्ने कार्यमा सरकारी प्राविधिककै भर पर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरूलाई केही प्रतिशत रकम दिनु खासै ठुलो समस्या लाग्दैनथ्यो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो प्रचलन विकृतिका रूपमा बढ्न थाल्यो। आकर्षक योजनाहरूमा सरुवा हुन र पहुँचवाला कर्मचारीहरू आफूभन्दा सिनियर सहकर्मीलाई उछिन्दै बढुवा हुन पनि कमिसनकै रकम उपयोग गर्न थाले। राज्यको उपल्लो तहमा रहेकाहरूलाई रिझाउन र व्यक्तिगत वृत्ति-विकासका लागि यही रकमको चलखेल सुरु भयो।

यसको अझ विकृत रूप त राज्य सञ्चालनमा रहेका नेतृत्व वर्ग र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गरी ठुला-ठुला परियोजनाहरूमा सेटिङ गर्न थालेपछि देखियो। सीमित प्रतिस्पर्धा हुने गरी राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। प्रायः विकासका अड्डाहरूमार्फत नेतृत्व र कर्मचारीको मुख्य आयस्रोत नै पूर्वाधार निर्माणको कमिसनबाट सङ्कलित रकम हुन पुग्यो।

कर्मचारीहरू निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने निकायभन्दा पनि निर्माण व्यवसायीका अप्रत्यक्ष पार्टनर जस्ता देखिए। फलस्वरूप, देशको भौतिक पूर्वाधारले गति लिन सकेन। नेता र कर्मचारीको स्वार्थमा काम गर्नुपर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता पनि समयसापेक्ष बढ्न सकेन। यसले गर्दा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा ह्रास आउने र जनताले समयमै सेवा नपाउने समस्या निम्तिए, जसका कारण आयोजनाहरू रुग्ण बन्न थाले।

निर्माण कार्यमा खटिने प्राविधिकहरू प्रशासनिक कर्मचारी जस्तो १०–५ को समयमा मात्र सीमित हुँदैनन्। उनीहरू कतिपय अवस्थामा १८–२० घण्टासम्म खटिनुपर्ने हुन्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूसँगको जायज-नाजायज साँठगाँठले गर्दा कर्मचारीहरू गुणस्तरहीन काम गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न नैतिक रूपमै असक्षम भए। अझ भनौँ, उनीहरूले नैतिक हैसियत नै गुमाए। अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायीहरू पनि समाजको नजरमा बदनाम हुन पुगे।

अहिले नेपालमा झन्डै दुई-तिहाइको बलियो सरकार छ। यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सहज अवसर छ। अहिले निर्माण क्षेत्रमा बाधक बनिरहेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको क्रममा छ। यसैमा कमिसनको विषयलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरिनुपर्छ। नेपालको भौतिक पूर्वाधारलाई समयानुकूल अगाडि बढाउने हो भने कमिसन कानुन वा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। यस्तो कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको पनि अध्ययन हुनुपर्दछ।

निर्माण कार्यमा खटिने प्राविधिकहरू प्रशासनिक कर्मचारी जस्तो १०–५ को समयमा मात्र सीमित हुँदैनन्। उनीहरू कतिपय अवस्थामा १८–२० घण्टासम्म खटिनुपर्ने हुन्छ। घर-परिवारबाट टाढा रहेर दुर्गम ठाउँमा सार्वजनिक निर्माणमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले पद बहालीलगत्तै निर्माण कार्यमा कमिसन प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर, यसलाई व्यवहारिक बनाउन दुर्गममा दिनरात खटिने कर्मचारीहरूलाई आयोजनाकै बजेटबाट केही रकम छुट्ट्याई कानुनी रूपमै बोनस वा विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

साथै, कुनै पनि आयोजना सुरु भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई आयोजना सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र सरुवा नगर्ने नीति लिनुपर्छ। पछिल्लो समय छिटोछिटो हुने सरुवाका कारण पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। यति मात्र गर्न सकियो भने वि.सं. १९६८ तिर चन्द्र शमशेरको हुकुमबाट सुरु भएको गलत 'कमिसन प्रथा' अन्त्य हुनेछ। यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरी लागू गर्न सके विकासका अड्डाहरू र निर्माण व्यवसायी दुवैको साख उच्च हुने थियो।

(लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)