काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको छ । 

समितिले आफ्नो पछिल्लो ९१ दिने कार्यकालको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीहरूमाथि कडा कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ ।

समितिको विज्ञप्ति अनुसार गत वर्ष २१ करोड नगद र ५० करोड बराबरको बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड राफसाफ गरिएको हो । समितिले ५ लाखभन्दा कम बचत भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिरहेको छ । 

यसमध्ये शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका हकमा १५०० रुपैयाँसम्म र अन्य सहकारीका हकमा १० हजारभन्दा कमको बचत प्राय: फिर्ता गरिसकिएको समितिले जनाएको छ ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र प्राणघातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो चरणमा ४८ जनालाई १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ ।

ऋण नतिर्नेलाई कडा चेतावनी: 'विदेशमा लुकेर पनि सुख पाइँदैन'

समितिले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणी र सञ्चालकहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ । समितिले भनेको छ, ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन ।’

ऋण असुलीका लागि समितिले ऋणी, जमानीकर्ता र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र जायजेथा (धितो) लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । कर्जा चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूले पाउने सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्न पत्राचार गरिएको छ । 

ऋण मिलान गर्दा अनिवार्य १० प्रतिशत र २० प्रतिशत नगद दाखिला गर्नुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ । २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूमध्ये नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लगायतका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कान्तिपुर र गोरखा सहकारीको रकम साउन तेस्रो साताबाट दिइने
समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई साउनको तेस्रो साताबाट भुक्तानी सुरु गरिनेछ । कान्तिपुरका बचतकर्तालाई जनही १७ हजार ९४५ र गोरखाका बचतकर्तालाई जनही २५ हजार २४२ का दरले रकम फिर्ता गरिनेछ ।

मार्ट व्यवस्थापन र १ करोडसम्मको बचत मिलानको योजना

तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको व्यवस्थापन चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै सम्पन्न गर्ने समितिको योजना छ ।

यसैगरी, साउन १ गतेदेखि ५ लाख वा सोभन्दा कम र १ करोडसम्मको बचत मिलान गर्ने नीति लागू गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त चक्रीय कोष को प्रभावकारी र वैज्ञानिक उपयोगका लागि पनि अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ । जनशक्ति अभावका बाबजुद पनि प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।