गुठी जग्गा संरक्षणमा कडाइः अतिक्रमण हटाउनेसहित ८ महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित
सारांश
- जनकपुरधाममा गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमण हटाउने लगायतका आठ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित गरिएको छ।
- परिक्रमा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा रोक लगाउनुका साथै डिजे बजाउन र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको छ।
- नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरिने भएको छ।
जनकपुरधाम । जनकपुरधामस्थित गुठी संस्थान अन्तर्गतका जग्गाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अतिक्रमण हटाउने लगायतका ८ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतोको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले यी निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको हो ।
बैठकले गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थानमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । साथै, मधेस भवनको सुरक्षा र सरसफाइ व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने र कर्मचारी आवास क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल हटाउने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायबिच समन्वय बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी, जनकपुरधामको धार्मिक महत्वलाई मध्यनजर गर्दै परिक्रमा क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री तथा सेवनमा पूर्ण निषेध गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा डिजे बाजा बजाउन रोक लगाउने र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। यद्यपि, विगतमा जस्तै निर्णयहरू स्थानीय स्तरमै अल्झिने सम्भावनाप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकमा सुरक्षा निकाय, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, गुठी संस्थान तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। अतिक्रमण, सीमा सुरक्षा, लागुऔषध दुर्व्यसन र सार्वजनिक अनुशासनसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
साथै, संघीय संसद, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गुठी संस्थान, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरिएको छ। निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्तरबाट पनि दबाब र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कश्मीरमा विरोध प्रदर्शन : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २० पुग्यो
-
भारत सरकारको साढे १४ करोड सहयोगमा हुम्लामा बन्ने भयो ‘नेपाल–भारत मैत्री अस्पताल’
-
इरानसँग सम्भावित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी
-
काभ्रे बस दुर्घटना : मृतकको संख्या ८ पुग्यो (अपडेट)
-
‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रचण्ड र ओलीलाई बयानमा किन नबोलाउने ?’
-
प्रतिनिधि सभा बैठक असार १ गतेसम्मका लागि स्थगित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण