काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलोडोलो रूपमा अभियोजन गर्दै आएको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यद्यपि आयोगले आफ्नो यो शैलीमा सुधार भने गरेको छैन ।

गत चैत २६ गते अख्तियारले भेपमार्फत सुन तस्करी भएको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेललाई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो । गत चैत २६ मा दायर अभियोग पत्र अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतहरू मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सुटकेशको भेप साटफेर गरेको आशङ्कामा उपसचिव अम्बिका खनालको नेतृत्वको छानबिन समितिले आन्तरिक छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएका पोखरेल र अम्बिका प्रसाद खनालको छानबिनबाट भेपमा सुन तस्करी भएको फेला परेको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलोडोलो रुपमा उनीहरूविरुद्ध पनि अभियोजन गरेको छ ।

यो सुन तस्करी प्रकरण तीन वर्षअघिको हो । अख्तियारले जसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ, तिनै व्यक्ति सोही सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा सुन तस्करीको सूचना र प्रतिवेदन दिने साक्षीको हैसियतमा बकपत्र दिन गइरहेका छन् ।

अख्तियारले भेप सुन तस्करी प्रकरणमा दुई वर्षसम्म अनुसन्धान गरेन । नयाँ सरकार गठनपछि भने सुन तस्करी भएको सूचना दिने कर्मचारी र सरकारी साक्षीका रूपमा रहेका कर्मचारीविरुद्ध समेत सोलोडोलामा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी सोलोडोलो रूपमा मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना होइन ।

• घुस दिएको प्रमाण दिनेलाई मुद्दा

अख्तियारले २०८२ असोज २२ मा पोखराको लिचीबारी जग्गा घुस प्रकरण मुद्दामा अडियो रेकर्ड गर्ने पोखराका सुजन लामाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । लामालाई ७८ लाख विगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

आफूले मन्त्री र सचिवहरूलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान लामाले अख्तियारमा दिएका थिए ।

हाल गौचन परिवारको नाममा रहेको ६० रोपनी जग्गा तीन तहको अदालतले सुरज शाह ठकुरीको नाममा हुने फैसला भएसँगै फैसला कार्यान्वयन गर्न ठकुरी परिवार पटक–पटक विभिन्न निकायमा धाइरह्या । कतैबाट पनि फैसला कार्यान्वयन हुने अबस्था नदेखेपछि नेकपा एमालेका नेता सुजन लामामार्फत ठकुरी परिवारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने बाटो रोजे ।

पटक–पटक मन्त्रीदेखि मालपोत प्रमुखलाई घुस खुवाउँदा पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नआएपछि लामाले अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेका थिए । अडियो सार्वजनिक गर्ने लामालाई अख्तियारले बयान लिएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले सुजन लामामार्फत सार्वजनिक अडियो र फोटोका भरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । मन्त्रीले घुस लिएका थिए भन्ने कुनै प्रमाण विशेष अदालतमा पेस गरिएको छैन ।

भूमि आयोग कास्कीको प्रमुख बन्ने प्रयासमा रहेका खेम पुन भनिने खमबहादुर पुनमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । सार्वजनिक पदमा नरहेका तर जग्गा कारोबारको प्रयासमा जोडिएका र सुजन लामासँग रकम दिएर कारोबार गरेका यामकुमारी गुरुङ, तुल्सी बुढा मगरमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ ।

• वाइडबडीमा विशेष अदालतको टिप्पणीले मोडिएको ‘सोलोडोलो’ अभियोजन

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोजन गर्दा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान गरेर अभियोजन गर्ने गर्दथ्यो । त्यसरी अभियोजन गर्दा विशेष अदालतले कतिपय मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि कतिपय मुद्दाका अभियोजनमा अदालतले प्रश्न उठाएको थियो ।

वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चयनमुखी अभियोजन भएको भन्दै विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर र सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा चयनमुखी अभियोजनको विषयमा न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई अभियोजन गर्दा जुन निर्णयका आधारमा उक्त काम अघि बढाइएको थियो, त्यसमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा नल्याइएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

उपसमिति गठन गर्ने निर्णयप्रति ‘कुनै विवाद आरोपपत्रमा नगरिएको’ तर उक्त निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिएर आरोपपत्र ल्याइएकोमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको थियो ।

‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ,’ विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुँदा वाइडबडी खरिदको प्रमुख निर्णयकर्ता भएकाले विशेष अदालतले सो प्रकरणमा किन चयनमुखी अनुसन्धान भयो भनी प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदा दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको थियो ।

एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि बनेको जहाज किन्ने निर्णय गरिएकाले विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको प्रारम्भिक बिन्दु नै त्यही देखिन आउने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । राई नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो । विशेष अदालतले यसरी चयनमुखी अभियोजन भएको भन्दै टिप्पणी गरेपछि पछिल्लो समय अख्तियारले ‘होलसेल’ मा मुद्दा दर्ता गर्दै आइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको विषयलाई लिएर विशेष अदालतले पटक–पटक न्यायिक टिप्पणी गर्दै आइरहेको छ । आयोगले सोलोडोलो मुद्दा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २०८२ पुस २२ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

विशेषले सफाइ दिँदा परियार लगायत सात जनाको बदनियत पुष्टि हुने आधारको अभाव भएको देखाएको छ । अख्तियारले कम अंक कबोल गर्ने समानान्तरलाई छाडेर बढी अंक कबोल गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीलाई ठेक्का दिएको आरोप लगाएको थियो । तर अदालतले कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीको बोलपत्र पनि लागत अनुमानभन्दा ७.३ प्रतिशत घटीमै स्वीकृत भएको र यस प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीको गोपनीयताको विषयमा विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘ई–बिडिङ प्रणालीमा प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण हुने कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कति थियो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन समितिलाई पहिले नै जानकारी हुँदैन ।’

समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव त अख्तियारले पछिमात्रै लग–इन गरेर खोलेको देखिएकाले थाहै नभएको कम रकमलाई बेवास्ता गरेर बढी रकम स्वीकृत गर्‍यो भन्नु तर्कसंगत नहुने अदालतको ठहर छ । ठेक्का मूल्याङ्कनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४२ बमोजिम समिति गठन भएको र निर्धारित मापदण्डअनुसार नै मूल्याङ्कन गरिएको देखिएकाले यसलाई ‘बदनियतपूर्ण’ मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख थियो ।

विशेष अदालतको यस्तो फैसलापछि २०८२ जेठ २ मा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा ८ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यो भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।

• एमडीएमएस प्रणाली भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ जनामात्रै दोषी ठहर, बाँकीको दाबी नपुग्ने

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोपमा प्राधिकरणका १९ जना र ठेकदार कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले प्राधिकरणमा तत्कालीन दुई अध्यक्ष र ठेकदार कम्पनीलाई दोषी ठहर गरी अन्य सबैलाई सफाइ दियो ।

आयोगले एकमुष्ट रूपमा मुद्दा दर्ता गर्दा तीन जनाबाहेक सबैले सफाइ पाए । विशेष अदालतले सफाइ पाउनेको हकमा कुनै पनि दाबी पुग्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । सफाइ पाउनेमा आनन्दराज खनाल, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइराला छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग लगाएर मात्रै नहुने, सबुद प्रमाणहरूबाट पनि पुष्टि हुनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको छ । देवर्षि सापकोटा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवं कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रत्यक्षरूपमा हुनु र देखिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापित गरेको छ ।

‘कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसरी दोष वा अभियोग लगाउन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि पनि गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वादी वा अभियोग दाबी गर्ने पक्षमा रहनेछ,’ फैसलाको प्रकरण नं २२ मा लेखिएको छ ।

त्यस्तै प्रकरण नम्बर २८ मा प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान, आशंका र अन्दाजको भरमा लिइएको अभियोग दाबीबाट अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय दिनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भनिएको छ ।

• कानुनमा के छ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २५ मा अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा ‘कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने सूचना, स्रोत उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकृतले थाहा पाएमा आवश्यक तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ३० मा ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । दफा ३१ मा अनुसन्धान अधिकृतले प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको पाइएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी ३० दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।